युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा १९ बैंकले मात्रै कर्जा दिए, सरकारको उद्देश्य अलपत्र

काठमाडौं । सरकारले २ वर्षअघि बिनाधितो ब्याज अनुदानका सहुलियत कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत् सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएर उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार बढाउने उद्देश्य राखेको थियो ।

सोही योजनाअनुसार ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम हाल सञ्चालन भइरहेको भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने यो कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा गर्न युवा स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्न् ।

राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ब्याज अनुदान सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको २ वर्ष बढी भइसकेको छ ।

तर यसअवधिमा ८५ जना युवाले मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितो राखेर कर्जा पाएका छन् । जसमा १९ वटा बैंकहरुले मात्र साढे ४ करोड रुपैयाँ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

ब्याज अनुदानका सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना, दलित समूदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्रविधिक शिक्षा भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग सञ्चालन  र सिटिभिटी तालिमका  लागि गरी ९ शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ग्राहकले लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसमध्ये व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालनबाहेक सबै कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिनाधितो व्यवसायीक परियोजनाका आधारमा ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले २०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्दै गरेको हो ।

जसमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका स्वरोजगार हुन चाहने शिक्षित युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ब्याज अनुदान बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । सो निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिनुपर्ने हो ।

तर, २ वर्षको अवधिमा १७ वटा वाणिज्य बैंक र २ वटा विकास बैंकले मात्र युवाको व्यवसायीक परियोजनामा विस्वास गरेर शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएका छन् ।

ब्याज अनुदानमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने व्यवस्था भएपछि धेरै शिक्षित बेरोजगार युवाहरु उद्यमि तथा स्वरोजगार हुन उत्साहित थिए ।

तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको आवेदन दिँदा उचित कारण सहितको प्रस्ताव नहुँदा कर्जा स्वीकृत नभएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।

‘धितोबिना दिइने कर्जाको विस्वसनीयता बैंकले खोज्नु आवश्यक छ, युवाले ल्याएको प्रपोजलमा बैंक विश्वस्त भएन भने कर्जा दिँदैन,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कतिपय युवालाई कर्जा लिनका लागि पुर्याउनुपर्ने मापदण्डबारे राम्रोसँग थाहा नहुँदा पनि यसमा उनीहरुको आकर्षण बढ्न सकेको छैन, बैंकहरुले यस्तो प्रकारको कर्जा माग गर्न आउने युवालाई राम्रोसँग कर्जा लिनका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डबारे बुझाउन आवश्यक छ, जुन अहिले धेरै बैंकहरुले गरिरहेका छैनन् ।’

बैंकहरुले पनि सहुलियका कर्जा माग गर्ने ग्राहकलाई राम्रोसँग यसका मापदण्डबारे बुझाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । बेरोजगार शिक्षित युवाले आफ्नोे परियोजनाको उचित प्रस्ताव बैंकमा पेश गरेमा बैंकले सहजै कर्जा दिने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकद्वारा प्राप्त तथ्यांक अनुसार २०७७ मंसिर मसान्तसम्म ४ करोड ५१ लाख २१ हजार रुपैयाँ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा १९ वटा बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गरेका हुन् ।

युवाको व्यवसायीक योजनालाई विस्वास गरेर शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी कर्जा दिनेमा वाणिज्य बैंकहरुतर्फ राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास, एनएमबी, नबिल, सिटिजन्स, हिमालयन, माछापुच्छ्रे, सनराइज र नेपाल बैंक रहेका छन् ।

साथै सो अवधिमा प्रभु, एभरेष्ट, सिद्धार्थ, नेपाल एसबीआई, बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल बंगलादेश, नेपाल इनभेष्टमेण्ट र लक्ष्मी बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा युवालाई कर्जा दिएका हुन् ।

विकास बैंकहरुतर्फ मंसिर मसान्तसम्म मुक्तिनाथ विकास बैंक र साग्रिंला डेभलपमेन्ट बैंकले युवाको व्यवसायीक योजनालाई विश्वास गरेर शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूण कर्जा दिएका छन् ।

जसमा मुक्तिनाथ विकास बैंकले ९ जना युवालाई ५२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ र साग्रिंला डेभलपमेन्ट बैंकले १ जना युवालाई ६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिएका हुन् ।

वाणिज्य बैंकहरुतर्फ मंसिर मसान्तसम्म सबैभन्दा युवाको व्यवसायीक योजनालाई विस्वास गरी बढी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिएको छ । बैंकले सो अवधिमा ३६ जना युवालाई १ करोड ७० लाख ४५ हजार रुपैयाँ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिएको हो ।

साथै, सो अवधिमा कृषि विकास बैंकले ८ जनालाई ५५ लाख ६० हजार रुपैयाँ, एनएमबी बैंकले ९ जनालाई ४५ लाख ६ हजार रुपैयाँ, नबिल बैंकले ५ जना युवालाई ३२ लाख २० हजार रुपैयाँ, नेपाल बैंक ३ जना युवालाई १३ लाख १८ हजार रुपैयाँ र सिटिजन्स बैंकले २ जनालाई ११ लाख ४१ हजार रुपैयाँ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिएका छन् ।

साथै, सो अवधिमा हिमालयन, माछापुच्छ्रे र सनराइज बैंकले एक/एक जना युवालाई ७/७ लाख रुपैयाँ कर्जा शैक्षिक प्रमाणपत्त धितोमा कर्जा दिएको छ ।

मंसिर मसान्तसम्म प्रभु बैंकले १ जनालाई ६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले १ जनालाई ६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले २ जनालाई ६ लाख २६ हजार रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकले १ जनालाई ६ लाख ५ हजार रुपैयाँ र बैंक अफ काठमाण्डूले १ जनालाई ५ लाख रुपैयाँ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिएको छ ।

साथै, सो अवधिमा नेपाल बंगलादेश बैंकले १ जनालाई ४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ, नेपाल इनभेष्टमेण्ट बैंकले १ जनालाई ४ लाख २१ हजार रुपैयाँ र लक्ष्मी बैंकले १ जना युवालाई ३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिएका हुन् ।

सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले सहुलियत पुर्ण कर्जा कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गरी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट माध्यमिक शिक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरी ४० वर्ष उमेर ननाघेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

सो व्यवस्थाअनुसार योग्यता पुगेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिनु पर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकको छ ।

त्यसैले कृषि विकास बैंकले कर्जाका नीति नियम बनाएको छ । त्यसमा रहेर कसैले कर्जाको माग गर्छ भने त्यसलाई बैंकले मुल्यांकन तथा अध्ययन गरेर कर्जा प्रवाह गर्छ ।

ब्याज अनुदानमा दिइने सहुलियतपुर्ण कर्जा अन्तर्गत तोकिएका शिर्षकमा दिनको लागि बैंकलाई कुनै समस्या नभएको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका कृषि विकास बैंकका कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्यायले बताए ।

‘सहुलियतपुर्ण कर्जा तोकिएै शिर्षकमा दिनको लागि बैंकहरुलाई कुनै समस्या छैन,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर कर्जा लिनको लागि बैकमा पेश गरिने व्यवसायीक योजना, ऋणीले कर्जा लिएर गर्ने परियोजनाहरु भने निश्चित हुनुपर्छ ।’

सहुलियत कर्जा लिएर लगानी गरेपछि बजारमा पर्ने प्रभाव, प्रविधिक पक्ष लगायत सबै विषयहरु जोडिएन भने त्यसले कर्जा लगानीको सार्थक नपाउने हुँदा बैंकले आफ्नो लगानीको सुनिश्चितता देखेमात्र कर्जा दिने उनको भनाइ छ ।

‘बैंकले युवालाई आवश्यक हुने कर्जा परियोजना र उनीहरुको क्षमताको मुल्यांकन गरी दिन्छ । तर युवाले पनि कर्जा लिनको लागि आफ्नो क्षमता अनुसारको आवश्यक व्यवसायिक योजना त बैंकमा पेश गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले थपे ।

बैंकलेहरुले कर्जा दिँदा व्यवसायिक योजना सहित, प्रविधिक पक्षहरु बीमा, उत्पादनको बजार, उत्पादन सम्बन्धि किसानको सीप, ज्ञान र क्षमतालाई जोडेर जानु पर्ने हुन्छ ।

स्पष्ट व्यवसायिक योजना र कागजातहरु लिएर आउनेलाई बैंकहरुले कर्जा नदिएमा संघ तथा राष्ट्र बैंकमा गुनासो गरे समस्याको समाधान हुने उनले विश्वास दिलाए ।