सम्झन लायक यी बजेट, जसले नेपाली अर्थतन्त्रमा योगदान गरे, के गर्लान् खतिवडाले ?

काठमाडौं । बिहीबार अर्थात् भोलि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट पेश गर्दैछन् । खतिवडाले यसअघि २ वटा बजेट ल्याइसकेका छन्, जुन सम्झन लायक छैनन् । यो पटक भने सम्झन लायक बजेट ल्याउछन् कि भन्ने अनुमान गरिएको छ ।

खतिवडाले ल्याउन लागेको नयाँ बजट कोरोनाले तहसनहस पारेको अर्थतन्त्र बचाउँदै अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणको प्रस्थानविन्दु हास् भन्ने आम चाहना छ ।

नेपालमा बजेट ल्याउन थालिएको २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि हो । धेरै अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गरेपनि केही बजेट मात्र बजेटको इतिहासमा सम्झन लायक छन् ।

अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलको बिचारमा ४ वटा बजेट नेपालको बजेट प्रणालीमा सम्झन लायकका छन् ।

उनका अनुसार २००८ सालमा ल्याइएको पहिलो बजेट । जुन सुवर्ण शमशेर राणाले ल्याएका थिए । त्यसपछि २०१८ सालमा ऋषिकेश शाह, २०३६ सालपछि डा. यादवप्रसाद पन्त र २०४८ सालपछि महेश आचार्यले ल्याएको बजेट सम्झन योग्य भएको बताउँछन् अर्थशास्त्री पौडेल ।

अर्थमन्त्रालयमा काम गरेका कर्मचारी र विभिन्न अर्थशास्त्रीहरुको विश्लेषण्मा बढीमा ५/६ वटा बजेट मात्र सम्झन लायक छन् । बाँकी बजेट भने निरन्रताको लागि मात्र ल्याइएका हुन् ।

सुवर्ण शमशेरको पहिलो बजेट

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुवर्ण शमशेर राणाले नेपालमा पहिलो पटक बजेट पेश गरे । १०३ वर्षको राणा शासन कालमा बजेट पेश गर्ने प्रचलन थिएन ।

बजेटले देशभर निःशुल्क शिक्षा दिने घोषणा गरेको थियो ।

२००८ सालको बजेटमा ५१ प्रतिशत शिक्षा र ३८ प्रतिशत रकम स्वास्थ्यका लागि छुटइएको थियो ।

२०१८ सालमा ऋषिकेश शाहको बजेट

२०१७ सालमा महेन्द्रले कु गरेपछि देशमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो । अर्थशास्त्री पौडेलको बुझाईमा सार्वजनिक खर्च कटौतीको दृष्टिकोणले त्यो बजेट सम्झन लायक रहेको छ ।

‘राजनीतिक रुपमा त्यो व्यवस्थामा सहमत भइदैन, स्रोत जुटाउने र सार्वजनिक खर्च कटौतीमा त्यो बजेट महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने ।

पौडेलको विश्लेषणमा २०३६ सालपछि डा. यादवप्रसाद पन्तले ल्याएको बजेटपनि पन्चायतकालको सम्झन लायक बजेट हो ।

डा. लोहनीको त्यो बजेट

पन्चायत कालमा बजेट धेरैको लागि चासो थिएन । सरकारी कर्मचारीले तलब बढ्ने र आयात निर्यातको काम गर्ने व्यापारी बाहेक अरुलाई बजेटको चासो हुँदैनथ्यो ।

त्यो बजेटले उदार अर्थनीति अपनाउने आधारशिला खटा गरेको थियो । त्यो बेलासम्म सरकारी मात्र बैंक थिए । बैंकलाई सेयर जारी गर्न लगाउने र विदेशी लगानीका बैंक त्यो बजेटमा लिएको नीति पछि खुले ।

नेपाल अरब बैंक(हालको नबिल), नेपाल इन्डोस्वेज बैंक(हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र नेपाल ग्रिण्डलेज बैंक(हालको स्टाण्डर्ट चाटर्ड) बैंक त्यो बजेटमा लिएको नीतिपछि खुले । जसले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा सुधार गर्नको लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ ।

२०४८ सालको महेश आचार्यको बजेट

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४८ सालमा भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । सरकारमा अर्थराज्यमन्त्री बने महेश आचार्य । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए डा. रामशरण महत ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने बजेट २०४८ सालको हो । जसले निजीकरणको सुरुवात गर्यो । निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरियो । जसको कारण ठूलो विदेशी लगानीमा उद्योगहरु खुले । २०४८ देखि २०५१ सालसम्म हासिल भएको आर्थिक बृद्धिदरले त्यो देखाएको पनि छ ।

२०५१ सालको भरतमोहनको बजेट

५ वर्षलाई सरकारमा आएको कांग्रेसमा भएको आन्तरिक कलहले देश मध्यावधी चुनावमा गयो । २०५१ सालमा भएको मध्यावधी चुनावमा नेकपा एमाले पहिलो दल बन्यो । मनमोहन अधिकारी पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बने । अर्थमन्त्री उनका भाई भरतमोहन अधिकारी ।

अधिकारीले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बृद्धभत्ता र आफ्नो गाउँ आफै बनाउ अन्तर्तत गाविसमा सिधै पैसा पुर्याउने कामको सुरुवात अधिकारीले गरे ।

जुन बजेटले जनतालाई नै बजेटको चासो बढाउन सफल भयो । त्यही बृद्धभत्ताको राजनीति एमालेले अहिलेसम्म लिइरहेको छ ।

डा महतको २०५९/६० को बजेट

नेपालको बजेट इतिहासमा सबैभन्दा बढी बजेट भाषण गरेका डा रामशरण महतले ल्याएको २०५९÷६० सालको बजेट बजेट इतिहासमा सम्झन लायक छ ।

अहिलेसम्म बजेट प्रस्तुत हुँदा जहिलेपनि बजेटको आकार बढ्ने गर्छ । तर, डा महतले अनुत्पादक खर्च कटौतीको लागि बजेटको आकार नै घटाए । उनले अघिल्लो वर्षभन्दा ३ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएका थिए ।

बैकिङ प्रणालीमा ऋण नतिर्ने समस्या सुधारको थालनीपनि त्यही बाट भयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बहुवर्षिय तरिकाले बजेट दिने सुरुवात समेत महतले गरेका थिए ।

बाबुराम भट्टराईको राजस्वमुखी बजेट

त्यसैपनि सरकारको ध्यान विकास खर्चभन्दा राजस्व उठाउनमा हुन्छ । २०६४ सालमा पहिलो पार्टी बनेपछि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यसका अर्थमन्त्री बने डा बाबुराम भट्टराई । राजस्वको महत्वकाक्षीं लक्ष्य त्यो बजेटले पुरा गरेको थियो । आयकर संकलनमा त्यो वर्ष रेकर्ड नै कायम भएको थियो ।

सुरेन्द्र पाण्डेको ब्रिफकेश खोसिएको बजेट

सुरेन्द्र पाण्डेले सदनमा बजेट पेश गर्दा माओवादीले पेश हुन थिएनन् । मध्यरातमा सदन रणमैदान बन्यो । पाण्डेले बजेटमा पूर्वाधार राजस्व प्रशासनमा सुधारको काम गरेका थिए । जुन सम्झन लायक छन् । त्योभन्दापनि बजेट नै पेश हुन नसक्ने घटना सधै सम्झन योग्य छ ।