लकडाउन कायम रहदासम्म कर तिर्नु नपर्ने, हटेको ३० दिनभित्र बुझाए हुने

काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले लकडाउन कायम रहदासम्म कर तिर्नु नपर्ने फैसला सुनाएको छ ।

सर्बोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको सयुक्त इजलाशले बुधबार लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिदा हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्बोच्चको अन्तरिम आदेशले सरकारले पूर्ण रुपमा लकडाउन नखुलाउदासम्म कुनैपनि प्रकारको कर असुली गर्न सरकारले करदातालाई बाध्य बनाउन सक्ने छैन ।

अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ सम्म कर बुझाउन आउनको लागि सूचना जारी गरेको थियो । लकडाउनको बेला कर बुझाउन आउन सूचना जारी गरेको भन्दै तीव्र विरोध भएपछि सरकारले जेठ २५ मा बुझाउनुपर्ने भ्याट र अन्तशुल्कको सिमालाई असार ७ मा सारेको थियो भने आयकरको किस्ता असार १५ भित्र बुझाउदा हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

सर्बोच्चको फैसलामा बन्दाबन्दी समयमा कर उठाउन सरकारले बाध्यकारी बनाउन नसक्ने र करदाताले आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्न नसकेको अवस्थामा यस्तो अवस्थामा कर बुझाउनलाई बाध्यकारी बनाउन नसक्ने फैसला सुनाएको छ ।