कर बुझाउने मितिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले छलफलका लागि विपक्षी बोलायो

काठमाडौं । असार ७ र १५ गेतेभित्र कर बुझाउनुपर्ने सरकारले निर्णयका विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षी बोलाएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले विपक्षीहरु आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाजिमपाट, अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई १५ दिनभित्र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ दिन आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतले यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारण सहित उपस्थित हुन भनेको छ । अदालतले दुबै पक्षको उपस्थितीमा छलफल गर्न उपयुक्त देखिएकाले कारणसहित उपस्थित हुन भनेको हो ।

सरकारले जेठ २५ गते र जेठ मसान्तभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दुरसञ्चार दस्तुरलगायतका विवरण र कर बुझाउन भनेको थियो । त्यसपछि चर्को विरोध भएपछि त्यसको म्याद फेरि असार ७ र १५ गते कायम गरिएको थियो ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र अधिवक्ताद्वय थानेश्वर काफ्ले (राजेश), र हरिबहादुर खड्काले बहस गरेका थिए । रिटमा लकडाउन पूर्णरुपमा खुला गरिएको ३ महिनाभित्र मात्रै कर बुझाउन पाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।

रिटमा लकडाउनका कारण कर तिर्न असमर्थ भएकाले कर बुझाउने मिति तत्कालका लागि यथास्थितीमा राख्न माग गरिएको छ ।