कालोसेतो जस्तो धन भए पनि सम्पत्तिको घोषणा गर्नेलाई कानूनी सहुलियत दिऔंः डा. बाबुराम भट्टराई

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि ल्याएको बजेटले अहिलेको संकटको समाधान गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले ३७ खर्बको जीडीपीमा साढे ४ खर्ब क्षति हुन लागेको भन्दै आगामी दिन धेरै नै भयावह हुँदै जाने बताए ।

‘तपाई एक नम्बरको अर्थमन्त्री हो तर तपाइले अहिलेको संकट समाधान हुने खाजको बजेट ल्याउन सक्नुभएन,’ उनले भने ।

नेपाल आयातमुखी अर्थव्यवस्थामा रहेको भन्दै यो परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘७५ प्रतिशत राजस्व बाह्य ब्यापार र ऋणमा भर परेको छ । हामीले ८० प्रतिशत राजस्वको लागि बाह्य ब्यापार, ऋण लिने र चुरोट रक्सी बेचेर पुर्याउने सोचमा छौ,’ उनले भने ।

सरकारले बजेट खर्च गर्न र देश विकासमा लाग्नका लागि वित्तीय संघीयतामा तल्लो तहसम्म बलियो बनाउनु पर्ने र त्यसमा पनि सरकारको ध्यान जान नसकेको उनको तर्क छ ।

सरकारले ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम केन्द्रमा राखेर नहुने र विकासको मोडलमा नै जाने हो भने ५० प्रतिशत केन्द्रमा, २० प्रतिशत प्रदेश र ३० प्रतिशत स्थानीय तहमा पठाउन सुझाव दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराइले सरकारले तत्कालिन र दीर्घकालिन राहतको प्याकेज चाहिने ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । सरकारले टुक्रे राहत ल्याउनुभन्दा पनि एकीकृत रुपमा राहत ल्याउनु पर्ने तर्क गरे ।

गरिब तथा विपन्न परिवारलाई राहत दिनका लागि स्थानीय तहबाट तथ्यांक लिएर बैंकबाट नगद पठाउन आग्रह गरे ।

करिब १० लाख परिवारलाई मासिक ५ हजार दिँदा ६० अर्ब रुपैयाँ एक वर्षलाइ चाहिने बताए । उनले यस्तो राहत हुने खानेलाई भन्दा पनि गरिबलाई दिनुपर्ने तर्क गरे ।

‘हुने खानेले वृद्धभत्ता दिनु भन्दा नपाउनेलाई दिउँ’ उनले भने ‘मेराबालाई किन बृद्ध भत्ता चाहियो । त्यो रकम नहुनेले पाओस्,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा ल्याएर आर्थिक क्रान्तिमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले अहिले जमिन धेरै बाँझो भएको भन्दै सम्पतिमा कर तिर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

‘एक पटकलाई कालो सेतो नभनौ । सबैले आफ्नो सम्पत्तिको घोषणा गरौं । कानूनी सहुलियत दिऔं । त्यो भयो भने बढी राजस्व पनि उठने छ,’ उनले भने ।