निर्माण सामग्रीमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि, व्यवसायी भन्छन्- साना व्यवसायीलाई विस्थापित गर्न खोजियो

काठमाडौं । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीबीच निर्माण कार्य शुरू हुने समयको फाइदा उठाउँदै निर्माण सामग्रीहरूमा मूल्यवृद्धि भएको छ ।

कोरोना महामारीले लामो समयको बन्दाबन्दीले ठप्प भएको निर्माण आयोजना तिहारपछि धमाधम आयोजना शुरू हुँदै गएको छ । उक्त समयको फाइदा उठाउँदै निर्माण सामग्रीमा मूल्यवृद्धि भई व्यवसायीहरू मारमा परेको निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

महासंघले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्टेलिङ गरी अत्यधिकरुपले मूल्यवृद्धि गरेको प्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

महासंघका अनुसार फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरू विभिन्न साइजका डण्डी, पाता, पत्ती, जी आई तार, ग्याविन तार उत्पादनमा कम्पनीहरुले अत्यधिक मूल्य बढाएको उनीहरूले आरोप लगाए ।

त्यस्तै, फलामजन्य निर्माण सामग्री उत्पादक कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा डलरको दरमा थोरै मात्रामा मूल्य बढेको अवस्थामा पनि सो अनुपातभन्दा अत्यधिकरुपले मूल्यवृद्धि गरी मिलोमतो गरेको देखिएको महासंघको आशंका छ ।

नदीजन्य सामग्रीमा कालोबजारी

महासंघले हाल नदीजन्य निर्माण सामग्री ढुंगा, बालुवा गिट्टीमासमेत विभिन्न व्यवसायीहरूले अभाव देखाई कार्टेलिङ गरी अत्यधिक मूल्यवृद्धि गरेको जनाएको छ ।

तर, मूल्यवृद्धि कुनै पनि दृष्टिकोणबाट व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक नदेखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

गत असोज २८ मा गृह मन्त्रालयको निर्णय अनुसार नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन र बिक्री वितरण गर्न नपाइने निर्णय भएसँगै व्यवसायीहरू निराश भएका छन् । साथै, यसप्रति व्यवसायीहरूले असहमति जनाउँदै आएको छ ।

सरकारले गरेको उक्त निर्णयबाट आग्रह र पूर्वाग्रहरुपले क्रसरहरु बन्द हुन गएको र यसबाट अभाव र्सिजना हुन गएको व्यवसायीहरूले जनाएको छ ।

नदीजन्य सामग्रीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन तथा बिक्री वितरण भएसँगै बजारमा कालोबजारी शुरू भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।

उनका अनुसार बजारमा नदीजन्य सामग्रीको चरम अभाव भई परियोजना नै ठप्प हुन सक्ने अवस्था देखिएको बताए ।

‘गत कात्तिकसम्ममा क्रसर उद्योगमै २५ सयदेखि ३ हजारमा प्रतिटिप पाउने बालुवा अहिले ८ हजारसम्म पुर्याएको छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अन्य नदीजन्य सामग्रीमा पनि दोब्बर तेब्बर मूल्यवृद्धि गरेको छ ।’

विगतको दिनमा २५ सयमा क्रसरमा प्रतिटिप दिइए पनि काठमाडौंमा आइपुग्दा २२ हजारसम्ममा मूल्य पथ्र्यो, तर अहिले उक्त मूल्य बढेर २७, २८ हजार पुगेको छ । साथै, अझै बढ्ने क्रम जारी रहेको उनको अनुमान छ ।

त्यसैगरी केही महिना अगाडिको मूल्य र हालको मूल्यमा डण्डी प्रतिकेजीमा १५ रुपैयाँदेखि २० रुपैयासम्म मूल्यवृद्धि भएको र ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको स्रोतदरको मूल्यमा दोब्बर मूल्यवृद्धि भएको उनको भनाइ छ ।

कोरोनाका कारण सृजित चौतर्फी समस्याले गर्दा एकातिर काम गर्न समस्या भइरहेको समयामा मुल्यवृद्धि गरी कालोबजारी हुँदा झन समस्यामा परेको उनले बताए ।

बाहुबली चलन कायमै

विगतका दिनमा टेण्डर तथा अन्य धेरै कार्यमा निर्माण व्यवसायीमा बाहुबली चलन (गुन्डाराज) हुन्थ्यो । हाल टेन्डरको ममलामा इटेन्डरले सहज बनाएता पनि क्रसरहरूमा भने उक्त कार्य हटाउन सकेको छैन ।

अहिले नदीजन्य निर्माण सामग्रीमा सीमित व्यवसायीहरूले प्रभाव गर्न सक्ने ठूला-ठूला निर्माण व्यवसायीको मिलोमतोले उक्त निर्णयमा सिण्डिकेट लागू भएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले क्रसरहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, कुनै निर्माण व्यवसायीको प्रभाव हुने ठाउँमा आफ्नो बल अथवा शक्ति प्रयोग गर्नुका साथै, सेटिङ मिलाउन सक्ने मानिसहरूले ल्याउन काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार पहिले रक्तचन्दन तथा खासामा तस्करी हुन्थ्यो । अब आएर सबैको नजर गिट्टी बालुवामा छ । जसले गर्दा ठूला व्यपसायीलाई उनीहरूलाई सामान्य आम्दानी गरेर नपुग्ने भएपछि आम्दानी गर्न अभाव सिर्जना गर्नेगरेको उनको भनाइ छ । यसले गर्दा सबै तिर मिलाएर काम गर्नेहरूलाई स्वर्णिम अवसर भएको उनी बताउँछन् ।

साना निर्माण व्यवसायी विस्थापन गर्ने चलखेल

बजारमा नदीजन्य तथा डण्डी, फलमलगायत अन्य निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ । यसले गर्दा निकै मारमा परेको व्यवासायीहरूले बताएका छन् ।

साथै, हाल निर्माण सामग्रीमा नदीजन्य सामग्री पनि बजारमा अभाव हुन थालेको छ । जसले गर्दा प्रत्यक्षरुपमा १५ महिनाभन्दा कम र २ करोडभन्दा कम मूल्यको आयोजनाका व्यवसायी निकै मारमा परेको उनको भनाइ छ ।

‘ठूला आयोजनाको लागि पहुँच तथा पर्याप्त ल्याउने क्षमता छ । आफ्नै स्रोत साधन भएकाले आयोजनालाई खासै प्रभावित गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘तर, सामान्य उपभोक्ता र सामान्य निर्माण व्यवसायीको कुनै पहुँच र सामथ्र्य हुन्दैन । जसले गर्दा जति मूल्य बढेता पनि ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।’
यसले गर्दा सामान्य व्यवसायीलाई विस्थापन गर्ने चलखेल रच्दै आएको उनले बताए ।

सामान्यतया १५ महिना र २ करोडभन्दा ठूलो आयोजनाहरूमा मूल्य समायोजन गर्न पाइन्छ । जसमा जति निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुन्छ त्यही अनुसार ठूला-ठूला आयोजनाहरूको मूल्य समायोजन गरेर काम गर्न सहज हुन्छ ।

तर, साना तथा छोटो आयोजनाहरूमा काम मूल्य वृद्धिको सुविधा छैन । उक्त सुविधाबाट बञ्चित भएकाले अधिकांश साना निर्माण व्यवसायीलाई अभाव देखाउनुका साथै, मूल्यवृद्धि गरी विस्थापन गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।

कालोबजारी र मूल्यवृद्धि रोक्न माग

महासंघले निर्माणको समयमै निर्माण सामग्रीमा भएको कालोबजारी र मूल्यवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्रभावशाली अनुगमन गरी रोक्न माग गरेको छ ।

विभिन्न विषम परिस्थितिका निर्माण कार्य गर्ने सिजनको मौका छोपी एकातिर निर्माण कार्यको लागत बढ्न जाने र अर्कोतिर तोकिएको समयमा गर्नै पर्ने व्यवसायीको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै मूल्यमा गरिएको कालोबजारी रोक्न आग्रह गरेको हो ।

साथै, निर्माण कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने हुुँदा उक्त कार्य तत्काल रोकी प्रभावशाली अनुगमन गरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि ठोस तथा सार्थक पहल गरिदिन माग गरेको छ ।