बजेटमा बेथितिः एउटा आयोजनाको लागि १७ वटा शिर्षकमा बजेट जाँदा १७ वटा गोजी भरिए

काठमाडौं । स्थानीयतहको बजेट र वित्तीय स्रोत हस्तातण घटाउनमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

बुधबार अर्थ समितिमा राजस्व बाँडफाँड, वित्तीय हस्तरण लगायत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा भएको काम कारवाहीको विषयमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र महालेखा नियन्त्रक बीच भएको छलफलमा उपस्थित सरोकारवालाहरुले एउटै विकासका लागि धेरै शिर्षकमा स्थानीय तहमा बजेट गएको बताएका हुन् ।

छलफलमा एउटै विकास गर्न स्थानीयतहमा विभिन्न शिर्षकमा १७ ठाँउबाट बजेट निकासा हुने हुदाँ सो लाई घटाउनु पर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए ।

‘विभिन्न १७ वटा शिर्षकमा एउटै विकास गर्न बजेट गएको छ, संविधान निर्माताहरुले छुट्टाछुट्टै नाममा एउटै विकासको लागि धेरै स्रोतबाट आएको बजेट निकासा राखेका छन्, कुन स्रोतबाट आएको बजेट कहाँ खर्च गर्ने एकिन नभएको कारणले अन्यौल्ता बढेर एकै शिर्षकमा धेरै स्रोतबाट बजेट निकासा भएको कारण त्यो रोक्न आवश्यक रहको छ,’उनले भने ।

स्थानीयतहमा संघबाट सशक्त, समपुरक, विशेष र समानिकरण गरेर ४ वटा अनुदान जाने र सोही अनुदान प्रदेशबाट जान्छ ।

संघ र प्रदेशबाट राजश्व बाँडफाड हुने, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडबाट प्राप्त, स्थानीयतह आफैले राजश्व संकलन गर्ने, स्थानीयतहमा गत वर्षको समेत बजेट बाँकी रहने, विकासका लागि ऋण लिन सक्ने व्यवस्था, संघीय सांसद र प्रदेश सांसदबाट र रोडबोडबाट गरी १७ वटा शिर्षकबाट एउटै विकासमा स्रोत संकलन हुने गरेको आयोगका अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए ।

सो छलफलमा सांसद गोर्कण बिष्टले यसरी एउटै विकासको नाममा १७ वटा शिर्षकबाट बजेट जादाँ १७ वटा गोजी भरिने काम मात्र भएको बताए । संघ र प्रदेशबाट निकासा भएको बजेट स्थानीयतहमा नै कहाँ कसरी खर्च गर्ने अन्यौलता रहेको हुँदा निकासा हुने बजेट तथा अनुदानको प्रगति विवरण पनि राखी सोही अनुसार आगामी बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने उनको भनाई छ ।

यस्तै, सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले विनियोजित अनुदानले विकृति निम्ताएको बताए । उनले समानिकरण अनुदानलाई बलियो बनाउनु पर्ने र समपुरक अनुदानलाई रोक्नु पर्ने बताए ।