यसरी सम्भव छ फर्कदै गरेका १०/१२ लाख नेपालीको व्यवस्थापन: विश्वमोहन अधिकारीको लेख

हाल संसारभरी समस्याग्रस्त रुपमा फैलिदै गरेको कोरोना भाइरसका कारण सम्पूर्ण मानव जाति नै एकपटक सोच्न बाध्य भएको अवस्था छ ।

कोरोनाका कारण विश्व अर्थजगतमा ठूलो समस्या आएको छ । रोजगारी कटौती भइरहेको छ भने आर्थिक सूचांकहरु पनि नकारात्मक हुँदै गइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहर फर्कने आँकलन गरिएको छ । त्यो पनि १०औं लाखको संख्यामा ।
विभिन्न स्रोतका अनुसार बैधानिकरअबैधानिक रुपमा भारत बाहेकका देशमा नेपालीहरुको संख्या करिब ६० लाख र भारतमा करिब २० लाख रहेको पाइन्छ । यसैक्रममा नेपालमा यस तथ्यांक सम्बन्धमा विभिन्न स्रोतहरुको फरक फरक दाबी छ ।

यहाँ के भन्न सकिन्छ भने आजसम्म पनि नेपालले यस सम्बन्धमा बास्तविक तथ्यांक दिन सकेको अवस्था छैन । यसरी विदेशमा रहेका ती नेपालीहरु कोरोना भाइरसका कारण स्वदेश फर्कनु पर्ने अबस्था सिर्जना भएको अबस्थामा नेपाल सरकारले त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनी रणनैतिक योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा कूल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब १० प्रतिशत वा ३५० प्रतिशत अर्ब रुपैयाँको क्षति भइसकेको यस बिषम परिस्थितिमा यस आबमा अनुमान गरिएको ९०० अर्बको बिप्रेषण आयमध्ये करिब ७०० अर्ब मात्र आय हुँदा र भारतलगायत विश्वका बिभिन्न देशबाट करिब १०/१२ लाख नेपालीहरु स्वदेश फर्किएमा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर रणनैतिक योजना अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

यस अवस्थामा ती दक्ष र अर्धदक्ष कामदारलाई उचित समयमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको अबस्थामा सामाजिक सु–व्यवस्था भत्कन सक्ने, शान्ती सुरक्षा खलल हुन सक्ने, भोकमरी हाहाकार हुनसक्ने, लुटमार चल्न सक्ने, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुन सक्ने र राजनैतिक शासन व्यवस्था नै परिवर्तन हुन सक्ने खतरा देखिन्छ ।

यस्तो समयमा सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा नयाँ शक्तिको उदय हुने सम्भावनाको समेत आँकलन गर्न सकिन्छ भने अर्कातर्फ सही व्यवस्थापन हुन सके वर्तमान चुनौतिलाई अबसरको रुपमा समेत बदल्न सकिन्छ ।

नेपालमा वर्षेनी करिब ५ लाख मानिसहरु श्रम बजारमा आउँछन् । देशमा रहेका कलेज तथा विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा परिभाषित हुँदै गएका छन् ।

यसका लागि देशभर रहेका ६ हजार ५५४ वडा कार्यालयहरुलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । वडा कार्यालयमा उनीहरुको क्षमता, स्रोत साधनहरुको उपलब्धता, हावापानी, वस्तुस्थिति, भौगोलिक क्षेत्रआदिको आधारमा बाध्यात्मक रुपमा १०० जना देखि २०० जनासम्म ब्यवस्थापन गर्न प्रत्येक वडाहरुलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारको समन्वयमा प्रदान गरेको अबस्थामा बिदेशबाट फर्कने १०/१२ लाख नेपालीलाई स्वरोजगार र रोजगार प्रदान गर्न सकिन्छ ।

जसका लागि देशमा रहेका विभिन्न निकायहरुले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

यस्तो समयमा सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा नयाँ शक्तिको उदय हुने सम्भावनाको समेत आँकलन गर्न सकिन्छ भने अर्कातर्फ सही व्यवस्थापन हुन सके वर्तमान चुनौतिलाई अवसरको रुपमा समेत बदल्न सकिन्छ ।

१) संघीय सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाः

संकट व्यवस्थापनमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका सरकारको हुन्छ । चालु खर्च कटौती गर्न सकिने क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्छ र खर्च कटौती गर्नुपर्छ । त्यसपछि स्वरोजगा र र रोजगारी सिर्जना गरी तीनै तहका सरकारको समन्वय, नीति निर्माण, रणनैतिक योजना निर्माण, अनुत्पादक र वितरणमुखी बजेटलाई दुरुसाहित, करको दरमा समायोजन, श्रम बैंक (रोजागार बैंक)को स्थापना, स्वपूँजी निर्माण, निशुल्क उत्पादनमुखी तालिमको व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्थापन, विदेशी दातृ निकायसँग समन्वय, स्वदेशमै उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उपभोगको वातावरणको निर्माण, दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था, बीमा तथा बजारीकरणमा अनुदान सहितको व्यवस्थापन, अनुसन्धानको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । अवसरको रुपमा रहेको अतिरिक्त मानव पुँजीलाई ह्वाइट कलर जबमा मात्र आकर्षण रहने प्रवृतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

२) स्थानीय सरकार (प्रदेश सरकार) समेतले खेल्नुपर्ने भूमिकाः

आफ्नो वडाको आकार, भौगोलिक अवस्था, स्रोत र साधनको उपलब्धतानुसार कम्तीमा १०० देखि २०० सम्म व्यक्तिलाई स्वरोजगार र रोजगारमा समाहित गराउनका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्ने । समन्वयमा मल, बिऊ, कच्चा पदार्थ, प्रविधि, कृषि उपकरणको व्यवस्थापन, बजारीकरणको ग्यारेण्टी, वित्तीय व्यवस्थापन, अनुसन्धानआदिको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । आफ्नो वडाको अवस्थानुसार विस्तृत लागत तयार गरी कुन व्यक्ति कुन पेशा व्यवसायमा योग्य छ पहिचन गरी संघीय सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरी आवश्यकतानुसार पुँजीको व्यवस्थापन समेत सहयोग गर्नुपर्न देखिन्छ ।

३) बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा कंपनी)को तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिकाः

नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा बित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी समेतको समन्वयमा देशमा रहेका जम्मा १४÷१५ लाख ऋणीलाई जस्तै करिब १ करोड ५० लाख निक्षेपकर्ताको समेत हित हुने व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तुलनात्मक रुपमा नेपाल कम ऋण भएको देश हो ।

सरकारको आन्तरीक ऋण नेपाल राष्ट्र बैंकका साथै अन्य बैंक तथा बित्तीय संस्थाले खरिद गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा गरेको लगानी फिर्ता (एक तिहाई मात्र)गर्ने, बाह्य ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी पर सार्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत विभिन्न वित्तीय उपकरणहरुको प्रयोग गर्ने आदि उपायबाट १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्न सकिन्छ । उक्त रकम बैंक तथा बित्तीय संस्थामार्फत स्थानीय निकायको समन्वयमा प्रति व्यक्ति ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पूँजीको व्यवस्था गर्दा १ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

यो कठिन समयमा बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुले पनि जिम्मेबारीपूर्वक व्यक्तिगत कर्जा, गाडी खरिद कर्जा, जग्गा व्यवसाय कर्जाजस्ता गैर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरी रोजगा र रस्वरोजगार सिर्जना गर्ने छोटो जीवन चक्र भएका उदोग र व्यवसायमा लगानी गर्न सकेमा पनि ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

४) सहकारी, एनजीओ, आइएनजीओ, आमा समूह, यूवा क्लब, सामूदायिक समूह आदिको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिकाः

नेपालमा करिब ३५ हजार सहकारी, त्यस्तै ३३ हजार बढी एनजीओ, आईएनजीओले सरकारका तीन वटै निकायसँग समन्वय गर्न सक्छन् । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने करिब १५ हजार सहकारीहरुको लगानी गैरउत्पादनशील क्षेत्रमा छ । बिशेषगरी तल्लो वर्गसँग यो क्षेत्रको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने हुनाले यस क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य छ ।

बिशेषत खाद्य पदार्थको उत्पादन र वितरणमा यस क्षेत्रले राम्रो भूमिका खेल्न सक्छ । उदाहरणका लागि सामूदायिक बनको अबधारणामा बन संरक्षणमा बिश्वभरीनै जति सफल देखिएको छ यसको उपयोग हुन सकेको छैन ।

देशमा जताततै जंगल क्षेत्र संरक्षण र बिस्तार भएको छ, जंगलमा दाउरा र काठ कुहिएको अवस्था छ भने तर हामी मलेशिया र क्यानडा जस्ता समुद्रपारबाट काठ र काठ जन्य बस्तुको आयात गरीरहेका छौं ।

५) एनआरएनलको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिकाः

यस बिषम परिस्थितिमा बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको अभिलेखमा दुतावासहरुको सहयोगमा सञ्चालन गर्ने, पूँजीको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने, ज्ञान र सीपको हस्तान्तरण, उद्यमशीलता प्रबद्र्धनमा सहयोग, सामाजिक भावनाको बिकास, अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र फर्कने वातावरणको सिर्जना, विदेशमा कमाएको धन स्वदेशमा पठाई लागानी गर्ने वातावरणको तयार आदि गर्न सकिन्छ।

६) स्वयम आफ्नै तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिकाः

कोरोना भाइरसका असर र सन्त्रासबाट नेपाल फर्कदै गरेका नेपालीहरुको पनि यस व्यवस्थापन कार्यमा ठूलो भूमिका रहन्छ । उनीहरुले आफ्नो कमाइ बीउ पूँजीको रुपमा स्वरोजगा र ररोजगार सिर्जना हुने गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने, उपभोग्य प्रवृत्तिमा कटौती गर्ने, उद्यमशीलताको बिकास, आत्मविश्वास, दृढ संकल्प, सरकारको सहयोग भनेर दुरुपयोग नगर्ने आदि जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी प्रत्येक वडाको भौगोलिक अवस्था, उत्पादनका साधनहरुको उपलब्धता, बजारको सुविधा, तथा स्वरोजगा र ररोजगार हुन चाहनेहरुको समन्वयमा कृषि व्यवस्थामा आबद्ध गराउन सकिन्छ । रोजगारी सिर्जना गर्न, छिटै नगद प्रवाह र आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि कृषि क्षेत्र जस्तो प्रभावकारी अन्य क्षेत्र हुनै सक्दैन । कोरोना भाइरसका कारण कृषि जन्य पदार्थको निर्यात गर्ने देशहरुले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने सम्भावना समेत देखिन्छ ।

नेपाल कुखुराको मासु, अण्डा, दुधमा आत्मनिर्भर भइसकेको अबस्थामा यस रणनीति कार्यान्वयन गर्न सकेमा अन्य खाद्य पदार्थमा समेत आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । यसले वर्षेनी करिब १ खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य पदार्थको आयात समेत घटाउन सकिन्छ । यस्तै गरी निर्माण र निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्र, व्यापार व्यवसाय, इ–कमर्श, टेलिकम, मर्मत सम्भार, प्रबिधि, कालिगढ सेवा, कन्सल्ट्यान्सी सेवाआदि क्षेत्रमा सीपयुक्त मानव संशाधनको आवश्यकता छ ।

उदाहरणको रुपमा नेपालमा सुन, चाँदी तथा आभुषण व्यवसायमा मात्र करिब १ लाख जनशक्ति पश्चिम बंगालबाट ल्याइएको छ । यस्तै नेपालमा अन्य साना तथा मझौला उद्योग र ठूला उद्योग समेतमा सीपयुक्त जनशक्तिको ठूलो खाँचो छ जसको आपूर्ति ६ लाख भारतीय जनशक्तिबाट गरिएको छ । यी विदेश जनशक्तिको ठाउँमा स्वदेशी मजदुरहरुलाई सीप र तालिमबाट दक्ष बनाएर पनि लगाउन सकिन्छ ।

बैंकिङ सेवामा दुई दशक अनुभव हासिल गरेका र ओम डेभलपममेन्ट बैंकका पूर्व सीइओ अधिकारी अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय उप प्राध्यापक छन्