भ्याट र अन्तशुल्क तिर्ने समय निषेधाज्ञा सकिएको ६ महिनासम्म थप्न व्यवसायीको माग

बिराटनगर । व्यवसायीहरुले निषेधाज्ञा सकिएको ६ महिनासम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा अन्तशुल्क तिर्ने समय थप गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

वर्तमान अवस्थामा उत्पादित वस्तु बजार पठाउन नसकिएको, बजारमा रहेको उदारो रकम उठ्न नसकेको, उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीहरु समेत काममा आउन नसकेको तथा लामो समयको निषेधाज्ञाका कारण उद्योग व्यवसायमा नगद प्रवाह अभाव भएको भन्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।

‘निषेधाज्ञा अवधिभरको मासिक फाँटवारी (भ्याट, अन्त शुल्क आदि ) को फाँटवारी दाखिला र त्यसमा खडा भएको दायीत्व भुक्तानी को समय लकडाउन खुलेका १ महिना पछिबाट क्रमैसँग आउँदो ६ महिनाको म्याद थप गरिदिने व्यवस्थाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ उद्योग संगठन मोरङ्गले भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य कर विवरण र शुल्क निशेधाज्ञा पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र जरिवाना तिर्न नपर्ने गरी बुझाउने सक्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारको नाममा मिति २०७८ ज्येष्ठ ०५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा, स्थानीय सरकारलाई प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार संक्रमणको अवस्था हेरी फरक-फरक समयमा निशेधाज्ञा जारी गरेको र उक्त निशेधाज्ञा कुन स्थानीय निकायले कहिले खोल्ने भन्ने यकिन नभएकाले कर विवरण र शुल्क वुझाउने सन्दर्भमा उद्योगी÷व्यवसायीमा अन्यौलता छाएकाले यस सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट स्पस्ट निर्देशन गर्नुपर्ने संगठनको माग छ ।

त्यसैगरी, बैंैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको किस्ता र ब्याज रकम भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै स्थिर कर्जाको किस्ता र व्याजलाई पुँजीकरण गरेर स्थिर कर्जामा थप गरी भुक्तानी म्याद १ बर्ष थप गरिदिन, चालु कर्जाको साँवालाई भुक्तानी अवधी थप ६ महिना थप गरिदिन, चालु कर्जा व्याजमा २ प्रतिशत रिवेट सहुलियत गरिदिनुपर्ने तथा लकडाउन अवधीको कुनै किसिमको पेनाल्टि, बिलम्ब शुल्क तथा अन्य कुनै पनि शुल्कहरु छुट गरिदिनुपर्ने माग छ ।

त्यस्तै, लकडाउन तथा निशेधाज्ञा अवधीमा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन आउन नसकेकोले यो अवधीको विद्युत डिमान्ड शुल्क गत बर्षको लकडाउन अवधीमा भएको व्यवस्था बमोजिम पूर्णछुट र लकडाउन अवधीको विद्युत महसुल भुक्तानी गर्ने समय लकडाउन खुलेको १ महिनापछि बाट क्रमैसँग मासिक भुक्तानी गर्ने गरी समय थप गरीदिन अर्को आग्रह गरेको छ ।

निशेधाज्ञाको अवधी भरको कर्मचारी तथा कामदारको सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ३३ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने र लघु तथा घरेलु उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमान ५० प्रतिशत सरकारले ब्यहोर्नुपर्ने संगठनको माग छ ।

त्यस्तै, निजीक्षेत्रलाई कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन आयात गर्न अनुमति दिनुपर्ने अर्को माग छ ।