यस्तो छ सरकार र विप्लवबीच भएको ३ बुँदे सहमति

काठमाडौं । सरकार र विप्लव समूहबीच ३ बुँदे सहमति सार्वजनिक भएको छ । बिहीबार सरकार र विप्लवका वार्ता टोलीका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो ।

शुक्रबार राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लवले संयुक्तरुपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । कार्यक्रमको शुरुवातमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले तीन बुँदे सहमति पढेर सुनाएका थिए ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, डा बाबुराम भट्टराईले क्रान्तिलाई धोका दिएको भन्दै सशस्त्र संघर्षमा उत्रिएको नेतविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूह सरकारसँग सहमति गरेर सार्वजनिक भएको हो ।

संविधान निर्माण भइसकेको तथा देशले आर्थिक समृद्धिको खाका पहिल्याउन लागिरहेको बेला सो समूहले पुनः क्रान्तिको नाममा सशस्त्र संघर्ष गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

सो समूह र सरकारबीच बिहीबार सहमति भएपनि शुक्रबार राष्ट्रियसभा गृहमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरियो । बिहीबार सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र चन्द समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विकले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

२ वर्षपहिले अराजनीतिक गतिविधि गरेको भन्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्ध पछि सो समूहले एनसेलका विभिन्न संरचनामा आक्रमण गरेको थियो ।

बिहीबारको सहमतिपछि सोही दिन साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चन्द समूहमाथि लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाएको थियो । प्रतिबन्ध हटेपछि शुक्रबार सो समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द नवलपरासीमा सार्वजनिक भए । यस्तै, शुक्रबार नै सो समूहमा नेता धमेन्द्र बाँस्तोलालाई काभ्रे प्रहरीले रिहा गरेको थियो ।

पछिल्ला दिनमा नेकपाभित्र चरम विवाद उत्पन्न भएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिुसभाको विघटन गरेपछि नेकपा ओली र पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’– माधवकुमार नेपाल समूहमा विभक्त भएको छ । पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि अर्को समूहलाई रणनीतिक दबाव दिने ध्येयका साथ ओलीले चन्द समूहसँग सहमति गरेको भन्ने कोणबाट पनि चर्चा भइरहेको छ ।

यस्तो छ तीन बुँदे सहमति
१) दुबै पक्ष नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।

२) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ ।

३) नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, नेपाल कारागारमा रहेका नेता तथा पार्टीका कार्यकर्ता रिहाइ तथा सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्न सहमत भएको छ ।