केपी ओलीको ३ वर्षः भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान, हरेक नेपालीको टाउकोमा ५० हजार ऋणको भार

काठमाडौं । तत्कालीन वाम गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरताका लागि जनता समक्ष मागेको मतलाई जनअनुमोदन भयो । लामो समयपछि नेपाली जनताले एकै समूहलाई झण्डै दुई हिताई मत दिए ।

विकास, समृद्धिको चाहनालाई आत्मसात् गर्ने ध्येयका साथ नेपाली जनताले दिएको मत आफैमा राजनीतिक स्थिरताका लागि पुग्दो थियो । २०१६ सालमा तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका सभापति विपी कोइरालाले पाएकै जस्तो जनमत नेकपाले पाएको थियो ।

नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘रिसले आफैलाई खान्छ ।’ जनमत पाएर पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीका रुपमा खड्गप्रसाद शर्मा ओली स्थापित भएका छन् । जे जस्ता तर्क गरिए पनि ओलीको ३ वर्षे कार्यकाल निराशा र छटपटिका वर्षकारुपमा मात्रै चित्रण भएको छ ।

ओलीले २०७४ फागुन ३ गतदेखि दोस्रो इनिङ शुरु गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिएसँगै ‘सुशासन, स्थायित्व र समृद्धि’ लाई गायत्री मन्त्र नै बनाए । मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भने जस्तै ओलीकै खास मान्छेहरु भ्रष्टाचारमा नराम्ररी गन्हाए ।

सञ्चारमन्त्री रहेका गोकूलप्रसाद बाँस्कोटाले ७० करोड बराबरको घुसमा डिल गरेको सार्वजनिक भयो । एक कम्पनीको एजेन्टसँग सौदाबाजी गरेको उनको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले मन्त्री पदबाटै राजीनामा दिनुपर्यो ।

तथ्य नै सार्वजनिक हुँदा समेत आफै संवैधानिक निकाय नै भए जसरी ओलीले बाँस्कोटालाई रक्षा गर्न लागिपरे । आरोप लाग्दैमा भ्रष्टाचारी नहुने भन्दै उनले बाँस्कोटाले कुनै अपराध नगरेको समेत भन्न भ्याए ।

भ्रष्टाचारीको मुख पनि नहेर्ने बताउने ओलीको तीन वर्षे कार्यकालमा नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी प्रकरण अर्को पेचिलो विषय बन्यो । सो प्रकरण थामपुर पार्न आयोग बनाइयो । तर म्याद गुजारेर काम नै गरिएन । छानबिन हुनै पाएन ।
ओलीलाई ‘बा’ भन्दै हिड्ने पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत, नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल र तनहुँका सांसद किशान श्रेष्ठ मधेश केन्द्रित दलका नेतालाई अपहरण गर्न लागीपरे ।

देश कोरोनाको महामारीमा परिरहेको बेला गत चैतमा ओलीकै योजनामा सांसद अपरहण गर्न परिचालन गरियो । काठमाडौंका एक होटलमा ल्याएर राखियो । अन्नतः चार तिर मुख फर्काएका मधेश केन्द्रित दल एक आपसमा मिल्न पुगे ।

चीनको उहानबाट शुरु भएको कोरोना भाइरसबाट देश आहात भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नै सांसद अपरहण गर्न लगाउने विषय ओलीले नै भन्दै आएको सुशासन, शान्ति सुरक्षा र अमनचयनको मूल्य र मान्यता विपरित थियो ।

कोरोनाको कहर शुरु भइरहेको बेला परीक्षणको उपकरण खरिद प्रक्रियामा पनि उस्तै गरी कानून मिचियो । सार्वजनिक खरिदको मूल्य र मान्यता विपरीत रातारात ओम्नीलाई मेडिकल सामग्री ल्याउने जिम्मा दिइयो । सो प्रकरणका ओलीका खास मान्छे भनिएका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुुभक्त ढकाल जोडिए ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सो प्रकरणमा छानबनि गर््यो र अनियमितता भएको ठहर गर्यो । तर, सामान आयात गर्ने कम्पनी ओम्नीलाई मात्रै कारवाही गरियो ।

ओलीकालका सुशासनका नाममा गिज्याउने अर्को प्रकरण हो, सुन प्रकरण । सुन प्रकरणमा जोडिएकामध्ये केहीलाई पक्राउ गरिए पनि सुन कहाँ पुग्यो र कसले गायब पार्यो भन्ने बारेमा सरकारले हालसम्म कुुनै पनि सार्वजनिक जानकारी दिएको छैन ।

तीन वर्षे शासनकालभरी ओलीले ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन दिन्नँ’ भन्ने नारालाई पनि गायत्री मन्त्र जस्तै बनाए । सोमबार उनको ३ वर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । तर, आफैले प्रतिबद्धता जनाएको कुनै पनि विषयमा ओली नेतृत्वको सरकार खरोरुपमा उत्रिएन । बरु, अनेकन अनियमितता र भ्रष्टाचारका काण्डमा फूदै गयो ।

तर यति हुँदाहुँदै पनि सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने बानी नभएको भन्दै प्रतिरक्षामा उत्रिए ।

ओलीकालमा ‘राज्य शक्तिको कति र कसरी दुरुपयोग भयो ?’ भन्ने तथ्यत नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सचिवालय बैठकमा पेश गरेको १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन नै काफी छ ।

उनले सो राजनीतिक प्रतिवेदनको चित्र बुझ्दो जवाफ दिएनन् । बरु, सत्तारुढ दल नै विभाजन गरी संविधानमा नै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरिदिए ।

एकातिर, पार्टीभित्रैको असहयोगका कारण सरकारले काम गर्न नपाएको भन्दै सार्वजनिक भाषण गर्दै हिड्ने ओली अर्कोतर्फ भने ३ वर्षमा चमत्कार भएको दावी गरिरहेका छन् । यो आफैमा अन्तरविरोधी विषय हो । काम गर्न पाइन र उत्पातै गरियो भन्ने कुरामा आकाश जमिनको फरक छ ।

मुलुक कोरोना कहरमा फसिरहेको बेला ओलीले अर्को ठूलो ठेक्कामा चासो राखेका थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको रेल विभागमार्फत् ३३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का लगाउन खोजियो ।

सार्वजनिक खरिद अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने मान्यता विपरीत सीमित ठेकेदारलाई पोस्ने योजानका साथ पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ठेक्का लगाउन खोजियो ।

नागरिक रोग, भोक र शोकले मरिरहेको बेला राज्यकोषको रकम खर्चेर सीमित व्यक्तिको हितमा रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का लगाउन खोजियो । मुआब्जा समेत वितरण नभएको तथा निर्माण स्थल समेत खाली नभएको अवस्थामा पूर्वपश्चिम रेलमार्गको १०६ किमी क्षेत्रमा ‘ट्रयाकबेड’ निर्माणका लागि ठेक्का लगाउन खोजिएको थियो ।

त्यसलाई ५४ टुक्रामा खण्डीकरण गरियो । संघीय संसदले पारित गरेको र चालु आवमा रेलमार्गका लागि विनियाजन गरिएको बजेटभन्दा झण्डै चार गुणा बढी रकमको ठेक्का खोलियो । त्यो राज्यकोषमाथिको दोहनका रुपमा परिचित भयो ।

त्यसो त भारतबाट ल्याइएको रेल धनुषामा पाल ओडेर बसिरहेको छ । रेल कहिले चल्छ र कसरी चलाइन्छ भन्ने बारेमा रेल विभाग समेत नाजवाफ छ । बरु, रेल चलाउने जिम्मा दिइएको रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले दिन दहाडै फोनमा अपरहण गर्ने धम्की दिए । उनले त्यत्ति मात्रै भनेनन्, आफूलाई केपी ओलीको छोरा भएको समेत बताए ।

ओलीको कार्यकालमा विवादित भएको अर्को विषय हो, गोकर्ण फरेष्ट रिर्सोटको जग्गा । आफना निकटस्थ वयापारी आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनी यति होल्डिङ्सलाई समयावधि रहँदै पुनः सम्झौता नवीकरण गरियो ।

गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था नै परिवर्तन गरेर उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई लगियो ।

ओलीले निकटस्थ व्यापारिक समूहलाई पोस्ने ध्येयका साथ दर्जन बढी निर्णय गरियो । गत वर्षको मंसिरमा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा रहेको २ हजार ७९२ रोपनी जग्गाको सम्झौता अवधि ५ वर्ष ८ महिना बाँकी रहँदै पुनः २५ वर्षका लागि नवीकरण गरियो ।

त्यसका लागि ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समितिले, ‘नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति भाडा वा लिजमा लगाउने कार्यविधि, २०७३ मा संशोधन गरेको थियो ।

नेपाल वायुसेवामा समेत सोही समूहका मानिसलाई सदस्यदेखि पदाधिकारीसम्म नियुक्त गरेका छन् । यो कुनै आरोपका लागि आरोप थिएन र होइन पनि । तर, निगमका पुगेका सञ्चालक समिति सदस्यको साइनो यति समूहसँग जोडिएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले यति समूहलाई पाथीभरामा केवलकार निर्माण गर्न दिनेदेखि सरकारी जग्गा दिने निर्णय समेत गरेको छ । ओलीको कार्यकालमा भएका अनियमिता र भ्रष्टाचार खोज्न अन्यत्र जानु पर्दैन । पार्टी सचिवालय बैठकमा पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदन नै काफी छ ।

ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि ऋणको मात्रामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । त्यसमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा जोडिएको छ । यो सरकार गठनपछि झण्डै ६ खर्ब ऋण बढेको छ । सरकारको दायित्वमा रहेको ऋणको मात्रा १५ खर्ब माथि पुगेको छ । त्यसमा ८ खर्ब ४३ अर्ब बराबरको ऋण विदेशी हो ।

विदेशी ऋणमा एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतको ऋण मात्रै ७ खर्ब ४१ अर्ब रहेको छ । अर्थमन्त्रालयको विवरण अनुसार द्विपक्षीय ऋण १ खर्ब ६७ करोड बराबर छ । यस्तै आन्तरिक ऋण भने ६ खर्ब ६४ अर्ब बराबर छ ।

ओलीको सरकार गठनपछि ३ खर्ब १७ अर्ब २४ करोड विदेशी ऋण भित्रिएको छ भने आन्तरिकतर्फ २ खर्ब ७३ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । यसबाट प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा झण्डै ५० हजार हाराहारीमा ऋणको भार पुगेको छ ।

समृद्धि र विकासका लागि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा दिएका ओलीको कार्यकाल सुखदभन्दा विवाद विवादैको भूमरीमा फसेको छ ।

जे जस्ता तर्क गरिए पनि ओलीले ३ वर्ष खेर फालेका छन् । ओलीले आफ्नाका लागि राजनीतिक नियुक्ति, पुरस्कार दिए पनि आम नेपालीका लागि भने केही पनि दिएनन् र दिनेतर्फ पनि लागेनन् ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनसिलता अपनाएको बताउने ओलीको दावीलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनको प्रतिवेदनले गिज्यायो । सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनले बरु, ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन हावादारी भन्दै स्वीकार गर्न नै मानेनन् ।

तर अघिल्लो वर्ष भने जब ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनको प्रतिवेदनमा नेपालमा भ्रष्टाचार कम हुँदै गएको रिपोर्टलाई भन तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले खुलेरै तारिफ गर्न भ्याएका थिए । अघिल्लो वर्ष निकै खुसीका साथ प्रतिवेदनको रिफ्रेन्स लिएर कडा भाषण गर्ने सरकारले अर्को वर्ष जब भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको प्रतिवेदन आयो तब ठाडै अस्वीकार गर्यो । अघिल्लो वर्ष भ्रष्टाचार घटेको बताउने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका बास्कोटा आफै ७० करोडको घुस प्रकरणमा मुछिएपछि राजीनामा समेत दिनु पर्यो । उक्त मुद्दा अहिले अदालतमा छ ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वेक्षण गरिएका संसारका कूल १८० देशमध्ये नेपालको स्थान ११७ मा पुग्यो । अघिल्लो वर्ष ११३ स्थानमा रहेको नेपाल ओलीको शासनकालमा थप ४ अंकले बढेर ११७ मा पुग्यो र नेपाल चरम भ्रष्टाचार हुने देशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखा पर्यो । यसबाट ओलीले गायत्री मन्त्र जस्तै बनाएको भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्ने भनाइलाई समेत नराम्ररी गिज्यायो ।