प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रश्नः आफू काम नगर्ने, अरूको फाइल अड्काएर राख्ने ? सचिव नै गायब

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो चौमासिकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गरेको कामप्रति सरोकारवाला सबै निकाय रुष्ट बनेका छन् । कार्यालयले कामभन्दा पनि कुरा मात्रै बढी गर्ने गरेको सरोकारावाल निकायको आरोप छ ।

कार्यालयले गर्नुपर्ने अनुगमन तथा नियमन प्रभावकारी नभएको, स्थानीय निकायको काम समयमा नै नगरेको, सामान्य फाइल पनि रोकेर राख्ने गरेको, बेरुजु फर्छ्योटमा ध्यान नदिएको उनीहरुको आरोप छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७७/७८ को प्रथम चौमासिकसम्मको प्रगति समीक्षा बैठकमा निकायले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको काम प्रति असन्तु्ष्टि जनाए ।

अबका दिनमा प्रम कार्यालय, योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालयलगायत सबैले आ–आफ्नो समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

खर्च गर्ने र खर्च गराउने निकायको पनि समीक्षा आवश्यक भएको भन्दै अब खर्च गर्नेका साथै गराउनेको पनि समीक्षा आवश्यक भएको धारणा राखे । यसले भोलिको कामलाई सहज बनाउने अपेक्षा रहेको उनको दावी छ ।

उनले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति नाम मात्रै भयो भन्दै यसलाई सिर्जनशिल कसरी बनाउने भन्ने चुनौति रहेको र त्यसलाई सिर्जनशिल बनाउन प्रभावकारी भूमिका सबैको आवश्यक रहेको बताए ।

समितिमा विकासे मन्त्रालयलाई मात्रै सहभागी गराउने गरेको र समन्वयकारी निकायको ध्यान नजाने गरेको उल्लेख गरे । यसले विकासमा देखिएको समस्या के रहेछ, खर्च हुन नसक्न्ुको कारण, नीति बनाउन नसक्नुका कारणका बारेमा पनि मिहीन ढंगले हेर्ने बैठकमा जानकारी गराए ।

नियमन गर्ने निकाय आफैं व्यवस्थित नभइ समस्या समाधान नहुने भन्दै आफूले भनेको अरुले मान्नुपर्ने अरुले भनेको आफूले मान्न नपर्नेतर्फ जाँदा समस्या समाधान नहुने र विकासका कामले गति लिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले विकासमा देखिएको समस्या समाधानमा जोड दिने र हाम्रो विकासमा कुनै समस्या भए समाधान गर्ने बताए ।

‘खर्च गर्ने निकायले खर्च गर्न नसक्नुको कारण के रहेछ, नीति निर्माण गर्ने निकायले पनि नीति निर्माण गर्न नसक्ने कारण के रहेछ, किन अप्ठयारो परेको रहेछ, अली मिहीन हिसाबले हेरिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही हिसाबले समस्या समाधान गर्दै जाने हिसाबले जानु पर्छ, यसका लागि मूल समन्वय गर्ने निकाय भनेको प्रम कार्यालय नै हो ।’

त्यसको साथमा योजना आयोग, कानून मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, कानून मन्त्रालयको समन्वय हुने धारणा राखे ।

उनले योजना आयोगलाई पनि प्रम कार्यालय अन्तर्गत नै राख्ने हो वा अलग्गै राख्ने भन्ने विषय उठेको पनि स्मरण गराए । यो विषय अर्को बैठकमा समाधान गर्ने उनको भनाइ छ । बैठकमा कँडेलले प्रम कार्यालयले कुन–कुन विषयमा बेरुजु रहेको छ त्यसको बुँदागत रुपमा जानकारी गराउन नसकेको तर्क गरे ।

प्रम कार्यालयमा कम्तीमा ७/८ वटा विषयमा बेरुजु हुनुपर्ने तर्क गरे ।

‘महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि समावेश नै छ,’ उनले भने ‘के के रहेछन के भएको रहेछ भन्ने आएको भए राम्रो हुने थियो ।’

प्रम कार्यालयको प्रतिवेदन पुरानै ढर्रामा आएको भन्दै गुनासो समेत गरे । प्रम कार्यालयमा पुगेका फाइल लामो समयसम्म अड्किने गरेको भन्दै यसलाई पनि कार्यतालिका बनाउनु आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

‘कतिपय फाइलहरु कहाँ हराउँछन कहाँ हराउँछन, त्यसको सूची तयार गर्नुपर्यो’ उपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘हामीले कार्यान्वयनको पाटोबाट हेर्दा फाइल धेरै लामो समय अड्किने गरेको छ, अब निर्णय हुने वा नहुने हो त्यो पनि तोकेर भन्नुपर्यो ।’

बैठकमा उनले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रम कार्यालयले काम गर्न नसकेको ठोकुवा गरे ।

‘प्रदेश योजना आयोगसँग समन्वय गर्नुपरे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानुपर्ने हुन्छ, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नु परेको खण्डमा संघीय मामिला मन्त्रालयसँग जानुपर्ने बाध्यता छ’ उनले भने ‘यसले गर्दा विकासका कामले गति लिन सकेन ।’

बैठकमा उनले निर्माण व्यवसायीको लिस्ट तयार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कसले कुन काम समयमा नै गर्यो वा गरेन भनेर थाहा पाउन सूचि चाहिने बताए । एउटा काम सक्न कतिवटा अवार्ड भएको छ, त्यो काम कति समयमा सकिएको छ, त्यसको लागि यो आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । त्यसको अगुवाइ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)ले गर्नुपर्ने बताए ।

कँडेलले विकास समस्या समाधान समितिलाई समस्या समाधान गर्ने निकायको रुपमा राख्न आग्रह गरे ।

अहिले अनुगमन गर्ने निकाय प्रभावकारी नभएको, स्थानीय तहमा अनुगमन शून्य रहेको भन्दै स्थानीय तहले रिपोर्ट पठाउनुपर्ने ठाँउमा रिपोर्ट नपठाउने गरेको गुनासो गरे । आगामी दिनमा यस्ता समस्या आउन नदिने गरी काम गर्न आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिदको कार्यालयका सचिव खगराज बरालले आलेपले बेरुजु देखाएको स्वीकार्दै यसलेआर्थिक सु्शासन खस्केको बताए । आगामी दिनमा यसमा सबै सचेत भएर लाग्नु पर्ने धारणा राखे ।

पछिल्लो समयमा प्रम कार्यालय केही सिथिल बनेको र साउनमा गर्ने काम अहिलेसम्म नभएको स्वीकारे । कात्तिकसम्म ठेक्का लगाउनु पर्ने काम अझै पनि हुन नसकेको उनले स्वीकारे ।

अर्थमन्त्रालय मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर दंगालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनमा समस्या रहेको स्मरण गराए । उनले असोजमै महिना समय थपिएका आयोजनाले काम गर्न नसकेको गुनासो आएको आएको भन्दै यस्ता गुनासो तत्काल समाधान गर्नुृपर्नेमा जोड दिए ।

महालेखा नियन्त्रक मधु परासिनीले आलेपको बेरुजु धेरै देखिएको भन्दै त्यसमा प्रम कार्यालयको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए । उनले खरिद नियमावली कहिलेसम्म परिवर्तन गर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले यस्ता समस्या समाधान हुने गरी दीर्घकालीन योजनाका साथ काम गर्न सुझाव दिए ।

बैठकमा एकल बिन्दु सेवा उद्योग विभागमा जेनतेन मात्रै चलेको भन्दै यसलाई प्रभावकारी बनाउन समेत आग्रह गरे । प्रम कार्यालयमा कार्यक्रम धेरै राखिने तर काम हुन नसक्ने गरेको भन्दै अब पीएमओले जुन निकायले जे काम गर्ने हो त्यसलाई त्यो काम दिन आग्रह गरे । अहिले कार्यक्रम राख्ने तर काम नगर्ने प्रवृति हावी भएको धारणा राखे ।

कतिपय आयेजनामा ठेक्काको समय ६ महिना थपे पनि काम हुन नसकेको भन्दै यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

अहिले पनि प्रदेशसँगको समन्वय धेरै हुन नसकेको भन्दै प्रदेशले पीएमओमा पत्र लेख्ने र त्यहाँबाट मन्त्रालयमा आउँदा जाम भएको भन्दै अब जहाँ आउने हो त्यहाँ नै पत्र लेख्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने काम गर्न सजिलो हुने धारणा राखे ।

‘प्रदेश अर्थमन्त्रालयले प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालय र त्यहाँबाट पीएमओ अफिसमा आउने र मन्त्रालयमा जाने गर्दा निकै समस्या भयो,’ उनले भने ‘यो रोकेर सहजिकरण गरौं ।’

योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारीले कतिपय विभागको काम प्रम कार्यालयमा आएर ढिला भयो भनिएको छ के कारण ढिला भएको हो त्यसको समन्वय आवश्यक भएको बताए ।

प्रम कार्यालयबाट प्रदेशको कामलाई प्राथमिकतामा नराखिएको भन्दै प्रदेशको काम संघीय मामिलाको भएको कारण संघीय मामिला मन्त्रालयले गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘त्यो अनुसार जान आवश्यक पनि छ भनिएको छ । प्रम कार्यालयबाट अनुगमन गरेको भएपनि यो अनुगमनले समस्या समाधान हुन सकेको छैन’ उनले भने ‘समस्या ज्यूँको त्यूँ छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले कार्यान्वयन गर्न सक्ने निर्देशन दिन आवश्यक छ ।’

योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको काम धेरै सन्तोषजनक नभएको बताए । अहिलेको सरकारले विकासको कामलाई अघि बढाएको र त्यो अनुसार काम नभएको उनको तर्क छ ।

गरिबी निवारण कोषको हालको अवस्था के हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । यस्तै यो अवधिमा हेलो सरकारमा कति उजुरी परेकोे थिए । कति कार्यान्वयन भए जानकारी माग गरेका छन् । समपूरक र विशेष अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउन आयोगले सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको भन्दै त्यो सफ्टवेयर पीएमओ अफिसले पनि प्रयोग गर्न आग्रह गरे ।

अहिले साना साना कार्यक्रममा पनि कार्यविधि चाहिने गरेको भन्दै अब त्यसलाई बन्द गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । प्रम कार्यालय अन्य निकाय भन्दा फरक र बृहत ढंगले अघि बढन सुझाव दिए ।

समस्या पीपीएमओमा, सचिव नै गायब !

बैठकमा कँडेलले अहिले धेरै समस्या सार्वजनिक खरिद अनुगमन (पीपीएमओ) कार्यालयमाा रहेको भन्दै यस्ता समस्या समाधानमा जान आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । मन्त्रालयगत छलफलमा कार्यालयका सचिव नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

‘बैठकमा कुनै पनि दिन सचिव सहभागी हुनु भएन, उहाँ सहभागी हुने मात्रै होइन सचिवले जवाफ नै दिनुपर्ने हो,’ उनले भने ‘खरिदको काम निकै ढिला भइरहेको छ, त्यही खरिदका कामको सन्दर्भमा प्रश्न उठे जवाफ दिनुपर्छ भनेर सचिवज्यू नै आउनु भएन ।’