विकासको वेथितिः राष्ट्रिय गौरवका आयोजना उद्घाटन र शिलान्याशमा प्रम ओलीको हतारो

काठमाडौं । कामै नसकिएका आयोजनाको उद्घाटनमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार व्यस्त छ । कोरोनाको दोस्रो लहर फैलाउन सरकारको हात रहेको भन्दै जनस्वास्थ्यविज्ञले गुनासो गरेकै छन् ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हकमा सरकारको रवैया त्यस्तै रह्यो । प्रोटोकल मिचेर नै भएपनि सो आयोजनाको उद्घाटन गरियो ।

तीन पटक त सो आयोजनाको उद्घाटन नै गरियो । तर, बाँध तथा पानी थिग्रयाउने पोखरीको निर्माण कहिले सकिन्छ भन्नेमा सरकारले कुनै जवाफ दिन जरुरी ठानेको छैन ।

राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनामा केही न केही विधि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीले शिलालेख राख्ने धोकोका कारण प्रोटोकल नै मिचेर उद्घाटन गरियो ।

यस्तै, अवस्था देखियो, धरहरामा । धरहरा क्षेत्रको पुनः निर्माण सकिन अझै एक वर्ष लाग्ने पुनः निर्माण प्राधिकरण आफै बताइरहेको छ ।

धरहराको टावर ठडिन पाएको छैन, उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री दौडिइहाले । काम सकएिपछि उद्घाटन गर्नु त ठिकै हुन्थ्यो । तर, काम नै नसकिदै धरहराको उद्घाटन गरियो । प्रधानमन्त्रीले फोटो खिचाए । मन्त्री र नेपाल सरकारका अधिकारी समेत फोटो खिचाउन दौडिए ।

धरहराको बगैचा निर्माण तथा अन्य संरचना निर्माणको काम कोरोनाका कारण रोकिएको छ । सो काम सकिन कति समय लाग्ला ? अझै केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।

माथिल्लो तामाकोशीको हकमा पनि सरकारको रवैया त्यस्तै देखिएको छ । आयोजनाका पदाधिकारीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट दिइएको दबाबका बारेमा कोही बोल्न तयार छैनन् ।

तर, उनीहरुमाथि दबाबको मात्रा के कति छ भन्ने बारेमा अनौपचारिक रुपमा कुराकानीमा बताउँछन् । गत बिहीबार ओली सरकारका दुई मन्त्री नै पुगेर आयोजनाको सुरुङमा पानी हाल्न हतारो गरे । सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङ नै पुगेर सुरुङमा पानी हाल्ने स्वीच थिच्न भ्याइहाले ।

मेलम्चीको सुरुङमा हतारमा पानी हाल्दा त्यसले निम्त्याएको दुर्घटनाका बारेमा सरकारी निकायलाई थाहा नहुने कुरै थिएन ।

तर, जसरी भएपनि आजै पानी हाल्नु पर्यो, भोलि नै हाल्नु पर्यो भन्ने दबाबका सामू आयोजनाका अधिकारी निरीह जस्तै देखिए ।
आयोजनाका सम्वद्ध अधिकारीका अनुसार अझै सुरुङमा हालिएको पानी र त्यसको प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्न अझै ७ दिनभन्दा बढी समय लाग्छ । सरकारले काम गरिरहेको छ भन्ने देखाउने ध्येयका साथ काम नसकिएका आयोजनाको उद्घाटन र स्रोत नै नभएका परियोजनाको शिलान्याशमा लागेको सरकार केही बल लगाउँदा सम्पन्न हुने काम भने पूरा गराउन लागेको छैन ।

सरकारको काम गर्ने शैली र तरिकाको बारेमा कुरा गरौं । कहिले स्वदेशी तथा कहिले विदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना करिब करिब कोमामा नै छ भन्दा फरक पर्दैन ।

कूल १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना कहिले, कसरी र कुन मोडलमा निर्माण हुन्छ भन्ने उत्तर सरकारसँग पनि छैन ।

हालसम्म झण्डै ३६ अर्ब मुआब्जा वितरण गरिएको सो आयोजनाका नाममा सरकारले पूर्वाधार कर मार्फत रकम पनि उठाएको छ ।

नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाउँछ । थप ५ रुपैयाँ पनि कर लिने गरिएको छ । भन्सार बिन्दुमा नै १० रुपैयाँ उपभोक्ताले कर तिर्नुपरेको छ ।

आयोजनाको मुआब्जाको काम चालु आवमा सकेर निर्माणमा लैजाने भन्दै बजेटमा व्यवस्था गरिएको थियो । तर, विवादित अवस्थामा रहेको गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण भएपनि वितरण हुन सकेको छैन ।

आयोजना निर्माणमा सरकारको चासो छैन भन्दा फरक पर्दैन । बुढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिको भनाईलाई पत्याउने हो भने सरकारले आयोजना बनाउने भन्दा पनि नबाउने गरी गतिविधि गरिरहेको छ । आयोजना प्रभावितहरुमा एक प्रकारको निराशा छ । सरोकार समितिका संयोजक समेत रहेका हेमराज ढकाल बुढीगण्डकीको नाममा चरम राजनीति भएको तर काम भने नभएको बताउँछन् ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रको रुख बिरुवा तथा फलफूलका बोट तथा अन्य संरचनाको समेत अध्ययन गरिएको थियो । सो रिपोर्ट वन मन्त्रालयमा आएर अड्किएको पनि लामै समय भयो । तर, हालसम्म कुनै निष्कर्ष आएको छैन ।

आयोजनाको नाममा लिइएको वन क्षेत्र तथा नदीको बालुवा तस्करीका लागि मात्रै प्रयोग भएको छ । बुढीगण्डकीको बालुवा तस्करी रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ र गोरखाले कुनै पहल नगरेको स्थानीयको आरोप छ । पछिल्ला दिनमा त झनै कोरोनाका कारण आयोजनाको कुनै पनि काम भएको छैन ।

ठूला आयोजनाको सपना देखाउने सरकारले यर्थाथतामा भने कुनै पनि काम नगरेर अन्यौलतमा मात्रै राखेको छ । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्ले संयोजकत्वको समितिले झण्डै १ खर्ब बराबरको भायविलिटी ग्याप फण्ड बनाएर स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

पछि, केपी ओली नेतृत्वको सरकारको आयोजना विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई चोर बाटोबाट जिम्मा दिए । चिनियाँ कम्पनी झण्डै ३ वर्षदेखि बेपत्ता छ, आयोजना यतिबेला कोमामा छ । किनकी, आयोजनाको बारेमा न त, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय चर्चा गर्छ , न त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै ।

बुढीगण्डकी आयोजनाको बरु लागत बढाउने चलखेल यसबीचमा भएको छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दिएको थियो । सो प्रतिवेदन प्राप्त भएको पनि झण्डै ७ वर्ष भयो ।

प्रतिवेदन प्राप्त भएको दिनदेखि काम भएको भए, आजसम्म आयोजना पूरा हुने थियो । तर, रेल र पानीजहाजको सपना देखाएको ओली नेतृत्वको सरकारले आयोजनाको नाममा वरको सिन्को पर समेत सारेको छैन ।

बुढीगण्डकीको नाममा अझै केही वर्ष राजनीति हुने तथ्यहरुले पुष्टि गरेका छन् । कनिकी, सरकारको तयारी र चालढाल हेर्दा, आयोजना राजनीतिको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कने अवस्थामा छैन ।

एक पूर्वऊर्जा मन्त्री भन्छन्– बुढीगण्डकी आयोजना बन्ने कुरा, त्यहाँ जम्मा हुने पानीको मूल्यसँग जोडिएको छ । भारतीय पक्षले पनि त्यसमा चासो राखेको छ । सोही चासोका कारण आयोजनाको विषयमा कुनै निर्णय हुन नसकेको हो । नेपालले भारतसँग पानीको विषयमा पनि खासै कुराकानी गरेको छैन ।

त्यस्तै, हालत छ पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको पनि । कूल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना पछिल्लो पटक लगानी सम्मेलनमा एसआर सिक्सको नाममा प्रोजेक्शन गरिएको थियो । झण्डै १२०० मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाउने भन्दै लगानी सम्मेलनमा प्रोजेक्सन गरियो । एक कतारी कम्पनीले चासो देखाएको प्रचार पनि गरियो । तर, लगानी बोर्डले संयोजन गरेको सो आयोजना पनि कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने बारेमा हालसम्म केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।

चिनियाँ कम्पनी, अष्ट्रेलियन कम्पनीले लामो समय होल्ड गरेका आयोजना कोमामा पुग्नुको पछाडि सरकारी कारण नै रहेको छ । सरकारको स्पष्ट दिशानिर्देश र निर्णयको अभावमा आयोजनामा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । झण्डै ४० वर्षदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम समेत ठप्पप्राय छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई जिम्मा दिइएको सो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सोही कारण लगानी बोर्डले सो कम्पनीसँगको सम्झौता अनुसार म्याद समेत थपेको छैन ।

बंगलादेश सरकारसँग ५०० मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौता भएको पनि कोरोनाको पहिलो लहर आउनु अगाडि गत वर्ष भारतीय कम्पनीले हल्ला गरेको थियो । झण्डै डेढ वर्ष भयो, त्यस्तो हल्ला गरिएको, तर हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना पनि करिब करिब कोमामा नै छ । कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

सो कम्पनीभन्दापछि आयोजनाको जिम्मा लिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको झण्डै ४३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । कोरोना कालमा समेत झण्डै ३ हजार मजदुर कार्यरत रहेको भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले जनाएको छ ।

सो आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीले एसजेभिएन अरुण थर्ड जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ । आयोजनाको काम धमाधम अगाडि बढीरहँदा पनि माथिल्लो कर्णालीको काममा कुनै प्रगति भएको छैन ।

यसरी हेर्दा, ठूला र महत्वपूर्ण मानिएका आयोजना करिब करिब रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । यसतर्फ सरकारको कुनै ध्यान नै छैन भन्दा फरक पर्दैन । बरु, निर्माण नै नसकिएका र काम अझै बाँकी रहेका आयोजना उद्घाटनमा सरकार लागिपरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान काम नसकिएका आयोजनाको उद्घाटनमा केन्द्रित छ ।