कोभिडले ऋणको जोखिम बढायो, एक नेपालीको भागमा ४५ हजार ५४४ रुपैयाँ ऋण

अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले आफ्नो कार्यकालको सुरुवात विश्व बैंकबाट २० करोड अमेरिकी डलर लिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने फाइलमा हस्ताक्षर गरेर सुरुवात गरे ।

नेपालमा पछिल्लो तीन वर्षमा तिनुपर्ने ऋणको आकार देशको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन(जीडीपी)को तुलनामा बढ्दै गएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार साउन मसान्तसम्ममा नेपालले तिनुपर्ने कुल ऋण १३ खर्ब ७२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण तर्फ ६ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ तथा विदेशी ऋण ७ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले अहिले नेपालको जनसंख्या ३ करोड १ लाख ३७ हजार ४७ जना(यो समाचार लेख्ने बेला) भएको अनुमान गरेको छ । यस आधारमा एक नेपालीको भागमा अहिले ४५ हजार ५४४ रुपैयाँ ऋणको भार छ ।

केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३७ खर्ब ६७ अर्ब आधार मान्दा अहिले जीडीपीको अनुपातमा तिनुपर्ने ऋणको दायित्व ३६.४३ प्रतिशत छ ।
एकवर्ष अगाडि यस्तो अनुपात ३०.३ प्रतिशतमा थियो । कोभिडको कारण चैतदेखि लागु भएको लकडाउनले गर्दा गतवर्षको आर्थिक बृद्धिदर न्यून हुन पुग्यो । यो वर्ष ऋणात्मक हुनबाट जोगिनमात्र सम्भव हुने देखिन्छ ।

अर्थविद् डा डिल्लीराज खनाल कोभिड १९ को संक्रमण अझै फैलने खतरा भएको हुँदा यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्ने हुँदा ऋणको दायित्व अझै बढ्ने बताउँछन् ।

‘अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लिएको पैसा खर्च गर्दा देशको ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ,सरकारले अब अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने पैसालाई कटौती गर्नुपर्छ,’खनालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
पहिलो त्रैमाससम्ममा सरकारले सन्तुष्ट हुने नै राजस्व उठाएको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल आफै तीन महिनाको राजस्व संकलनबाट सन्तुष्ट छन् । दशैंको कारण बजारमा बढेको मागले तीन महिनामा सन्तुष्टी हुने राजस्व संकलन भएपनि आगामी दिन थप चुनौती हुने देखिन्छ ।

सरकारले खर्चलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि आर्थिक वर्षको पहिलो चैमासिममा नै करिब ७० अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाउने छ । जसमा ५० अर्ब जति उठाइसकेको छ ।
नेपालजस्तो देशको लागि जीडीपीको आकारको ५० प्रतिशतसम्म ऋण भएमा खासै फरक पर्दैन । ऋणको प्रयोग भने उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा हुनुपर्छ ।

नेपालमा पन्चायतको बेला जीडीपीको आकारको ६६ प्रतिशतसम्म ऋणको हिस्सा पुगेको थियो । माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि ६४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । २०७१/७२ मा २५.४ प्रतिशत जीडीपीको आकारको ऋण थियो । भूकम्पपछि ऋणको अनुपात बढ्दै गएको हो । दुईतिहाईको कम्युनिष्ट सरकार आएपछि ऋणको अनुपात ह्वातै बढेको छ ।

युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा जीडीपी आकारको ३०.४ प्रतिशत ऋणको हिस्सा थियो । उनले छाड्दा ३७ प्रतिशतमा पुगेको छ । यो वर्ष आर्थिक बृद्धिदर नहुँने भएको हुँदा यो अनुपात ४५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान छ ।

कोभिडको कारण आर्थिक बृद्धिदर नभएको हुँदा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहेको हुँदा अहिले नै ऋणको आकारबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था नआएको पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् ।
‘कोभिडले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढेको छैन,जसले गर्दा राजस्व संकलन कम भएपछि ऋण लिनु सरकारलाई बाध्यता हो,सरकारले ऋणलाई कुन ठाउँमा प्रयोग गर्छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो,’सुवेदीले क्लिकमाण्डूसँग भने । उनले अहिले सरकारले पहिलो काम स्वास्थ्यको र त्यसपछि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा काम गर्नुपर्ने सुवेदी बताउँछन् ।

विश्व बैंक लगायतका दातृ निकायले गरेको चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुनबाट मात्र जोगिने प्रक्षेपण छ । कोभिडको कारण भारत लगायतका देशमा समेत जीडीपीमा ऋणको अनुपात बढ्दो क्रममा रहेको छ । भारतमा ८० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने अमेरिकामा जीडीपी आकारभन्दा ऋण बढी छ ।

कोभिडले गर्दा नेपालले अहिले केही दातृ निकायको ऋण तिर्ने समय पछाडि सार्ने मौका समेत पाएको छ । पछिल्लो समय दातृ निकायले नेपाललाई अनुदानको तुलनामा ऋण बढी दिन थालेका छन् । यो वर्षदेखि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने र पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेर आएको अमेरिकाबाट एससीसी अन्तर्गत आएको ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौता भने अन्यौलमा परेको छ ।
अर्थशास्त्री खनाले परिक्षणमा २४ प्रतिशत संक्रमित देखिनु र युरोपमा अर्को चरणको संक्रमण सुरु हुनुले नेपालको अर्थतन्त्रमा अझै असहज स्थिती आउने बताउँछन् ।

‘विकास आयोजनामा अहिलेको स्थितीले ऋणमात्र बढाउने र गुणस्तरिय काम नहुने जोखिम छ,यसलाई सरकारले हटाउनुपर्छ,अनुत्पादक क्षेत्रको खर्चमा कटौती गर्नुपर्छ,’सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका खनालले भने ।

ऋण बढेपनि सरकारले खर्च कटौतीमा भने ध्यान दिएको छैन ।