कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका लागि ४५ अर्ब ९ करोड बजेट, भूमिविहीनलाई भूमिमा पहुँच

काठमाडौं । सरकारले कृषि तथा पशु पन्छी क्षेत्रका लागि ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दै सो बताएका हुन् ।

सरकारले कृषकलाई प्रविधिक सहयोगका लागि मात्रै साढे सात अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट छुट्याएको छ ।

विभिन्न आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयमा स्नातक तहमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थलाई कृषि प्रविधिकको रुपमा खटाउने र कृषि ज्ञान केन्द्रका एक÷एक जना प्रविधिकलाई एक वर्ष करारमा खटाउने व्यवस्था गरिने ।

जसको कार्यान्यवनका लागि ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार उपयोगमा रहेका बाँझोे कृषि योग्य सरकार जमिन निजी क्षेत्रलाई कृषि खेती गर्न लिजमा दिने व्यवस्था गरिनेछ ।

पहाडी क्षेत्रका भोजपुर, नुवाकोट, बैतडी लगायतका जिल्लामा फलफुल र हिमाली क्षेत्रका मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, म्याग्दी, डोल्पा लगायत व्यवसायीक पशु पालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

डिजिटल स्वाइल नापिङ कार्यान्यवनमा ल्याइने, कृषिकलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान, उन्नत बिउ खरिदमा मूल्यको ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, अर्गानिक खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रांगारिक मल तथा जैविक बिषदीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

अर्गानिक खेतीको पकेट क्षेत्रमा उत्पादीत उत्पादनको ब्राण्डिङ, प्रमाणिकरण र बजार प्रवद्र्धन गरिनेछ । जैविक बिषदी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म सहुलियत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ

सबै प्रदेशमा भण्डारन सहितको कृषि प्रशोधन केन्द्र र कृषि बजार स्थापना गरिनेछ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को लागि ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

‘अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने सरकारको सम्पल्कलाई व्यवहारिक कार्यान्यवन गर्न भुमी बिहीन किसान, दलित र आर्थिक विपन्न नागरिकर सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका वर्ग र समुदायमा भूमिको पहुँुच विस्तार गरिने ।

प्रमुख तरकारी तथा खाद्य बजारमा विषादी परीक्षण घुम्ती सेवा शुरु गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।