सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिटमा के छ ?

काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी सरकारी योजना प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका छन् ।

गत शुक्रबार सर्वोच्चमा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी संगठन लगायत कार्यरत कर्मचारीमध्ये ६५ निवेदकले संयुक्त रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषको विरुद्धमा रिट दिएका हुन् । जसमा अधिकांश वाणिज्य बैंकका कर्मचारी संगठन र कर्मचारीहरु छन् ।

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले कोषविरुद्ध मात्र नभएर श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका हुन् ।

गत शुक्रबार पेश भएको रिटको निवेदन सर्वोच्चमा आइतबार दर्ता भएको हो । कोषले वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीलाई जबरजस्ती आवद्ध गराउन खोजेको भन्दै उनीहरुले सर्वोच्चमा विपक्षीहरको नाममा अन्तरिम आदेश, परमादेश तथा निर्देशात्मक आदेश जारी गर्न माग गरेका हुन् ।

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी सर्वोच्चमा विभिन्न २४ वटा बुँदामा कोषमा आवद्धता हुन नसक्नु कारण खुलाउँदै आफ्ना मागहरु राखेको छ ।

उक्त रिटमा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले विपक्षीहरुबाट गैरकानुनी कार्य तथा पेशा व्यावसायको हकलाई प्रतिकूल असर पार्ने कार्य गरेको उल्लेख गरेका छन् । कर्मचारीले खाइपाइ आएको सेवा सुविधालाई कटौती हुने गरी कोषले गरेको प्रवधानलाई संशोधन नभएसम्म वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीलाई सूचीकृत नगाउनु पर्ने रिटमा भनिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी कोषमा आवद्ध नभएमा जरिवाना गर्ने जस्ता कार्य नगर्न भनी परमादेशलगायत उपयुक्त निर्देशनसहितको आदेशको माग उनीहरुको छ ।

यसैगरी, मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै विपक्षीहरुको काम कारवाही नरोकेमा उक्त रिटलाई निष्प्रयोजित गराइ कोषमा आवद्धता गराउने हुनसक्ने भन्दै कोषलाई काम कारवाहीहरू तथा निर्णयहरू समेत तत्काल कार्यन्वयन नगर्न नगराउनु अन्तरिम आदेश दिन माग गरिउएको छ ।

सरकारले २०७५ मंसिर १३ गतेदेखि औपचारीक रुपमा शुरुवात गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा ०७६ साउन १ गतेदेखि योगदान शुरु भएको हो ।

औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीलाई शुरुवातमा स्वेच्छिक आवद्धता गराउँदै सबै क्षेत्रलाई समेट्ने कोषले लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर, कोषले विभिन्न समयमा संगठित क्षेत्रका रोजगारदाता प्रतिस्ठानहरुलाई सूचीकरणका लागि अनेकौं अप्रत्यक्ष दबाब दिन थालेको छ भने पछिल्लो समय संगठित क्षेत्रका सबै संघ–संस्थाका कर्मचारीलाई ०७८ असार मसान्तभित्र आवद्ध गराई योगदान शुरु गर्न अल्टिमेटम समेट दिइसकेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले कोषमा आवद्धता हुनको लागि असन्तुष्टिका बुँदाहरु गत वर्षदेखि नै कोषसामु राख्दै आएको हो । यसबीचमा कोषले कार्यविधि संशोधन गरी केही असन्तुष्टिलाई संम्बोधन समेत गरेको छ । तर, मुख्यरुपमा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले भने कोषमा आवद्धतालाई अनिवार्य नभएर ऐच्छिक बनाउन माग गरेका छन् ।

यसबाहेक विभिन्न मागहरु राख्दै वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले विभिन्न चरणमा ध्यानाकर्षण गराउँदै अन्तुष्टिका बुँदा उल्लेख गरी विज्ञाप्ती जारी गरेका थिए । तर त्यसलाई बेवास्था गरी व्यवस्थापनलाई असार मसान्तभित्रै सूचीकरण भई योगदान रकम पठाउन विभिन्न प्रकारका दवाव दिन थाले पछि हाल कर्मचारीहरु कालो ब्यानर देखाउँदै आन्दोलनमा छन् ।

हेर्नुहोस रिट