संसद पुनर्स्थापनासँगै ३१ विधेयक पुनर्जीवित, अधिकांश आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलासँगै ३१ वटा विधेयकले पुनर्जीवन पाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर छलफलकै चरणमा रहेका विधेयक संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै निष्क्रिय बनेका थिए । तर अब यी विधेयकमाथिको संसदीय प्रक्रिया साबिकको अवस्थाबाटै अघि बढ्नेछ ।

संसदमा अड्किएका साढे २ दर्जन विधेयकमध्ये अधिकांश वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् ।

पछिल्लो तीन वर्षयता विभिन्न समयमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका यी विधेयक केही दर्ता मात्र भएका, केही छलफलकै क्रममा रहेका र केही छलफल सकिएर पारित हुने अन्तिम चरणमा रहेका थिए ।

संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सदर भएर मध्यावधि चुनाव हुने अवस्थामा यी विधेयक शून्यको अवस्थामा फर्किन्थे । नयाँ बन्ने संसदमा फेरि ती विधेयकहरु दर्ता चरणबाटै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन जान्थ्यो । संसद पुनस्र्थापनासँगै विधेयकमाथिको संसदीय प्रक्रिया स्वभाविक अवस्थामा फर्किएको हो ।

संसद सचिवालयकाअनुसार तीन वर्ष अघि दर्ता भएका विधेयक पनि संसदमा बिचाराधिन छन् । २०७५ सालमै दर्ता भएका ८ वटा विधेयक संसद विघटन हुनुअघि प्रतिनिधि सभामा अड्किएको अवस्थामा थिए ।

यीमध्ये बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रनिनिधि सभामा दर्ता भएर स्वीकृत हुन नसकेको सबैभन्दा पुरानो विधेयक हो । यो विधेयक संसदमा २०७५ असारमा दर्ता भएको थियो । सचिवालयका अनुसार यो विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा थियो ।

वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा बिचाराधिन थिए । यी विधेयकहरु विभिन्न समितिहरुमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको सचिवालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा छन ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संसदीय प्रकृयामा रहेकोमा निवर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत् यो विधेयक पारीत गरेको थियो ।

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र विरुवा संरक्षण ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिहरुमा छलफल भएर सचिवालयलाई त्यसको प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको अवस्थामा छन् ।

सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि संसदीय प्रकृयाको विभिन्न चरणमा रहेका छन् ।