लेखा समितिको निर्देशनपछि उद्योगीको टिप्पणी: प्रयोग नै नगरेको ट्रंक र डेडिकेटेड तिर्न सकिन्न

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले एक महिनाभित्र ट्रंक र डेडिकेटेडको बक्यौता रकम तिर्न निर्देशन दिएपनि उद्योगी व्यवसायीले तिर्न नसकिने बताएका छन् ।

लेखा समितिले आइतबार विद्युत् प्राधिकरणलाई एक महिनाभित्रमा बक्यौता वापतको रकम उठाउन निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ उठाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल नतिरेर उद्योगीले अपराध गरेको सांसद्हरुको आरोप, प्रतिवेदनको (पूर्णपाठ)

विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेट र ट्रंकलाइनको महशुल किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको छ । कोरोना भाइरसको कारण प्राधिकरणले आगामी साउनदेखि महशुल लिने योजना बनाएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिष मोर प्रयोग नै नगरेको विजुलीको पैसा तिर्न नसकिने बताउँछन् ।

‘नियम अनुसार विजुली प्रयोग गरेको महशुल हामीले तिरेका छौ, प्रयोग नै नगरेको विजुलीको महशुल तिर्न सक्ने कुरा हुँदैन,’ शिवम् सिमेन्टका लगानीकर्ता समेत रहेका मोरले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

मोरले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल तिर्नको लागि उद्योगको टिओडी मिटर हेर्नुपर्ने बताए ।

‘टिओडी मिटर हेरेपछि लोडसेडिङको समयमा विजुली प्रयोग भएको वा नभएको पत्ता लाग्छ । एकतर्फी रुपमा बिल पठाएर हामीले महशुल तिर्न सक्ने अवस्था छैन,’ मोरले थपे ।

प्राधिकरणले गतवर्ष लकडाउन अगाडि केही उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल नतिरेको भन्दै लाइन समेत काटेको थियो ।

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन विवादः उद्योगी भन्छन्- समितिले कुरा सुनेन, प्राधिकरणले अत्याचार गर्यो

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा महशुल नबुझाउने उद्योगीको लाइन भने काट्ने निर्णयबाट प्राधिरकरण पछाडि फर्कियो । त्यसपछि कोरोना भाइरसको कारण गरिएको लकडाउनले व्यवसाय क्षेत्र नै समस्या पर्यो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका प्राधिकरणले एकतर्फी रुपमा विजुली प्रयोग नै नगरेका उद्योगलाई बिल पठाएको बताउँछन् ।

‘प्रयोग नै नगरेपछि महशुल तिर्न सक्ने कुरा हुँदैन,प्राधिकरणले टिओडी मिटर हेरेमा सबै कुरा थाह हुन्छ,एकतर्फी रुपमा पैसा तिर्ने कुरा हुँदैन,’ मुरारकाले भने ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादः उद्योगीले २८ महिनाको महसुल तिर्नुपर्ने

उद्योगीहरुले प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन लिने उद्योगीसँग महशुल लिन भनेपनि प्राधिकरणले प्रयोग नै नगरेका उद्योगीलाई बिल पठाएको बताउँछन् ।

‘लोडसेडिङमा हामीले डिजेल चलाएर उद्योग चलाएका छौ, प्रयोग गरेको भए मिटरले देखाउँछ, प्रयोग नै नगरेको महशुल तिर्न सकिदैन,’ उद्योग परिसंघका अध्यक्ष मोरले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

विद्युत् प्राधिकरणले भने साउनदेखि महशुल उठाउने जनाएको छ । सरकारले ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्व समिति गठन गरेको थियो । समितिको सुझाव पनि विवाद समाधान गर्नेभन्दा झन बल्झाउने खालको देखिएको छ ।