बैंकिङ क्षेत्रले मात्र राहत दिएर अहिलेको समस्याको समाधान हुँदैन: पूर्वगभर्नर रावलको बिचार

नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति निमार्णको तयारीमा छ । मौद्रिक नीतिले बजेटले समेट्न नसकेका क्षेत्रगत गुनासोहरुलाई समेत समेट्न सक्नुपर्छ । कोरोनाको कारणले प्रभावित भएका विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी, व्यापारी र कृषकहरुलाई सहयोग पुग्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । बजेटबाट उद्यमी व्यापारी, कृषकहरुलाई राहत भएन ।

यो विषयलाई समेत केन्द्रीय बैंकले मनन गर्नुपर्छ ।

कोभिडको कारण सबै क्षेत्र प्रभावित छन् । राष्ट्र बैंक या वित्तीय क्षेत्रले मात्र सबै उद्धारका काम गरिदियोस् भनेर अपेक्षा गर्नु हुँदैन । वित्तीय संघ संस्थाबाट ऋण सहयोग लिएर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेका ऋणीहरुले करिब यो ४ महिना कठिन परिस्थितीको सामाना गर्नु परेको छ ।

यस्तो अवस्थामा केही राहतको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो । तर,सबैब्याज र ऋण नै मिनाह माग्नु गलत हो । सरकारसँग अहिलेको अवस्थामा खासै ठुलो अपेक्षा नगरे नै हुन्छ । सरकार आफैलाई मासिक खर्च धान्न मुस्किल परेको कुरा अर्थमन्त्रीले सदनमा भन्नु भएको छ ।

बैंक र वित्तीय संघ संस्थाहरुलाई पनि कत्ति पनि ब्याज नपाउने भन्दा उनीहरुको अवस्था खराब हुन्छ । यस अघि नै राष्ट्र बैंकले ब्याज छुट लगायत वित्तीय राहतको प्याकेज ल्याइसकेको छ ।

अब मौद्रिक नीतिबाट पनि केही राहत त ऋणीहरुलाई व्यवस्था होला ।

ऋणीहरुले केही राहत पाउनु पर्छ तर वित्तीय संघ संस्थाहरुको स्थितिमा पनि ठुलो दखल नकारात्मक असर आउने किसिमले भारी बोकाउनु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाकोष बढाउने, तरलता बढाउने जस्ता वित्तीय उपकरण अपनाउँदै, केही लचकता पुर्वक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । प्रभावित क्षेत्रलाई राहत पुर्याउने कोसिस मौद्रिक नीतिले गर्नुका साथै सबै क्षेत्रले एक आपसमा गर्दै अहिलेको कठिन अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न सर-सहयोग गर्नु पर्छ ।

अहिले कोभिडको कारणले गर्दा जुन असहज अवस्था सिर्जना भएको छ । यो हामी सबैको लागि नौलो अनुभव हो । यसै कारणले गर्दा देश भित्र तथा बाहिर धेरै रोजगारी कटौती भएका छन् । हरेक क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय घाटामा छ । आर्थिक कारोबारहरु अझै पनि पहिलेको अवस्थामा चलायमान हुन धेरै समय लाग्छ । यस्तो अवस्थामा गरिएको लगानीको प्रतिफल चाँडौ लिन सकिने अथवा छिट्टो उत्पादन हुन सक्ने क्षेत्रहरुमा अबको लगानी केन्द्रीत हुन आवश्यक छ ।

अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीभन्दा कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल छिटो आउँछ । अन्य परियोजनाहरु जस्तैः जलविद्यत, नयाँ कलकारखाना लगायतमा अहिले लगानी बढाएको त्यसको प्रतिफल आउन न्यूनतम १÷२ वर्ष नै लाग्छ । कृषिमा गरिएको लगानीको ५÷६ महिनाबाटै उत्पादन बढाएर प्रतिफल लिन सकिन्छ । कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले पनि प्राथमिकतामा राखेर सहुलियतमा सस्तो कर्जा वितरण गर्ने प्रावधान पनि गरेको छ ।

हरेक बर्ष सरकारले बजेटमा कृषि क्षेत्रको लागि धेरै अनुदानको व्यवस्था भइरहेका हुन्छ । तर बिडम्वना त्यस्ता पुँजीगत अनुदानमा राखिएका रकमहरु बर्षको अन्त्यमा खर्च नभएर यत्ति कै बसिरहेका हुन्छन् ।

त्यसैले बजेटमा उल्लेख गरी राखिएका अनुदानका रकमहरु खर्च हुनुपर्छ । ब्याज अनुदान, पुँजीगत अनुदानका कागजमा मात्र नभएर वास्तविक कृषकले सदुपयोग गरेको हुनु पर्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग पनि सम्वन्य गर्नु पर्छ । त्यसले गर्दा हाम्रो उत्पादन बढेर अहिले अर्बौ रुपैयाँ बराबरको कृषि उपजहरु आयात गर्नु पर्ने स्थिति छ, त्यो केही मात्रामा भएपनि अबको ५/६ महिनाको अवधिमा नै कम गर्न सक्छौँ ।

यो वर्षको बजेटमा पनि विदेशबाट अनुभव लिएर आएकाहरुलाई प्रमाणपत्रको आधारमा सहुलियत कर्जा दिने भनिएका छ । यसअघि पनि प्रमाणपत्र धितोमा राखेर सहुलियत कर्जा कार्यक्रम ल्याइएको थियो । तर त्यस्ता कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर कति युवाले प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा पाए ? कर्जा पाएर कति रोजगारी सिर्जना भयो ? कति उत्पादन गरेर बजारमा पठाए ? त्यस्ता कुराहरु हेर्दा धेरै दुःख लाग्दो अवस्था छ । उल्लेख भएका प्राय जसो कार्यक्रमहरु कार्यान्यवन नै भएका हुँदैनन् । अहिले बजेटपनि जति कार्यक्रमहरु उल्लेख गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा मौद्रिक नीतिले जोड दिनुपर्यो । नत्रभने कागजमा लेखिने र थन्किनेमात्र हुन्छ ।

अहिले मुद्रास्फितीको दर धेरै माथि नगएको कारणले राष्ट्र बैंकलाई केही सहज छ । यदी मुद्रा स्फिती ९/१० प्रतिशत माथि हुन्थ्यो भने बजारमा तरलता छोड्न समस्या हुन्थ्यो । तर अहिले त्यो अवस्था नभएको कारणले गर्दा राष्ट्र बैंकले विभिन्न वित्तीय उपया अपनाएर बजारमा तरलता प्रवाह गर्नुपर्छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गर्दै दायरा बढाउनु आवश्यक छ । यदी बैंक ता वित्तीय संस्थाहरुले सस्तोमा पुनरकर्जा पाएमा उनीहरुले उद्योगी, व्यवसायी, कृषकहरुलाई कमदरमा कर्जा दिन्छन् । तर यसमा कर्जाको प्रक्रिया लामो भएमा पुनरकर्जाको उपयोगीता खासै हुँदैन ।

त्यसैले छोटो समयमा नै उत्पादन बढाउन सक्ने उद्योगी, व्यवसायी तथा कृषकहरुलाई बिना झन्झट कर्जा सस्तोदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् गर्नु पर्छ । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि सहयोग हुन आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको कार्यक्रममा नाफा नोक्सानी नहेरी अहिलेको अवस्थामा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना गर्नु पर्छ ।