सामाजिक सञ्जालमाथि कडाइ गर्दैै मोदी सरकार, एक वर्षमा ४४ पटक गर्यो इन्टरनेट बन्द

काठमाडौं । शासकहरु आलोचना सुन्न चाहँदैनन् । उनीहरु स्तुतीमा रमाउँछन् र आफनो भक्तिगान भइरहोस् भन्ने चाहन्छन् ।

आलोचना शासकका लागि सबैभन्दा अप्रिय शब्द हो । उनीहरु भाट कार्यकर्ता बनून भन्ने चाह राख्छन् ।

जस्तो सुकै गलत काम गरेपनि जनताले सरकारको प्रशस्ती गाइदिउन भन्ने मान्यता सरकारको रहन्छ ।

नेपालमा पनि बेला बेलामा सरकारको त्यस्तै रवैया सार्वजनिक भएको छ । सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण गर्ने ध्येयका साथ सरकारले पटक पटक विधेयक ल्याउने प्रयास गरेको थियो ।

नागरिकस्तरमा चर्को विरोध भएपछि तत्कालका लागि सो काम रोकिएको छ । यसको पछाडि आलोचना नियन्त्रण गर्ने सरकारको ध्येय देखिन्छ ।

यो विषय नेपालको भने होइन, भारतको हो । भारत आफूलाई संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भएको दावी गर्छ । तर आलोचना भने सुन्न नै चाहँदैन ।

फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गर्नेलाई समेत देशद्रोहीको बिल्ला भिराएर कारवाही गरिरहेको छ । यसले भारतमा नरेन्द्र मोदीको सरकार इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा कसरी प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ वा नियमन गर्न सकिन्छ कि भन्ने मनसायका साथ लागिपरेको छ ।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने उद्देश्यका साथ इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाउने विषय शासकको सबैभन्दा ठूलो हतियार बनेको छ ।

यस मामिलामा भारत संसारका बाँकी देशमध्ये काफीरुपमा अगाडि रहेको छ ।

फेसबुकको विवरण अनुसार २०२० को पहिलो ६ महिनामा इन्टरनेट बन्दीको मामिला ५३ पटक भयो । त्यसमा भारतमा मात्रै ४४ पटक भयो । इन्टरनेट प्रतिबन्धको मामिलामा भारतको हिस्सा ८३ प्रतिशत रहेको छ ।

सन् २०१७ मा ४७ मध्ये २५ वटा मामिला अन्य देशका देखिएको थियो ।

फेसबुकमा निगरानी बढाइएको छ । हेटस्पिच, डराउने तथा धम्क्याउने र अश्लिलतासँग जोडिएका पोस्ट बढ्दै गएको छ ।

पछिल्लो ७ वर्षमा मात्रै १० गुणा बढीले सामाजिक सञ्जालमा सरकारी निकायको नोकझोँक भएको छ ।

सरकारले २०१३ मा ४ हजार १४४, २०१५ मा १५ हजार तथा सन् २०२० मा ५७ हजार बढी अकाउण्टको जानकारीका लागि फेसबुकसँग सम्पर्क गरिएको थियो । त्यसमा एकवर्ष पहिले मात्रै उक्त तथ्यांक ३३ हजारको हाराहारीमा थियो ।

तपाईं आफनो सामाजिक सञ्जालको प्रोफाइलमा के कस्तो स्ट्याटस लेख्नुहुन्छ । उक्त लेखाइको उद्देश्य के रहेको छ । अथवा के कस्तो सेयर गरिरहनु भएको छ ।

त्यसमाथि तपाईंको मातापिताको नजर नभएपनि सरकारको नजर भने बढ्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रहेको अकाण्टको बारेमा जानकारी हासिल गर्ने, सेयर कन्टेन्ट ब्लक गर्ने वा सुरक्षित राख्नका लागि सरकारले दबाब वा अनुरोध जे गरेको भएपनि यो विषय सार्वजनिक भएको छ ।

भर्चुअल संसारमा फैलिइरहेको घृणा, खतनाक सामग्री, फेक न्यूज, चाइल्ड पोर्नको मामिला देखाएर सरकारले क्रमशः नियन्त्रण गर्ने सोच अगाडि सारेको छ ।

पछिल्लो ४ वर्षमा ब्लकिङको कारवाही मात्रै ७ गुणाले बढेको छ । सन् २०१७ मा १ हजार ३८५ त्यस्ता कारवाही भएका थिए । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार सन् २०१८ मा २ हजार ७९९, सन् २०१९ मा ३ हजार ६०३ कारवाही भएको थियो ।

भारतमा मात्रै १ वर्षमा १७ हजार यूआरएल कन्टेट ब्लक भएको छ । त्यसमध्ये २०२० मात्रै आधा भन्दा बढी ब्लक भएको छ ।

फेसबुकको आन्तरिक विवरण अनुसार २०१९ को आखिरी त्रैमासमा मात्रै खतरनाक कन्टेट मात्रै १६ लाख पटक पोस्ट भएको छ । यस्तै, सन् २०२० को सोही अवधिमा त्यस्तो संख्या बढेर ८६ लाख पुगेको थियो ।

अर्थात् १ वर्षमा ५ गुणाले वृद्धि भएको देखिन्छ । यस्तै हेट स्पिच मात्रै ५५ लाख पटक पोस्ट भएको छ । सन् २०२० मा त्यस्तो पोष्ट ९५ लाखसम्म पुगेको विवरण छ ।

भारतमा देशभक्तिको विषय देखाएर आलोचना नियन्त्रण गर्ने प्रयास थालिएको छ । मोदी सरकारले कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन तथा सामाजिक भड्काउ रोक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमाथि निरन्तर नजर राखिरहेको छ । केही समय पहिले त्यस विषयमा ठूलै बहस समेत भएको थियो ।

भारतमा झण्डै ३२ करोड बढी फेसबुक प्रयोगकर्ता छ । भारतको कूल जनसंख्या १ अर्ब ३५ करोड रहेको छ । फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको छ ।

भारतमा फेसबुक प्रयोगकर्ताको संखया संसारकै सबैभन्दा धेरै हो । अमेरिकामा १९ करोड, इन्डोनेसियामा १४ करोड फेसबुक प्रयोगकर्ता छन् ।