सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले अर्थमन्त्रालयमा खैलाबैला, भ्याकेट जाने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले अर्थमन्त्रालयमा खैलाबैला भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार सरकारको नाममा लकडाउन कायम रहदासम्म कर असुल नगर्न अन्तरिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
चैत ११ गतेदेखि लागू भएको लकडाउन विभिन्न चरणमा थप्दै जेठ ३२ सम्म पुर्याइको छ ।

सरकारले चैत २५ मा बुझाउनुपर्ने करलाई बैशाख २५ हुँदै लकडाउन थपेपछि जेठ २५ मा पुर्याएको थियो । तर लकडाउन भए पनि कर बुझाउनका लागि सूचना जारी भएपछि सरकारको निर्णयको व्यापक आलोचना भएको थियो ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगको सहमतिमा जेठ २५ मा बुझाउनुपर्ने भ्याट र अन्तशुल्कलाई असार ७ र आयकरलाई असार १५ मा पुर्याउने सहमति अर्थमन्त्रालयले गरेको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतले फैसलाले सरकारलाई लकडाउन कायम रहदासम्म कर असुल नगर्न भनेको छ । अर्थमन्त्रालयमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रति पुगेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको सयुक्त इजलाशले लकडाउन कायम रहदासम्म कर नलिन भनेको छ । सयुक्त इजलाशले गरेको अन्तरिम आदेशमा अर्थमन्त्रालयले अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न माग गर्दै भ्याकेट हाल्न मिल्दैन । एकल इजलाशबाट भएको फैसला भएमा भ्याकेट हाल्न मिल्ने थियो ।

अर्थमन्त्रालयले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि कानूनविद्हरुसँग अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल गरेको छ ।

सरकारलाई लकडाउन अवधिभर कर असुल नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेको अधिवक्ता थानेश्वर(राजेश) काफ्ले सयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश दिएको हुँदा  भ्याकेट हाल्न नियमावलीले नदिने बताए ।

लकडाउनको कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मुस्किल परेको स्थिती छ ।