विकास आयोजनाको अनुगमन गर्ने विधेयक राष्ट्रियसभामा, अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सांसद्को माग

काठमाडौं । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सरकारले संचालन गरेका विभिन्न विकास निर्माणको काम चुस्त दुरुस्त रुपमा सञ्चालन गर्ने र त्यसको परिणाम लिनेतर्फ नै उन्मुख रहेको जानकारी गराइन ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अनुगमन तथा मुल्यांकन विधेयकमा छलफल गर्दै उनले आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाइने बताइन् ।

उनले विकास निर्माणको कुरा स्थानीय तहसम्म पनि जोडिएको भन्दै त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने तर्क गरिन् ।

सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले नेपालको विकास प्रकृयालाई नतिजामुलक, जवाफदेही बनाउने, विकासको प्रकृयालाई लागत, डिजाइन लगायतको पक्षमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अनुगमन तथा मुल्यांकन विधेयकमा छलफल गर्दै उनले योजनाको प्रभावकारिताको लागि अनुगमन तथा मुल्यांकन आवश्यक पर्ने बताए ।

योजना छनोट गर्नु अगाडि अध्ययन तथा मुल्यांकन आवश्यक रहेको बताए । योजना कार्यान्वयन भएको समयमा पनि अध्ययन, अनुगमन गर्नुपर्ने, कार्य सम्पादन भएपछि पनि अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद जितेन्द्र नारायण देवले ठूला आयोजनामा सरकारको लगानी भएको तर त्यसको प्रतिफल प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । सरकारले ठूला आयोजना, मेगा प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने तर त्यसको प्रतिफल प्रभावकारी नहुने भएको भन्दै यसमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए ।

उनले ठूला आयोजनाबाट सन्तोषजनक प्रतिफल नआउनुको कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र मन्त्रालयको समन्वय हुन नसकेर भएको बताए । कुनै पनि आयोजनालाई सफल बनाउनको लागि दुवै निकायको समन्वयन आवश्यक भएपनि त्यसो नहुँदा समस्या भएको उनको तर्क छ ।

राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश पन्तले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेकोमा चिन्ता जनाएका छन् । सरकारले कागजमा राम्रो काम गरेको भएपनि खर्च गर्ने परिपाटीको राम्रो विकास हुन नसकेको बताए । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा आयोजना समयमा नै नसकिने समस्या रहेको बताए ।

उनले अहिले धेरै काम प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गन जाने र त्यहाँ गएका आयोजनाका काममा कत्तिको प्रभावकारीता रहेको पनि हेर्ने बेला भएको धारणा राखे ।
सबै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानु भन्दा पनि नियामक निकायलाई बलियो बनाउन सुझाव दिए । आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च गर्नको लागि सम्बन्धित निकाय नै जवाफदेही बनाउ आग्रह गरेका छन् ।