कर्जा भुक्तानी अवधि थप्नुपर्ने बैंकर्स संघको माग, मौद्रिक नीतिका लागि दियो यस्ता सुझाव

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म उठेको कर्जालाई चालु आवमा उठेको आधारमा वर्गीकरण गर्न पाउनु पर्ने माग बैंकर्सहरुले राखेका छन् ।

नयाँ मौद्रिक नीतिमा सुझाव पेश गर्दै नेपाल बैंकर्स संघले २०७८ असार मसान्तसम्म असुल हुनुपर्ने रकम ०७८ असोज मसान्तसम्म उठेको आधारमा कर्जालाई वर्गीकरण गर्ने पाउने माग राखेको हो ।

संघले नेपाल राष्ट्र बैंकमा आफ्ना सुझाव पेश गर्दै असार मसान्तभित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम ०७८ असोज मसान्तसम्ममा असुल भएमा त्यस्तो रकमलाई नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउने माग राखेको छ ।

साथै, संघले बैंकहरु देशका कुना कुनामा पुगेको हुँदा धितोपत्र बाजारमा विकास र बिस्तारका लागि ब्रोकर लाइसेन्सको लागि पहल गर्न माग राखेको छ भने यसअघि बैंकलाई धितो बजार कारोबारमा गरिएका कडाइमा फुकुवाको माग समेत संघले राखेको छ ।

यसैगरी संघले आगामी मौद्रिक नीतिमा सुझाव पेश गर्दै बैंकासुरेन्स सेवालाई पुनः शुरु गर्न, सीआरआरलाई ५० प्रतिशत बनाउन, घर कर्जामा थप सहजिकरण, नेटएडी रेसीयो, एसएलआर, सीसीडीलगायतका प्रावधान हटाइ बासल–३ लागू गर्न भनेको छ ।

सरकारी निक्षेपलाई शत प्रतिशत निक्षेपमा गणना, ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, विभिन्न प्रकारका शुल्क बैंकले नै तोक्न पाउनु पर्ने र आधारदर गणानामा सञ्चालन खर्च शतप्रतिशत राख्न पाउनु पर्ने माग संघको छ ।

संघले प्राथमिकताप्राप्त कर्जा/सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्दा विपन्न वर्गका क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकलाई सहुलियत तथा सहजिकरण गर्न माग राष्ट्र बैंकमा राखेको छ ।

यस्तै, संघले राष्ट्र बैंकमा आगामी मौद्रिक नीतिमा सुझाव पेश गर्दै निषेधाज्ञा पछि चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जा भुक्तानी ३ महिना थप गर्न भनेको छ ।

साथै, विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न, कारोबारको छुट्टै सीमा तोक्न, र न्युनतम सुरक्षा मापदण्ड अनुसार भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुले सोे को पालना तथा अडिट÷प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमा तोक्नु पर्ने भनेको छ ।