ठूलो आकारको बजेटको तयारीमा अर्थमन्त्रालय, स्रोत नहुँदा ऋणको बोझ थपिने

काठमाडौं । कोरोनाले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको बेला सरकारले ठूलो आकारको बजेटलाई अन्तिम रुप दिन लागेको छ ।
अर्थविद् तथा सांसद्हरुले यो वर्ष सामान्य अवस्था नरहेको भन्दै ठूलो आकारको बजेट नल्याउन सुझाव दिएका थिए ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार अघिल्ला वर्षहरको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर आगामी वर्षको बजेट ल्याउदा बजेटको आकार ठूलो हुने भएको हो ।

सरकारले कोरोनाबाट संकटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएपनि त्यसको छनक भने बजेटको सिद्धान्त र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले दिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा जवाफ दिदै महत्वकाक्षीं योजनाबाट पछाडि नहट्ने बताएका थिए । बजेटमा निर्माणमा खटिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि ठूलो आकारको नै बजेट ल्याउने बताएका थिए ।

बजेटले पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई दिने घोषणा गर्ने छ । सरकारले यो वर्ष सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम संचालन गर्ने घोषणा बजेट मार्फत गर्ने छ । यसबाहेक संक्रमित रोकहरुको नियन्त्रणका लागि अस्पतालदेखिको नीतिगत घोषणा बजेटले गर्ने छ ।
बजेटमा विगतमा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका विकास निर्माणका आयोजनाले निरन्तरता पाउने छन् ।

सरकारी खर्च पुनरवालोकन आयोगले टुक्रे आयोजना कटौती गर्न सुझाव दिएको छ । केही टुक्रे आयोजना कटौती भएपनि कार्यान्वयन नहुँने खालका कार्यक्रम यो वर्षपनि निरन्रता पाउने देखिएको छ । यस्तै सरकारले अत्याधिक आलोचना भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्रता नै दिने छ । यसको मोडालिटी परिर्वतन गर्ने विषयमा छलफल भएपनि कस्तो मोडालिटी बनाउने भन्ने टुंगो भने लागेको छैन ।

सरकारले यो पटक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि भने कृषि उत्पादन बढाउन राहत सहितको घोषणा बजेटमा गर्ने छ । कृषि उद्यम बढाउनको लागि कृषि देखि बजारसम्मको पहुँच र कृषिजन्य वस्तुको उद्योग स्थापाना गर्दा केही छुटहरु दिने तयारी अर्थमन्त्रालयले गरेको छ ।

खास गरेर किसानका उत्पादनहरु बजारसम्म जान नपाउने र ति उत्पादनलाई थप प्रोसेसिङ गर्ने उद्योग स्थापनाको लागि सरकारले विशेष प्रोत्साहनको प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ ।

‘अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा बजेटको आकार १७ खर्बभन्दा बढी हुने तयारी भएको छ,मुख्य दवाव स्रोतमा रहेको छ,’अर्थमन्त्रालयले स्रोतले भन्यो ।

बजेट निर्माणमा स्रक्रिय रहेको अर्थमन्त्राललाई अर्थसमितिले १७ खर्ब रुपैयाको ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । तर,स्रोतको बारेमा समिति नै प्रष्ट छैन ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्षमा २.२७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । उसले जेठ देखि अवस्था सामान्य हुने भएको हुँदा सो अनुमान गरेपनि यो वर्ष १ प्रतिशतमात्र आर्थिक बृद्धिदर हुन सक्ने अनुमान अब गर्न थालिएको छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण नआएको हुँदा लकडाउन थपिदै जाने जसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापमा दवाव पर्ने हुन्छ । जसले गर्दा सरकारलाई राजस्व संकलन गर्न चुनौती थपिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलन राखेको थियो । करिब ३ खर्बजति राजस्व यो वर्ष अपुग हुने पक्का देखिएको छ । यो आधारमा हेर्दा ९ खर्ब रुपैयाँ यो वर्ष राजस्व संकलन हुने अनुमान राजस्वका अधिकारी छ ।

सामान्य अवस्थामा राजस्व २० प्रतिशतले बढ्छ । तर,आर्थिक आम्दानी घटेको आर्थिक क्रियाकलाप आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सहज हुने देखिएको छैन । यस्तो अवस्था राजस्व नबढ्ने पक्का छ ।

सरकारसँग यसपछि भएको अप्सन ऋण उठाउने हो । कोरोनाको संकटको कारण बहुराष्ट्रि दातृ निकायबाट आउने ऋणमा केही प्रतिबद्धता आएको छ । यद्यपी अनुदान भने धेरै आउने छैन । द्धिराष्ट्रिय तर्फ भने नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका देशहरुमा नै कोरोना भाइरसले संकट निम्ताएको हुँदा ठूलो सहयोग आउने छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारसँग हुने अप्पसन भनेको ऋण उठाउने नै हो ।

सरकारले २ खर्बजति आगामी आर्थिक वर्षमा ऋण उठाउने स्पेश छ । यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षम नै खर्च नभएको रकम समेत आगामी वर्षको लागि बजेटको स्रोतको रुपमा प्रयोग हुन्छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार सरकारले चैत मसान्तसम्ममा तिनुपर्ने ऋण रकम ११ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ८१ अर्ब र बैदेशिक ऋण ७ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ छ ।

सरकारले खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव अनुसार खर्च कटौती गरेमा अहिलेको स्रोतले पनि आर्थिक पुर्नउत्थान गर्नको लागि प्रयाप्त स्रोत छ । सरकारले सो सुझाव बुझेपनि बजेटको तयारी हेर्दाभने छलाङ नै मार्ने गरेर खर्च कटौतीको सम्भावना देखिएको छैन ।