कानून खारेज भइसकेको कर फर्छ्यौट आयोग ब्युँताउन सरकारलाई सुझाव

काठमाडौं । तीन वर्ष अघि कानून नै खारेज गरेर निस्प्रभावी बनाइएको कर फर्छ्यौट आयोगको जस्तै काम, कर्तव्य अधिकार पाएको अर्को संरचना बनाउन सरकारलाई सुझाव आएको छ ।

राजस्व नीति र कर प्रणाली बारे सरकारलाई सुझाव दिने स्थायी संयन्त्रका रुपमा रहेको समितिले कर फछ्र्यौट आयोग नभनी ‘कर विवाद समाधान समिति’ गठन गर्नुपर्ने विषय आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । तर यो समितिको काम भने सरकारले उठाउन नसकेको कर बक्यौता उठाउने भन्ने हो । विगतमा यस्तो काम कर फछ्र्यौट आयोगले गर्दै आएको थियो ।

सरकारले तीनवर्ष अघि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ मार्फत कर फछ्र्यौट आयोग ऐन २०३३ खारेज गरेको थियो । करसँग सम्बन्धित विवाद मिलाउनका लागि अरु पनि कानून रहेको र त्यस्ता विवाद निरुपणको पुरानो पद्धती काम नलाग्ने भन्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त ऐन खारेजको प्रस्ताव गरेका थिए ।

कर फछ्र्यौट आयोगका तत्कालिन पदाधीकारीहरुले कर विवाद निरुपण गर्दा राज्यले पाउनुपर्ने ३० अर्ब रुपैयाँ मध्ये ९ अर्ब रुपैयाँ मात्र असुल गरी बाँकी २१ अर्ब रुपैयाँ कर छुट दिने निर्णय गरेका थिए ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महत अध्यक्ष तथा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा उमेश प्रसाद ढकाल सदस्य रहेको आयोगले उक्त कर छुट प्रकरणमा भष्ट्राचार गरेको विषय अहिले पनि अदालतमा बिचाराधिक छ । यो प्रकरणमा करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर भष्ट्राचार भएको भन्दै अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गराएको छ ।

किन आवश्यक छ कर विवाद समाधान समिति ?

राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई दिएको सुझावमा कर विवादको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नका लागि स्थायी प्रकृतीको ‘कर विवाद समाधान समिति’ गठन गरिनुपर्ने आवस्यकता औंल्याएको छ ।

यस्तो समिति आवश्यक पर्नुको कारण भने बढ्दै गएको सरकारको राजस्व असुलीको बक्यौता हो । त्यस्तै सरकारी निकायबाट भएको कर निर्धारणउपर करदाताहरु लामो समयदेखि मुद्दामा गएर ती फाइलहरु बिचाराधिन अवस्थामा छन् ।

समयमा निर्णय हुन सकेका कारण राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था एकातिर र अर्कोतर्फ कानूनी तथा प्रशासनिक लागत पनि उच्च हुन गएको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

‘कर निर्धारण सम्बन्धी विवादलाई निरुपण गरी समयमा तिर्नसक्ने क्षमताअनुसार राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने गरी कर विवाद समाधानको वैकल्पिक व्यवस्था को लागि अध्ययन गरी छुट्टै स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने स्थायी संरचनासहितको कर विवाद समाधान समिति गठन गर्न कानूनमा व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘यसरी गठन गरिने समितिलाई संघीय सरकारका सबै किसिमका करको विवाद समाधान गर्ने क्षेत्राधिकार तोक्न उपयुक्त हुन्छ ।’

यस्तो समिति गठन गरेर काम गर्ला निर्धारित कर समयमा नै संकलन हुने र बक्यौता व्यवस्थापन सहज हुने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१ खर्ब बढी बक्यौता, प्रशासकीय पुनरावलोकनका मात्रै ८५० बढी मुद्दा

आन्तरिक राजस्व विभाग तथा विभिन्न करदाता कार्यालयहरुबाट निर्धारण भएको कर रकममा चित्त नबुझेका साढे ८ सय बढी करदाताले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि मुद्दा दायर गरेका छन् ।

यो विवरण निर्धारित कर रकममा चित्त नबुझेर अदालत तथा न्यायीक निकाय र राजस्व न्यायाधिकरणमा गएका करदाताहरुबाहेक विभागकै प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका करदाताको हो ।

चालु वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले मुद्दा मामिलामा गएका करदातालाई मुद्दा फिर्ता लिएमा कर जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुरमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वक्तव्यमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा कर नतिरेका र कर कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझेर मुद्दा मामिलामा गएका करदाताले मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिरेमा जरिवाना, व्याज र थप दस्तुरमा छुट दिने उल्लेख छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यसमम्ममा तिर्न बाँकी कर र मुद्दा मामिलामा गएका करदाताहरुसमेतबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ करिब १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर बक्यौता असुल हुन बाँकी देखिन्छ ।

विभागको बक्यौता शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म कर नतिर्ने र प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाने करदाताको संख्या १९ हजार ९६१ छ भने उनीहरुबाट असुली हुनुपर्ने कुल कर बक्यौता ४२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

त्यस्तै, २ हजार ७३ जनाले निर्धारित करमा चित्त नबुझेको भन्दै विभिन्न न्यायिक निकायमा अपिल गरिरहेका छन् । उनीहरुबाट ६१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर असुली हुन बाँकी छ । यसरी २२ हजार ३४ करदाताबाट १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व असुल हुन बाँकी रहेको गतवर्षको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

त्यस्तै, राजस्व परामर्श समितिकै विकल्पका रुपमा पनि सरकारले अर्को संरचना बनाउने तयारी गरिरहेको छ । अबको राजस्व नीति र कार्यदिशा बारे अध्ययन गराउने गरी सरकारले कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने तयारी थालेको हो ।