पोलिमर नोट प्रकरण: इमेललाई प्रमाण मान्न नसकिने भन्दै पूर्वगभर्नरलाई अदालतको सफाइ (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा १० रुपैयाँ दरको पोलिमर नोट बजारमा ल्याउने निर्णय गर्यो ।

तत्कालिन गभर्नर डा तिलक रावलको पालामा २०५९ सालको दशैंमा बजारमा गएको पोलिमर नोटको चर्चा सर्वसाधारणमा पनि सुरुमा ज्यादै चल्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पोलिमर नोट छपाईका लागि टेण्डर समेत गर्यो । १० रुपैयाँको दरले ५ करोड थान नोट छाप्ने टेण्डर अष्ट्रेलियाको नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियाले पाएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले कागजको नोट छिटो च्यातिने पानीमा भिजाउने हुँदा आयु कम भएको भन्दै पोलिमर नोट छाप्ने निर्णय गरेको थियो । तर,पोलिमर नोटको आयु कागजको जस्तो समेत भएन ।

१० रुपैयाँको पोलिमर नोट कागजको नोटभन्दा छिटो च्यातिने आयु नै छोटो भएपछि गुणस्तरको समेत प्रश्न उठ्यो । तर,यसको अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन नै गरेन ।

जबकी नोट पिन्टिङ भएको देश अष्ट्रेलियामा यसको छानबिन भएर नोट छाप्ने ठेक्का लिनको लागि घुष खुवाएको आरोप नोट प्रिन्टिङका अधिकारीहरुलाई लाग्यो । उनीहरुलाई जेल सजाय समेत भयो । अष्ट्रेलियामा अनुसन्धान भएपछि मात्र नेपालमा यो विषयमा मुद्दा चलाउन दवाव बढेको थियो ।

सो अनुसार २०७५ सालको पुस ५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन गभर्नर डा तिलक रावल,नोट व्यवस्थापन विभागका प्रमुख उपेन्द्र पौडेल र स्थानीय ऐजेन्ट हिमालय पाडे विरुद्द मुद्दा दर्ता गर्यो ।

इमेललाई प्रमाणको रुपमा मान्न सकिदैन

विशेष अदालतले असार ३० गते आरोपी तीनजनालाई नै सफाइ दियो । विशेष अदालतले अख्तियारले सो मुद्दामा प्रयाप्त अनुसन्धान नगरेर मुद्दा दर्ता गरेको शंकाको भरमा दोषी किटान गर्न नसकिने र अष्ट्रेलियासँग इमेलमा मात्र संवाद् भएको विषयलाई प्रमाणको रुपमा मान्न नसकिने फैसला सुनाएको थियो ।

विशेष अदालतका न्यायधीश शिवराज अधिकारी तथा बालेन्द्र रुपाखेती र शान्तिसिंह थापाको सयुक्त इजलाशले प्रमाण नपुगेको भन्दै आरोपीलाई सफाइ दिएको हो ।

जसको पूर्ण पाठ हालै मात्र सार्वजनिक भएको छ ।

विशेष अदालतले इमेललाई प्रमाणको रुपमा मान्न नसकिने फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘आरोपत्रमा आधार मानिएका इमेल पत्राचारहरुबाट सामान्य प्रकृतिको अनुमान गर्न सकिएको देखिएन,त्यसमा पवन भ्रष्टाचार जसको गम्भिर गम्भीर प्रकृतिको संवेदनशिल कसूरमा कुनै अनुमान, शंका परिस्थितीजन्य कारण मात्र देखाई दण्ड गर्न न्यायसगत हुँदैन।’

‘भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूर स्थापीत गर्न न्यायीय अभ्यासले प्रत्यक्ष ठोस प्रमाणहरु प्रयाप्त मात्रामा खोजी गर्ने गरेको छ । आफू लाई लाभ हुने र नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने कसुर हुने गर्छ,शंकारु अनुमान मात्र देखाएर आरोपत्रको पुष्टी हुँदैन,’विशेषको फैसलामा भनिएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा आरोपीले अदालतत समक्ष दिएको बयान हेर्दा आरोप पुष्टी हुने नदेखिएको तथा आरोप लगाउदा इमेल पत्राचारहरु कानूनसम्मि प्रक्रिया अनुरुप प्रमाणको रुपमा प्राप्त भएको नदेवखएको, त्यस इमेल पत्राचारहरुलाई आरोपीको कसुरु मान्न नसक्ने देखिनछ ।

इमेल पत्राचारलाई मात्र प्रत्यक्ष, प्रमाणको रुपमा मान्न नसकिने तथा स्वदेशी तथा विदेशी पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको आधारमा मात्र कसुर ठहराउन नसकिकने फैसला अदालतले गरेको छ । अदालतले इमेललाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसकेको तथा शंकाको भरमा कसुर सावित हुन नसक्ने भन्दै तीनजना यो मुद्दाबाट सफाइ पाउने फैसला गरेको छ ।