संसदमा बाेल्दै दाहालले सोधे- के नयाँ सरकार आएपछि सुकुम्बासी सकिएका हुन् ?

काठमाडौं । सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको विषयमा सांसदहरुले संसदमा आवाज उठाएका छन् ।

नेकपा सांसद तथा अर्थसमिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले के यो सरकार आइसकेपछि सुकुम्बासी सिद्धिएका हुन् ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

संसदको शुन्य समयमा बोल्दै दाहालले आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने र सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरुलाई जग्गा बाँडिनुपर्ने बताए ।

‘यही संसदले ऐन बनाएर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भूमि सम्बन्धी समस्या आयोग बनायो । त्यो समस्या समाधान गर्ने भनेर बनेको आयोग यो सरकार बन्ने बित्तिकै खारेज भएको छ । के नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै सुकुम्बासी पनि अन्त्य भएका हुन ?’ उनले भने, ‘११ लाख फाइलहरु तयार भएर बसेका छन् । पुर्जा लिनका लागि सुकुम्बासीहरु लालायित छन् ।’

भूमि सम्बन्धी समाधान आयोगलाई पुनर्जीवित गरिनुपर्ने र सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरणको प्रकृयालाई शुरु गर्नुपर्नेतर्फ पनि उनले संसदमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाढ्ने अधिकार सहित सरकारले गतवर्ष वैशाखमा देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।