स्टार्टअप कार्यविधि स्वीकृतीको अन्तिम चरणमा, साउनबाटै बीउ पूँजी उपलब्ध गराइने

काठमाडौं । नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसाय कार्यविधिको मस्यौदा स्वीकृतीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार साउन १ गतेबाटै स्टार्टअप व्यवसायलाई सहुलियत ब्याजदरको कर्जा र बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुर्याइएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने’ विषय उल्लेख छ ।

१ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट छुट्याइएको यो कार्यक्रमको कार्यविधि बनाउनका लागि अर्थमन्त्रालयले निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले कार्यविधिको मस्यौदामार्फत् १ प्रतिशतको सहुलियत ऋण पाउनका लागि पुरा गर्नुपर्ने प्रकृया, मूल्यांकन तथा छनौट विधिजस्ता विषयहरु टुंगाएको सहसचिव भट्टराईले बताए ।

‘कस्तो सोच र व्यवसायलाई नवप्रवर्तन मानेर सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयलाई कार्यविधिमार्फत निक्र्यौल गरिनेछ,’ भट्टराईले भने, ‘हाम्रो स्रोत कम छ तर बजारको माग धेरै छ । त्यसकारण कस्तो स्टार्टअपलाई कति पुँजी उपलब्ध गराउने भनेर पनि कार्यविधिले तोक्नेछ ।’

मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको र केही दिनभित्रै पारित भएर त्यो कार्यान्वयनमा आउने पनि उनले बताए ।

सोहि कार्यदलले कार्यस्थलमा आधारित तालिम तथा रोजगारी कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । यो पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएको कार्यक्रम हो ।

७ वर्षपछि कार्यविधि
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नवप्रवर्तत (स्टार्टअप) व्यवसाय अटाएको ७ वर्ष भयो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटबाट नवप्रवर्तन व्यवसायलाई केही सुविधा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको थियो । तर यो कार्यक्रम संचालनका लागि पूर्ण कार्यविधि भने हालसम्म बन्न सकेको थिएन ।

त्यस्तो यो कार्यक्रम कुन निकायले संचालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि अर्थमन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच विमति रहँदै आएको थियो ।

तर अहिले मस्यौदाका रुपमा रहेको कार्यविधिले सबै निकायहरुको भूमिका तोकेको सहसचिव भट्टराईले बताए ।

‘अर्थमन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र योजना आयोगले संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्छन् । तीनवटै निकायको आ-आफ्नै भूमिका रहन्छ । यति मात्र होइन नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि यसमा भूमिका रहन्छ,’ उनले भने, ‘छनौट समितिमा पनि यी सबै निकायको प्रतिनिधित्व रहनेगरी कार्यविधिको मस्यौदा बनाइएको छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले गतवर्ष नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदानका लागि प्रस्ताव मूल्यांकनको मापदण्ड तयार पारेको थियो ।

नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६ बमोजिम ६ सय ९९ वटा प्रस्तावसमेत आयोगमा आएका थिए । तर कानूनी जटिलताकै कारण यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

नवप्रवर्तनलाई बीउ पुँजी (सीड मनी) दिने भनेर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा राखिएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिने नीतिगत संरचना भने अझैसम्म बन्न सकेको थिएन ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले ‘स्टार्टअप च्यालेन्ज फण्ड’ अन्तर्गत १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर कार्यविधि नभएकै कारण यसको कार्यान्वयन हुन सकेन ।