कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्ने आदेशविरुद्ध सरकारको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं । कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्ने आदेशविरुद्ध सरकारको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अनुमति नहुने फैसला गरेको छ  । कोरोनाको उपचार निशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको असोज १५ गतेको फैसला नै अन्तिम हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारको पुनरावलोकन लागि अनुमति नदिएसँगै अब सरकारले पहिलेकै फैसला कार्यान्वयन हुने भएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपनाप्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै पुनरावलोकन अनुमति नहुने फैसला गरेको हो ।

यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न भनी दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए ।

मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानूनसम्मत रहेको दाबी गर्र्दै आदेश बदर गर्न माग गरेको थियो ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निजी र सरकारी सबै प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको निशुल्क गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने निशुल्क परीक्षण गर्न राज्यको स्रोत साधन र जनशक्तिले नभ्याउने भन्दै शुल्क लिनु परेको बताएको थियो ।