आगामी बजेटः कानून उल्लंघन गरेको सरकारले संविधान नै उल्लंघन गर्ने संभावना

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक विनियोजन विधेयक संसद् छलेर आउने सम्भावना बढेको छ । बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्न १० दिनमात्र बाँकी हुँदासमेत सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाएको छैन ।

संघीय संसदमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका हैसियतले नेकपा एमालेले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । सरकारले जेठ महिनाभित्र संसदबाट विस्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । यही बीचमा बजेट पनि ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘संसद क्रियाशील रहेको र विस्वासको मत लिएर मात्रै बजेट ल्याउने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन । यद्यपी, सरकारले विस्वासको मत नपाएको अवस्थामा संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने धेरैको अनुमान छ ।

ऐनको उल्लंघन

नेपालको मौजुदा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाले भन्छः ‘जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु अनिवार्य हो । बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिनअघि सरकारले बजेटका सिद्दान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गर्नुपर्छ । सिद्दान्त र प्राथमिकता माथि छलफल भएपछि ७ दिनभित्रमा संसदले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव र निर्देशन दिइसक्नुपर्छ । त्यो अवधिमा नआएका सुझाव र निर्देशन बजेटमा समावेश गर्नु बाध्यकारी मानिदैन ।’

यो सरकारले पूर्णबजेट ल्याउन मिल्दैन, कानून उल्लंघन भइसक्यो, संविधान उल्लंघन नहोस्: रामेश्वर खनाल

तर, सरकारले बजेटका सिद्दान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गर्ने समय घर्किसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका सिद्दान्त र प्राथमिकता पेश नगरेर सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको सरासर उल्लंघन गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ११ ले ‘प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन विधेयक पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्दान्त र प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा पेश भएपछि संसदले त्यसमाथि सैद्दान्तिक छलफल चलाउँछ । छलफल पछि बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने विषयमा संसदबाट सुझाव आउँछन् । संसदले कुनै विषयमा सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा सातदिनभित्र त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्छ ।

‘त्यो अवधिमा कुनै सुझाव वा निर्देशन प्राप्त नभएमा बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिन बाधा पर्ने छैन’ भनि ऐनको सोही दफामा उल्लेख गरिएको छ ।

संसदमाथि सरकारको हस्तक्षेप

जनस्वास्थ्यविदहरुका अनुसार कोभिड १९ महामारीको दोस्रो लहरको प्रभाव अहिले उच्चतम बिन्दुमा छ । बजेट अधिवेशन नबोलाउनुमा सरकारले महामारीलाई नै प्रमखु कारण देखाइरहेको छ ।

बजेट अधिवेशन नबोलाएपछि संसदको पूर्वबजेट छलफलशत्र पनि प्रभावित भयो । सांसदहरुले बजेट सुझाव नै दिन पाएनन् । संसदमा पूर्वबजेट छलफल गर्नु र सांसदहरुले आफ्ना कुरा राख्न पाउनु उनीहरुको अधिकार भएपनि सरकारले त्यो अधिकार खोसेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी बताउँछन् ।

विश्वासको मत प्राप्त नगरेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैनः पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत

‘संविधानमा राखिएका नीति नियम, बार-बन्देज नमान्ने हो भने त्यो सामान्य किताब जस्तै हो, सरकारले अहिले संविधान र कानूनलाई अरु सामान्य किताब जस्तै ठान्यो,’ लोहनीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘उसले संविधान, नीति, नियम, कानून केही मान्दैन । नत्र जनताको प्रतिनिधिले आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँ हो संसद ।’

नेकपा एमाले नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे सरकारले ऐन मिचेर बजेटका सिद्दान्त तथा प्राथमिकता माथि छलफल नचलाएको बताउँछन् ।

‘डेटलाइन कटिसक्यो, अब संसदमा छलफल गर्ने भन्ने नै रहेन,’ पाण्डेले भने, ‘सरकारले बजेट कसरी ल्याउँछ भन्ने विषय अबको राजनीतिक परिस्थितिले निर्धारण गर्छ ।’

त्यस्तै पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी पनि पूर्वबजेट छलफल संसदको अधिकार रहेको बताउँछन् ।

‘जेठ १५ मा जस्तो अवस्थाको सरकार छ, उसले त्यहिअनुसारको बजेट ल्याउने भयो तर संसद जीवित हुँदा हुँदै अध्यादेशमार्फत जान खोज्नु संसदको अधिकार माथिको हस्तक्षेप पनि हो,‘ सुवेदीले भने ।

संसद विघटनको बाटोमा सरकार

महामारीको संकटका बेला राष्ट्रिय सहमतिसहितको बजेटका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो । तर, सत्तारुढ नेकपा एमालेले अरु दलसँग छलफलसमेत गरेका छैनन् ।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरु लोहनी र पाण्डे सरकार संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउनेतर्फ बढी केन्द्रित भएको बुझाइ आफुहरुको रहेको बताउँछन् ।

‘अब बजेट एक औपचारिकता मात्र हुने भयो, पूर्वबजेट छलफल शुरु गर्नुपर्ने बेला उहाँहरु सरकार बनाउनै केन्द्रीत हुनुभयो, अब कि विश्वासको मत लिएर बजेट ल्याउनुपर्यो, कि सदन विघटन हुने भयो ।’ लोहनीले भने, ‘सदन विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउन सक्ने सम्भावना बढी रहेको मैले देखिरहेको छु ।’

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे पनि सरकारले संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने विषय नकार्दैनन् ।

‘सरकारले संसदमा विस्वासको मत पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने आधारबाट त्यसपछिको परिस्थिति निर्धारण हुने हो । अध्यादेशमा जान पनि बेर छैन,’ पाण्डेले भने, ‘विस्वासको मत प्राप्त नभए सरकारले फेरी राजिनामा गर्नुपर्छ । त्यसपछि के हुन्छ भनेर मैले यसै भन्न सक्दिन । जेठ १५ सम्ममा संसद् रह्यो भने बजेट अध्यादेशमार्फत् ल्याउन मिल्दैन ।’

बन्द कोठाभित्र ‘फुरेको’ दस्ताबेज

पूर्वबजेट छलफल नचलाईकनै अहिले अर्थ मन्त्रालयले बन्द कोठाभित्र बजेट बक्तव्य लेखिरहेको छ ।

स्वास्थ्य संकटका बेला कस्तो आउँदैछ राजस्व र कर नीति ?

एक त महामारीका कारण यसवर्ष पूर्वबजेट छलफल प्रभावकारी रुपमा हुन पाएन । त्यसमाथि राजनितिक परिस्थिति सम्हाल्नमै सरकारको बढी ध्यान गयो । पूर्वबजेट छलफल सरकारको प्राथमिकतामा परेन ।

स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र, अर्थविदलगायत सरोकारवाला क्षेत्रबाट सुझाव लिएर त्यसलाई सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्नपर्ने हो । तर सुझाव संकलनको विषयलाई सरकारले उपेक्षा गर्यो । स्थानीय तह र प्रदेशबाट सामान्य रुपमा सुझाव आए ।

यसवर्ष संसदीय समितिहरुले पनि पूर्वबजेट छलफल गरेर सरकारलाई कुनै ठोस सुझाव दिन पाएनन् । निजी क्षेत्रका केही छाता संगठनहरुले भने आफ्ना सुझाव सरकारलाई पठाएका थिए ।