भारतमा किसान आन्दोलनः यी ३ नयाँ कानूनका कारण भइरहेको छ विरोध

भारतमा लामो समयदेखि किसानहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनको विषय भारतमा मात्रै सीमित नभइ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत उत्तिकै जोडसँग चर्चा पाएको छ ।

भारतको पञ्जाब, हरियाणा र पश्चिमी उत्तर प्रदेशसँगै अन्य कैयन क्षेत्रमा किसानहरुले कृषिसँग जोडिएका ३ वटा कानूनलाई लिएर दिल्लीसँग सिमाना जोडिएका क्षेत्रमा लगातार प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

किसानहरु यही कानूनलाई लिएर विरोध गरिरहेका छन् भने विपक्षी पार्टीहरु पनि यसैलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना समेत गरिरहेका छन् । आखिर ती कानूनहरु के के हुन् त ?

कृषक उपज व्यापार तथा वाणिज्य (सम्बर्धन तथा सरलीकरण विधेयक २०२०)

यस कानूतन अनुसार एक यस्तो इकोसिस्टम बनाउने प्रावधान छ जहाँ किसान तथा व्यापारीहरु राज्यको एपीएमसी (एग्रिकल्चर प्रोड्युस मार्केट कमिटी)को रजिष्टर्ड बजारभन्दा बाहिर उत्पादन बिक्री गर्न स्वतन्त्र हुनेछन् । यसमा किसानको उत्पादनको एक राज्यबाट अर्को राज्यमा बिना कुनै रोकतोक बिक्री गर्न बढावा दिइनेछ । बिधेयकमा मार्केटिङ तथा यातायातमा हुन खर्च कम गर्ने विषय पनि समेटिएको त ताकी किसानले उचित मूल्य पाउन सकून । यसमा इलेक्ट्रिोनिक व्यापारका लागि एक सुविधाजनक ढाँचा ल्याइउने समेत कुरा गरिएको छ ।

कृषक (सशक्तिकरण तथा संरक्षण) मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवामा करार विधेयक

यो कानून अनुसार कृषि करारमा उल्लेखित गरिएको छ । जसमा कन्ट्रयाक्ट फार्मिङका लागि एक राष्ट्रिय फ्रमेवर्क बनाउने प्रावधान गरिएको छ । कानून अनुसार किसान कृषि व्यापार गर्नका लागि फार्म, प्रोसेसर्स, थोक व्यापारी, निर्यातका लागि एक ठूलो खुद्रा बिक्रेतासँग पहिले नै एक मूल्य काम गरेर भविष्यमा आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सक्नेछन् । ५ हेक्टरभन्दा कम जमिन हुने साना किसान यसबाट लाभ लिन सक्नेछन् ।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक २०२०
यस कानून अनुसार अन्न, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज तथा आलु जस्ता आवश्यक वस्तुको सूची हटाउन सकिने प्रावधान छ । यसको अर्थ युद्ध जस्तो असाधारण परिस्थितीलाई छाडेर जति पनि यी वस्तुहरुको भण्डारण् गर्न सकिनेछ । यस कानून अनुसार निजी सेक्टरका कृषि क्षेत्रमा डर उत्पादन हुनेछ किनभने अहिलेसम्म अत्यधिक कानूनी हस्तक्षेपका कारण निजी लगानीकर्ताहरु आउन डराइरहेका छन् । कृषि पूर्वाधारमा लगानी बढ्नेछ, कोल्ड स्टोरेज तथा फूड सप्लाइ चेनका आधुनिकिकरण हुनेछ । यो कुनै सामानको मूल्यमा स्थिरता ल्याउनका लागि किसान तथा उपभोक्ता दुबैलाई फाइदा हुनेछ । प्रतिष्पर्धी बजारको वातावरण बन्नेछ भने उत्पादनको नोक्सानी कम हुनेछ ।

अरु पनि कारण छन्
किसान संगठनहरु नयाँ कानूनका कारण कृषि क्षेत्रमा पनि पुँजीपतिहरु अथवा कर्पोरेट घरानाको हावी हुनेछ । र, किसानहरुलाई ठूलो नोक्सान हुनेछ ।

कृषि मामलामा जानकारी देवनद्र शर्माका अनुसार किसानको चिन्ता जायज छ । बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘किसानहरु यदि बजारमा राम्रो मूल्य पाए भने उनीहरु बाहिर किन जालान र ?’

उनका अनुसार जुन उत्पादनमा किसानहरु एमएसपी पाउँदैनन, उनीहरु त्यो उत्पादन कम मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य हुनेछन् । पञ्जाममा उत्पादन हुने गहुँ र धानमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा छ सन् २०१९–२० मा रवीको मार्केटिङ सिजनमा केन्द्रद्वारा खरिद गरिएको ३४१ लाख मेट्रिकटन गहुँबाट १३० लाख मेट्रिक टन गहुँको आपूर्ती पञ्जाबबाट भएको थियो

प्रदर्शनकारीहरुलाई एफसीआई अब राज्यले सञ्चालन गरेको मन्डिबाट खरिद गर्न पाउने छैन । जसका कारण एजेन्टहरुलाई २.५ प्रतिशत कमिसन घाटा हुनेछ । जसका कारण बिस्तारै बिस्तारै मन्डिको बजार खतम हुने देवेन्द्रको तर्क छ । नयाँ कानून अनुसार किसानलाई आफ्नो उत्पादन खुला बजारमा बिक्री गर्ने अनुमति दिन्छ जसले २० लाख किसान खासगरी जाटहरुका लागि यो एक ठूलो झट्का हुनेछ ।