लगानी डुब्ने सामाजिक सुरक्षा कोषसँग हाम्रा असहमति: सविन भट्टराईको लेख

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने र नहुने विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुको एउटै माग छ त्यो हो, कम्पनीमा राज्यमा दोहोरो मापदण्ड गरिदिन भएन । दोहोरो करको व्यवस्था गरिदिन भएन । भविष्यको हामीले जम्मा गर्ने सम्पत्तिमा हाम्रो नै हक लाग्ने गरी सरकारले व्यवस्था गरिदिनु पर्यो ।

यस्ता कुराहरु सामाजिक सुरक्षा कोषका ऐन तथा कार्यविधिमा नदेखिएका हुँदा हामीले अहिले जुन सुविधाहरु संस्थाबाटै उपभोग गरिरहेका छौं । त्यो सुविधाहरबाट कोषमा जाँदा बञ्चित हुनुपर्ने देखियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गतको पदाधिकारीले खाइपाइ आएको सुविधा घट्दैन हामी ग्यारेन्टी गछौँ भन्नु हुन्छ ? तर कोषका ऐनका बुँदाका व्यवस्थाले स्पष्टसँग घट्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका पदाधिकारी सरहरुले के बुझ्नु पर्यो भने कम्तीमा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने साथीहरु अर्थसँग सम्बन्धित विषयमा थोरै भए पनि चासो राख्दछौँ । हाम्रो क्षेत्र नै यही परेको हुँदा अर्थोपार्जनका कामहरुमा त्यसलाई कसरी घटाउने, बढाउने वा गुणा गर्ने सबैभन्दा राम्रो ज्ञान हुन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रकै साथीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताका लागि विरोध गर्नुको कारण भनेका यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले कोषको सुविधा र आफूले खाइपाइ आएको सुविधाको तुलना गर्न सकेर नै हो । आफले पाइरहेको सेवा सुविधा र कोषमा जाँदा पाइने सुविधा के के हुन् ? त्यसमा थप हुने के के हुन् र गुमाउनु पर्ने सेवा सुविधा के के हुन् ?

दुबैतर्पको तुलना गर्दा कोषमा जाँदा थप हुने भन्दा गुमाउनु पर्ने सेवा सुविधा बढी छन् । त्यसो हुनाले कर्मचारी पाइरहेको सेवा सुविधा छोडेर कोषमा जान उत्साहित त हुँदैन् ।

कोषले वित्तीय क्षेत्रको कर्मचारीले कोषको विरोध गरको अपव्यख्या गरको भन्दै विज्ञाप्ती नै निकालेको थियो । कोष आफैमा नराम्रो होइन, कोष अत्यन्तै राम्रो र धेरै अगाडि नै आउनु पथ्र्यो । यदी कोषको स्थापना १०/१५ वर्ष अगाडि नै भएको भएमा हाम्रो गुनासोहरु अलि अगाडि नै सम्बोधन भइसकेको हुन्थ्यो होला ।

ढिलो आएपनि राम्रो आएको छ । तर कोषले संगठित क्षेत्र र असंगठित क्षेत्रका सबै मजदुरलाई समेटेर बढाउने भनेर ऐन तथा कार्यविधिमा नै उल्लेख गरेको छ ।

हामी संगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको कर्मचारीको रेकर्ड हुन्छ । हाम्रो रेकर्ड नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्बन्धीत मन्त्रालयमा संगठित क्षेत्रका कर्मचारकिो रेकर्ड पक्कै हुन्छ । तर त्योभन्दा बाहेक पनि नेपालमा संगठित हुन नसकेका अरु पनि स्वामित्व छ । नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला समेत पाउन नसकेका क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कोष अघि बढ्नु पर्ने हो ।

ती क्षेत्रका कर्मचारी श्रमिकको न्यूतनम ज्याला, कार्यगत सुरक्षा, मातृत्व पितृत्वको सुविधा पाए नपाएको हेर्ने, बीमा, औषधी उपचारलगायत आधारभूत सेवा सुविधा पाए÷नपाएको यकिन गरी सोको व्यवस्था गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो ।

तर यी क्षेत्रका कर्मचारी, श्रमिकलाई नजरअन्दाज गरी संगठित क्षेत्रबाट कोषले आफ्नो काम शुरु गर्न थालेको छ । राज्यको कुनै पनि सेवा सुविधाको लाभ लिन सकेका छैनन् अनौपचारीक क्षेत्रका संगठित हुन नसकेकाबाट जानुस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।

तर कोष भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको हो, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा औपचारिक क्षेत्रबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने रहेछ । नेपालमा पनि कोषले औपचारिक क्षेत्रबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा नै जाने हो भने त्यो पनि ठीकै छ । तर हामी कर्मचारीलाई तुलना गर्ने अधिकार त हुन्छ ।

संगठित क्षेत्रका प्रायः संघ-संस्थामा ट्रेड युनियन हुन्छ भने केही हुने क्रममा होला । त्यहाँका ट्रेड युनियनले कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा ग्यारेन्टी गरेर बसेको हुन्छ । कोषले कर्मचारीले नपाएका सेवा सुविधा दिन्छौँ भनेर ग्यारेन्टी गरी बोलाउँदा त्यसमा धन्यवाद दिनुपर्छ । तर हामीले पाइरहको भन्दा न्यून ग्यारेन्टी गरेर त बोलाउन कोषले मिल्दैन ।

कोषले मौखिक रुपमा पाइरहेको सेवा सुविधाभन्दा कम हुन नदिने ग्यारेन्टी गरिरहेको छ । तर त्यो सबै कोषको ऐन, कार्यविधिमा पनि उल्लेख हुनुपर्छ । कोषले ऐन कार्यविधि संशोधन गरेर सेवा सुविधा नघट्ने सुनिश्चित नगरेसम्म हामी कर्मचारी कोषमा जान तयार छैनौं ।

अहिले वित्तीय क्षेत्रको कर्मचारी कोषमा जाने हो भने उसको सर्वस्व नै समाप्त हुन्छभन्दा फरक पर्दैन । वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले संस्थाले दिने सेवा सुविधासँगै कर्मचारी सञ्चयकोषमा आवद्ध छन् ।

सञ्चय कोषमा र उपदान कोषमा जम्मा भएको रकममा हामी तिर्ने करमा कतियपमा थोरै भएपनि सहुतियतमा कर छुट छ । सञ्चय कोष र उपदान कोषमा जम्मा भएको पैसा सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाँदा नियमित करयोग्य आम्दानीमा गणना गरेर कर तिर्नु पर्छ भनिएको छ ।

मानौं, कर्मचारीले सञ्चय कोष र उपदान कोषमा १५ प्रतिशत कर तिरेको छ भने त्यही पैसा कोषमा लैजाँदा ३६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । कर बढी तिर्नु परेपछि कर्मचारी कोषमा किन जाने ? पहिलो समस्या दोहोरो करको विषयमा छ ।

कोषले अर्को विकल्पमा अहिलेसम्म जे जति सुविधा पाएको छ त्यो संस्थामा नै राखेर अब उप्रान्त मलाई दिनुस् भनेको छ ।

यसमा पनि मानौं, कुनै कर्मचारीले उपदान कोषमा ढेड÷दुई महिनाको पाएको रहेछ भने कोषमा जाँदा एकै व्यक्तिले एकै प्रकारको सुविधा उपयोग गर्दा १५ र ३६ प्रतिशत राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो प्राथमिकतामा पारिश्रमिकबाट आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्ने भएकाले कर्मचारी संस्थामा आवद्ध भएर काम गर्छ । अन्य सेवा सुविधा त्यसपछि आउने विषय हुन् । पारिश्रमिकबाट अनिवार्य बचतको रुपमा कट्टा भएको उपदान तथा सञ्चय कोषबाट आउने पैसा जागिर छोडेको भोलिपल्ट नै एकमुष्ठ आउँछ । यसरी आफ्नो परिश्रमिकबाट कट्टा हुने रकम जागिर छोडेर एकमुष्ठ दिने कुरा कोषले ग्यारेन्टी गर्न सकेको छैन ।

कोषमा आवद्ध भएपछि कर्मचारीले न्यूनतम तलबको ३१ प्रतिशत जम्मा गर्दा ८.३३ प्रतिशत अवकास कोषमा, २० प्रतिशत निवृतिभरण कोषमा र २.६७ प्रतिशत बीमाको लागि छुटाइन्छ भनिएको छ ।

कर्मचारी ट्रेड युनियनले व्यवस्थापनसँग, सरकारसँग, मन्त्रालयसँग बसेर छलफल गरी कर्मचारी विनियमावली बनाएका हुन्छौँ । के सुविधा पाउने, कस्ता नियमन बनाउने भनेर बिगत ३० वर्षदेखि बर्गेलिङ गर्दै पाएको हो । कोषमा गएपछि ट्रेड युनयनको गतिविध गर्न पाउने कि नपाउने ? ट्रेड युनियनले समग्र क्षेत्रका कर्मचारीलाई फाइदा हुने गरी अहिलेसम्म हासिल गरेको उपलब्धी कोषमा जाँदा एकै पटकमा छोड्ने ?

कोषमा किन वित्तीय क्षेत्रको कर्मचारी जान अनिच्छुक छन् ?
कुनै एक कर्मचारी कार्यरत वित्तीय संस्थामा निरन्तर २० वर्ष काम गर्दा कुल ३१ लाख रुपैयाँ अनिवार्य बचत गर्यो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि २० वर्षमा ३१ लाख रुपैयाँ नै जम्मा गर्यो ।

काम गरेको संस्थाबाट अवकास भएको भोलिपल्ट नै कर तथा अन्य कट्टा बाँकी रहेमा सो गरी ३१ लाख रुपैयाँ हातमा दिन्छ । यता, सामाजिक सुरक्षा कोषतर्फ पनि ३१ लाख रुपैयाँ नै जम्मा गरिएको हो ।

कोषले बचतको ३१ लाख रुपैयाँमा २ लाख ६७ हजार रुपैयाँ कोषले बीमा पोलिसी, औषधी उपचार, दुर्घटना भनेर पैसा कट्टा गर्छ । बाँकी रह्यो २८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ । अब त्यो रकम पनि कोषले एकमुष्ठ नदिएर ८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ उपदानमा बसेको रकम हो भनेर कर कट्टा गरी दिन्छ ।

कर्मचारीले २० वर्षमा बचत गरेको ३१ लाख रुपैयाँमा अझै पनि २० लाख रुपैयाँ कोषमै छ । त्यो २० लाख रुपैयाँ पनि कोषले एकमुष्ठ नदिएर पेन्सन वापत छुट्याएको भन्दै १६० ले भाग गरी आएको भागफललाई मासिक पेन्सनको रुपमा दिने भनेको छ ।

आफ्नो संस्थाको उपदान कोष या कर्मचारी सञ्चयकोषमा जम्मा गर्दा एकमुष्ठ ३१ लाख रुपैयाँ नै आउने तर समाजिक सुरक्षा कोषमा ३१ लाख रुपैयाँ नै जम्मा गरेपनि ८ लाख रुपैयाँमात्र कर्मचारीको हातमा हुन्छ ।

कोषले आजीवन पेन्सनका लागि छुट्याएको २० लाख रुपैयाँबाट १६० ले भाग गरी आएको भागफललाई मासिक पेन्सनको रुपमा कर्मचारीले पाउने रकम कुनै बैंकको मुद्दति खातामा जम्मा गर्दा आउने ब्याजभन्दा थोरै हुन्छ । साँवाको त कुरै भएन पाउने ब्याजभन्दा थोरै मासिक पेन्सन दिने कुरा कोषले गरेको छ । अब हामी कर्मचारी कोषमा योगदान गर्न जाने कि नजाने ?

कोषले कर्मचारीले नै बचत गरेको पैसामा अफर गर्छ । असार मसान्त अगाडि आएमा पेन्सन र उपदान दुबै पाउने अफर गरेको छ । तर कोषले चलाखीपूर्ण तरिकाले उपदानलाई पनि पेन्सन गाभ्न पाइने भनेर कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

तर कोषका पदाधिकारीहरुले भने उपदान वा पेन्सन दुईमध्ये एक छान्न पाउँछ भन्नु हुन्छ । मौखिक रुपमा भनेर त हुँदैन । ऐनमा नै लेखिएको हुनुपर्यो ।

उहाँहरुले साउन १ गतेभित्र आउनुस् जम्मा गरिएको सबै पैसा पिर्ता लैजानुस् भन्नु हुन्छ । साउन १ गतेभित्रमा जाने योगदानकर्ताले पाउने तर साउन २ गते आवद्ध हुने नपाउने राज्यको कस्तो कानून हो । साउन २ गतेबाट कोषको नयाँ कानून आउने हो भने त्यो ठीक छ । तर एउटै कानूनमा अगाडि आउनेलाई छुट्टै र पछि आउनेलाई छुट्टै भन्ने कसरी हुन्छ ?

कोषले दिएको आजीवन पेन्सन सुविधामा कर्मचारीलाई द्विविधा
वित्तीय क्षेत्रको कर्मचारीको उमेरको हिसाबले ५८ वर्षमा अवकास पाउँछन् । कोषले भने ६० वर्ष पूरा भएपछि पेन्सन सुविधा दिने भनेको छ । त्यो कर्मचारी २ वर्षसम्म कसरी पालिने ?

अब कर्मचारीले अवकास पाएको २ वर्षपछिदेखि कोषबाट मानौं महिनाको २० हजार रुपैयाँ पेन्सन सुविधा पाउन थाल्यो । तर श्रीमान श्रीमती दुबै जागिर भएर कोषको योगदानकर्ता भएपनि दुबैले अवकासपछि पेन्सन पाउँदैन । जागिरे हुँदा त श्रीमान श्रीमती दुबैले कोषमा योग्दान गरेपनि पेन्सन एक जनाले मात्र पाउँछ भनेर उहाँहरुले भन्नु हुन्छ । तर कहिले काँही विकल्प राखी दिन्छौँ भनेर दोधारे कुरा कोषले गरेको छ ।

मानौं कोषले योगदानकर्ता श्रीमान श्रीमती दुबैलाई पेन्सन दिएको भएपनि पेन्सन पाउनेमध्ये एक जनाको मृत्यु भएमा त्यो रकम हराउँछ । आश्रित परिवार सदस्यले कोषबाट पेन्सन पाएको भएर कोषले दोहोरो सुविधा नदिने बताएको छ ।

श्रीमान श्रीमती दुबैले दोहोरो सुविधा नपाउने भएमा योगदानकर्ताले ६० वर्षको उमेरमा कोषको पेन्सन सुविधा उपभोग गर्नकै लागि सम्बन्ध बिच्छेद गर्नुपर्ने हुन्छ । अथवा कोषले सुविधा नदिने भएपछि आत्माहत्या नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

श्रीमान श्रीमतीमध्ये एक जनामात्र पेन्सन पाउँदाको अवस्थामा मृत्यु हुँदा अर्कोले पाइरहेको पेन्सनबाट ५० प्रतिशत दिने उल्लेख छ । तर दुबै योग्दानकर्ताले पेन्सन पाउने हकमा भने मृत्यु हुँदा नपाउने भएमा बचत गरिएको साँवा कहाँ जान्छ ?

मानौं २० हजार रुपैयाँ पेन्सन बुझ्ने योग्दानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको श्रीमान वा श्रीमतीले आजीवन १० हजार रुपैयाँ मासिक पेन्सन पाउने व्यवस्था कोषले गरेको छ । तर मृतकको श्रीमान वा श्रीमती जागिरे नभएको, अर्को विवाह नगरेको अवस्थामा मात्र त्यो पेन्सन वापतको १० हजार रुपैयाँ पाउने हुन्छ ।

यदि एउटा योगदानकर्ता ७५ वर्षसम्म बाँच्यो, उसले ६० वर्ष हुँदादेखि ७५ वर्षको हुँदासम्म गरी कोषबाट १५ वर्ष पेन्सन खायो । योगदानकर्ताले कोषमा बचत गरेको साँवा रकम कसले पाउँछ, त्यो पनि हराउँछ ।

कोषले पेन्सन वापत छुट्याएको २० लाख रुपैयाँ कुनै बैंकमा जम्मा गर्दा २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी त मासिक ब्याज नै आउथ्यो । भने, २० लाख रुपैयाँ साँवा उसको बचतमा नै हुन्छ । त्यही पैसा कोषले मासिक पेन्सन भन्दै ब्याज वापतको रकम दिएर साँवा त हराइदिने भयो ।

यस्तो अवस्थामा हामी कर्मचारीले कसामाजिक सुरक्षा कोष योजनाको विरोध गर्ने कि ताली बजाएर स्वागत गर्ने ?

कोषको ऐनले बोलेको अर्को व्यवस्था, पेन्सन योजनामा सहभागी हुनलाई कोषमा निरन्तर १५ वर्ष योग्दान गरेको हुनुपर्छ भनिएको छ । तर १४ वर्षसम्म योगदान गरेर कोषबाट एकमुष्ठ रकम फिर्ता लैजानका लागि उहाँहरुको शर्त पूरा गर्नुपर्छ ।

जसमा योगदानकर्ता बेरोजगार भएको हुनुपर्ने, कि योगदानकर्ताले अर्को देशको नागरिकता लिएको हुनपर्ने भनिएको छ । यसलाई कुन दृष्टिकोणबाट सकारात्मक रुपमा दिन सकिन्छ ?

अर्कोतर्फ कोषले निजामति कर्मचारीलाई माथिल्लो दर्जामा राखेर छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । हामी निजी क्षेत्रको कर्मचारीले पनि राज्यलाई कर तिरेका छौँ । राष्ट्र सेवक भनेर कर छुटको व्यवस्था गर्ने, सञ्चय कोषमा राखेको पैसामा कर तिर्नु नपर्ने, पेन्सन र उपदान दुबै पाउने साथै सरकारी जागिरे भएको कारण उहाँहरुले राज्यले दिने अन्य सुविधा पनि पाउने ।

निजामती कर्मचारीमात्र होइन निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी पनि राष्ट्रसेवक नै हुन् । राज्यलाई कर तिर्ने जनता राष्ट्रद्रोही नभएर राष्ट्र सेवक नै हुन् । निजामति कर्मचारीलाई झै माथिल्लो दर्जामा नराखे पनि उपल्लो दर्तामा त हामीलाई राखेर सोही अनुसारको व्यवहार गर्नु भएन ।

निजी क्षेत्रको कर्मचारी राज्यको कुनैपनि नीति नियमन विरुधमा कहिलै बोलेका थिएनौं । बजेर र मौद्रिक नीतिको सामान्य विश्लेषण र टिकाटिप्पणी बाहेक निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुले कही कतै कसैको विरोध गरेका छैनन् ।

सरकारले आय कर बढायो । त्यसमा पनि हामीले आम्दानी गर्नेले तिर्नुपर्छ भनेर स्वीकारेका हौँ । सरकारको कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा निजी क्षेत्रले यसरी विरोध गरेका थिएनन् । तर आफ्नो आम्दानीमा कसैको कुदृष्टी परेर आम्दानी नै गुम्ने विषयमा आफ्नो लागि निजी क्षेत्रका कर्मचारी बोल्न थालेका हुन । आफ्नोलागि आफै नबोले यहाँ को बोल्छ ?

व्यवस्थापनले पनि कर्मचारीको सहमति बिना कोषमा रकम पठाउन मिल्दैन । कोषले माथि उल्लेखित यावत कुराहरु सच्याएर ऐनमा नआएसम्म वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी कोषमा जादैनौं ।