खर्च गर्नैै सक्दैनन् प्रदेश, बजेट खर्च १० महिनामा ३६ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सकिन २ महिना मात्र रहँदा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च भने निकै न्यून देखिएको छ ।

वैशाख मसान्तसम्ममा संघ सरकारको बजेट खर्च करिब ५६ प्रतिशत रहेकोमा प्रदेश सरकारहरुले भने औसत करिब ३६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेका छन् ।

प्रदेशहरुमा विकास निर्माणका काममा देखिएको सुस्तता र आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञाको असर बजेट खर्चमा देखिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा प्रदेशहरुको बजेट खर्च ३५.९२ प्रतिशत बराबर मात्रै छ । जसमा चालुतर्फ ३८.७८, पूँजीगततर्फ ३३.५७ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४६.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेशगत रुपमा बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा ४९.४७ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा २१.२१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा ४२.५३ प्रतिशत, प्रदेश नम्बर २ मा २५.७२ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा ३८.६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ३६.३५ प्रतिशत र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ३३.३८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।

यहि अवधिमा संघीय सरकारको बजेट पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । १० महिना अवधिमा संघ सरकारको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजित बजेटको ५५.९१ प्रतिशत बराबर छ भने संशोधित लक्ष्यको ६१.१३ प्रतिशत बराबर छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सातवटै प्रदेशको बजेट २ खर्ब ६४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको थियो । प्रदेशहरुको वैशाख मसान्तसम्मको कुल बजेट खर्च भने ७३ अर्ब ३८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश नंम्बर १ ले ४० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो भने प्रदेश नम्बर २ ले ३३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

त्यस्तै, बागमती प्रदेशमा ५१ अर्ब ४२ करोड, गण्डकी प्रदेशमा ३४ अर्ब ८४ करोड, लुम्बिनी प्रदेशमा ३६ अर्ब ३५ करोड, कर्णाली प्रदेशमा ३३ अर्ब ७४ करोड, र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएको थियो ।