माओवादी सेनाका पूर्वडेपुटी कमाण्डर शर्मालाई अर्थको जिम्मा, नयाँ कुलमान खोजे सफल हुने

काठमाडौं । ऊर्जामन्त्रीको रुपमा सफलमन्त्रीको परिचय बनाएका जनार्दन शर्माले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मा पाएका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा शर्मा ऊर्जामन्त्री बनेका थिए । शर्माले गरेको निर्णय जसले नेपालमा लोडसेडिङ हटाउनका लागि भूमिका खेलेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकमा कांग्रेस समर्थक मुकेश काफ्लेलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई ल्याउने शर्माको निर्णय लोडसेडिङ हटाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।

घिसिङको काम गर्ने क्षमतालाई चिन्न सकेर शर्माले प्राधिकरणको नेतृत्व गर्न दिए । जसले लोडसेडिङ हटाउन सहयोगी भूमिका मिल्यो ।

शर्मा आर्थिक वर्ष सकिन २ दिन अगाडि अर्थमन्त्रीको रुपमा पदबहाली गर्दैछन् । केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याइसकेको छ । भन्सार र अन्तःशुल्कका दरहरु जेठ १६ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा गएका छन् । अध्यादेशअनुसार बिष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट साउन १ देखि कार्यान्वयनमा हुन्छ ।

पौडेलले निर्वाचित सरकारले ल्याउने जस्तो र अर्को सरकारले हटाउन नसक्ने केही लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर दायित्व बढाउने बजेट ल्याएका थिए । जसलाई प्रधानमन्त्री देउवा र शर्माले हटाउन सक्ने स्थिती छैन ।

मासिक १ हजार रुपैयाँले बृद्धभत्ता बढाउने कुरा होस् या कर्मचारीको मासिक तलब २ हजार रुपैयाँले बढाउने कुरा निरन्तरता पाउने नै छन् । संविधान अनुसार ओली सरकारले ल्याएको बजेट सम्बन्धि अध्यादेशहरु प्रतिनिधिसभामा लग्ने काम अर्थमन्त्रीको रुपमा शर्माको हो ।

यद्यपि नयाँ सरकारले पुरक बजेट ल्याएर अध्यादेशलाई संशोधन गर्न सक्छ । नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले नयाँ सरकारले नयाँ बजेट नै ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको आदेशमा ओली सरकारले संसद् छलेर बजेट ल्याउने र करका दरहरु परिवर्तन गर्ने कामलाई जालझेल र धोकाधडी भनेको छ ।

संविधानमा वार्षिक रुपमा बजेट ल्याउने मिति जेठ १५ गतेलाई भनेको छ । संविधानले जेठ १५ गतेभन्दा अन्य समयमा बजेट ल्याउने कल्पना गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेट कसरी ल्याउने हो प्रष्ट भने छैन । तर, अध्यादेशलाई संशोधन गर्न सक्ने अधिकार सरकारसँग छ ।

शर्मा शेरबहादुर देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा गृहमन्त्री बनेका थिए । बामगठबन्धन बनाएर एमाले र माओवादीलाई चुनावमा लग्न साझेदारी गराउनका लागि शर्मा माओवादीको तर्फबाट एक सुत्रधार पनि हुन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग अत्यन्त निकट रहेका शर्माले गृहमन्त्रीको रुपमा भने गठबन्धन बनेपछि लामो समय काम गर्न पाएनन् । देउवाले गठबन्धन बनेपछि गृहमन्त्रालयको पोर्टफोलियोबाट हटाइदिएका थिए ।

ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि माओवादीको तर्फबाट गृहमन्त्री बन्ने सपना शर्माको थियो । बाम गठबन्धन बनाउन भूमिका खेलेपनि ओली प्रधानमन्त्री हुँदासम्म शर्मा मन्त्री बन्न पाएनन् ।

माओवादीले लडेको जनयुद्धमा कुशल फौजी संगठनको नेतृत्वमा युद्धको अग्रमोर्चामा रहेका शर्मालाई अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुपर्ने छ । अर्थमन्त्रालयमा राजस्व सचिवको पद खाली भइसकेको छ भने केही समयमा सहसचिव समेत सचिवको बढुवा हुने हुँदा शर्माले मन्त्रालयमा घिसिङ जस्तै योग्य कर्मचारी ल्याउने पर्ने छ ।

अब देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन नै गराउने हो । संसदमा विश्वासको मत पाएमा डेढवर्ष पछि र नपाएमा ६ महिनामा निर्वाचन हुने नै छ । अर्को बैशाखमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु तथा कोभिडले निकै नै समस्यामा पारेको अर्थतन्त्र उकास्नको नीति ल्याउनु शर्माको काम हो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तथा लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठाउन नसक्ने देखिएको थियो । शक्तिशाली मानिएको ओली सरकारले ल्याएका ३ वटा बजेट कार्यान्वयन सफल भएनन् । मध्यावधि बजेट समीक्षामार्फत् लक्ष्यहरु संशोधन गर्ने काम शक्तिशाली भनिएको सरकार गठन हुँदासम्म भयो ।

शर्माले बजेट अध्यादेश संसोधन गर्दा यसलाई वास्तविकताको नजिक पुर्याउनुपर्ने छ । कोराना भाइरसले गर्दा गतवर्षको आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक भयो । यो वर्ष ऋणात्मक हुनबाट जोखिएमा सफल हुनुपर्ने स्थिती छ ।

सरकारले निकै सफलता प्राप्त गरेको भनि प्रस्तुत गरेको १ खर्बको निर्यात व्यापारको आधार निकै कमजोर छ । तोकिएको समयमा विकास खर्च नहुनु, पूर्वाधारका आयोजनामा गुणस्तरीय कायम नहुँनु, न्यून आर्थिक बृद्धिदर तथा बढ्दो व्यापारघाटा नेपाली अर्थतन्त्रका सधै देखिने समस्या हुन् । जसलाई शर्मा आफू जाने वित्तिकै हट्ने हुँदैन ।

यद्यपि कोरोनाले गर्दा धेरै व्यवसायीहरु पलायन भएका छन् । अझ कोरोनाको तेस्रो लहर देखिएमा अर्थतन्त्र थप चौपट नै हुने छ ।

मन्त्रीका रुपमा शर्माको यो चौथो यात्रा हो । माओवादी शान्ती प्रक्रियामा आएपछि त्यो बेलाको व्यवस्थापिका संसदमार्फत् शर्माको विधायिकाको यात्रा शुरु भयो ।

२०६४, २०७० र २०७४ सालको निर्वाचन जित्ने कम माओवादी नेताहरुमा शर्मा पनि पर्छन् । २०६५ सालमा शान्ती तथा पुनर्निर्माणमन्त्री भएका शर्माले माओवादी लडाकुको समायोजन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

उनलाई २०६५ सालपछि प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ऊर्जामन्त्री बने । ऊर्जामन्त्रीको रुपमा शर्माको कार्यकाल सफल भयो । गृहमन्त्रीको रुपमा भने छोटो थियो ।

स्नातक तहसम्मको अध्ययन पूरा गरेका शर्मा राजनीतिमा २०३४ सालबाट प्रवेश गरेका हुन् । २०५६ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रीय सदस्य हुँदै शर्मा २०५७ सालमा पोलिटब्युरो सदस्य तथा २०६० सालमा जनमुक्ति सेनाको डिभिजन कमाण्डर २०७० स्थायी कमिटी सदस्य बनेका थिए ।

अर्थमन्त्री बन्नका लागि अर्थशास्त्र पढेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भत्किएको छ । केपी ओली सरकारमा अर्थतन्त्र बुझेका र पढेका खतिवडाभन्दा बिष्णु पौडेल नै लोकप्रिय देखिए ।

राजनीतिक नेतृत्वले प्राविधिक टिमसँग बसेर आफू सफल हुने हो । ऊर्जामन्त्रीको रुपमा जुन शर्माले देखाएका थिए । अर्थात् आफू सफल हुन शर्माले अर्थमन्त्रालयमा नयाँ कुलमान खोज्न जरुरी छ ।