मार्च ८ः नेपाली महिलाका चुनौतीहरू

आज संसारभरी अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदै छ । जसको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नारीहरुलाई एकमुष्ठ शुभकामना दिँदै आगामी दिनहरुमा कुनै पनि नारीको अपमान नहोस् भन्ने कामना गर्दछु ।

किनकी नारी आमा हुन् जसले यो सुन्दर संसार देखाइन । नारी देवी हुन्, एक असल जीवनसाथी हुन् जसले निस्वार्थ आफ्नो सन्तान, भक्त, पुरुषलाई सहयोग गरिरहेका हुन्छिन् ।

भनिन्छ जहाँ नारीको सम्मान गरिन्छ त्यहाँ मात्र भगवानको बाँस हुन्छ तर हामी कहाँ महिलाको सम्मान गर्ने संस्कृतीको विकास भएको छैन सायद त्यसैले होला नेपालमा धेरै मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च भइकन पनि असल चरित्र तथा संस्कारको विकास नभएको ।

एउटा असल नारीले संसार बदल्न सक्छिन तर उनको त्यस क्षमतालाई अझै पनि विश्वका बिभिन्न देशमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । जसलाई तोड्ने काम यसपालीको महिला दिवसले गर्न सक्नु पर्दछ ।

विश्वका हरेक आन्दोलन, क्रान्ती, परिवर्तन तथा विविध प्रकृतीका असहज परिस्थितीमा महिलाहरुले मुख्य भूमिका प्रदान गरेकाले आजको विश्व सम्भव भएको कुरालाई बेवास्ता नगरी समानान्तर आकाश तथा अवसरको नारालाई व्यवहारमा उतार्नु यो महिला दिवसको मुख्य कार्यदिशा हुनुपर्दछ ।

दिवसलाई दिवसका रुपमा होइन नयाँ योजना बनाउने अवसरका रुपमा प्रगोग गर्न विश्वभरका नारीहरुलाई अनुरोध गर्दछु । नारी दिवसको अवसर पारी यस लेखमा नेपाली महिलाको अवस्था तथा सशक्तिकरणमा देखिएका चुनौतीको बारेमा छोटो चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपाली महिलाको वर्तमान अवस्थाः
नेपाली समाज आज पनि परम्परागत सोच, प्रणाली, कार्यक्रम तथा विधि प्रक्रियाबाट सञ्चालित भएकै कारणले नेपाली महिलाहरु युग सुहाउँदो अवस्थामा आफ्नो उपस्थिती देखाउन नसेकेको कुरामा आज महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल सामाजिक संघ संस्थाहरुले निकालेका प्रतिवेदनहरुले बताएका छन् ।

यसैबीचमा नेपाली महिलाको अवस्था सार्क राष्ट्रका महिलाहरुको तुलनामा निकै सुधारात्मक अवस्थाका तथा व्यवहारिक रुपमा अति नै उत्कृष्ट रहेको कुरामा द्विविधा छैन् । जसको अहिले चलिरहेको साग गेममा नारी खेलाडीले गरेको प्रर्दशललाई लिन सकिन्छ ।

नेपालको हरेक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, आन्दोलनमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सक्रियताका साथ सहभागिता, सहयोग, सहानुभुती, सहकार्यता, सङ्घर्ष गरेका छन् । तर त्यो कुरालाई नेपालको प्रशासनीक, राजनैतिक, आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नमा सक्रिय सहभागिता भएको पाइन्न । व्यक्तिहरु तथा संघ संस्थाहरुबाट उचित ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

नेपालको जनगणाना २०६८ अनुसार नेपाली महिलाको जनंसख्या ५१.५ प्रतिशत रहेको, उनीहरुको साक्षरता प्रतिशत ५६.४ प्रतिशत महिलाको नाममा जग्गा जमिन तथा अन्य सम्पत्ति हुनेमा १९.७१ प्रतिशत रहेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी २५.७३ प्रतिशत महिलाहरु घर परिवारको मुलीको रुपमा रहेको बताइएको छ । १५औं योजनाको आधारपत्रमा मातृ मृत्युदर २३८ प्रति लाख रहेको बताइएको छ । जसले नेपाली महिलाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारहुँदै गएको पुष्टि भएको छ । भने आ.व. २०८०÷८१ मा ९९ प्रतिलाखमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

वर्तमान समयमा पनि नेपाली महिलाहरुले २० वर्षभन्दा कमको उमेरमै बच्चा जन्माउनुपर्ने, प्रशव पीडामा अस्पताल पुग्न नपाई मृत्युवरण गर्नुपर्ने, बोक्सीको आरोपमा समाजबाट अपहेलित हुनुपर्ने, छाउपडी प्रथा, कमलहरी जस्ता पुरातन समस्याबाट पीडित बन्नु परेका, पे्रम बहानामा एसिड प्रहार गरी मारेको, उदाहरण हाम्रो समूदायमा आज पनि छन् जुन नेपाली नारी सशक्तीकरणको अबरोधक हो ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थाका आधारमा व्याख्या गर्दा पहाडी क्षेत्रमा महिलाको जनसंख्या बढि देखिन्छ । यसैबीच देशका प्रमुख औद्योगिकि, प्रसाशनिक, व्यापारीक क्षेत्रका महिलाहरुको बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्दा उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक , मनोवैज्ञानीक, धार्मिक अवस्था सकारात्मक भएता पनि देशका दुर्गम स्थानका महिलाको अवस्था निकै कारुणीक अवस्थामा रहेको छ ।

नेपालको विकासमा महिलाहरुलाई सम्मानजनक, न्यायपूर्ण सहभागिता गराएको खण्डमा आर्थिक, समाजिक, प्रशासनिक, शैक्षिक, व्यवसायीक, व्यापारिक अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन आउनेछ ।

जसको कारणले नेपाली समूदायले आफूलाई विकसित राष्ट्रका रुपमा परिभाषित गराउन सफल हुनेछ । नेपाली समाजमा रहेका महिलाका चुनौतीहरुलाई मध्यनजर गरेर यसका सम्बन्धमा क्रियाशिल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था तथा नेपाल सरकारको प्रतिवेदन उल्लेखित गरिएका प्रमुख चुनौतीहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिन्छ ।

१ राजनितिक कारणः
विद्यमान परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाली महिलाहरुलाई विकासको मूल प्रवाह सम्माहित गर्न दरो राजनैतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा सबै प्रकारका राजनैतिमा सहभागिता हरेक निकायमा ५० प्रतिशत महिलालाई अनिवार्य गर्नु नसक्नु, स्थानीय निकायमा हुने हरेक क्रियाकलापमा महिलालाई सहभागिता गराउन नसक्नु, राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलालाई जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व नगराउनु नेपाली महिलाहरुका लागि आफ्नो हक, हित, अधिकारप्राप्तिमा प्रत्यक्ष रुपमा राजनैतिक तवरबाट गरिएको वेवास्ता हो भन्ने कुराको गतिलो उदाहरण पछिल्लो समयमा निवाचित प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सदस्यहरुको संख्यालाई लिन सकिन्छ ।

नेपाली महिलाहरुलाई राजनैतिमा प्रत्यक्ष सहभागिता नगराउनु नेपाली महिलाहरुको एक प्रमुख चुनौति हो । जसको समाधानका लागि नारी अधिकारका विषयमा नागरिक स्तरबाट बहस चलाउनु पर्दछ ।

२.आर्थिक कारणः
जबसम्म मानिस परनिर्भरतामा जीवन बिताउन बाध्य रहन्छ तबसम्म त्यसलाई जति धेरै अधिकार प्रदान गरे पनि त्यसले त्यो अधिकारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न सक्दैन् । नेपालमा जतिसुकै लोकतन्त्र गणतन्त्रका कुराहरु गरे पनि महिला अधिकार र समानताको पक्ष उठाए तापनि आर्थिक रुपले आफ्नो श्रीमान, पिता वा छोरासगँ भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि त्यस्ता स्वतन्त्रता तथा समान सहभागिताका पक्षहरुले कुनै ठूलो अर्थ राख्न सक्दैन ।

ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरुले घर व्यवहार सञ्चालन गर्न अत्यन्तै ठूलो भूमिका अर्थ राख्न सक्दैन । नेपालका अधिकांश महिलाहरु ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भएकाले पारिवारिक गतिविधिमा मात्र प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएका हुन्छन् । यसरी उनीहरु आर्थिकरुपले पछाडि पर्ने गरेको वास्तविकतालाई सम्बन्धित पक्षले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै नेपाली महिलाहरुको चुनौतिको विषय हो ।

३) सामाजिक कारण
नेपाली ग्रामीण समाज २१औँ शताब्दीको वैज्ञानिक युगमा समेत अत्यन्तै संकिर्ण, अवैज्ञानिक र पुरातनवादी सोच र विचारबाट ग्रस्त छ । थोरै विश्वविद्यालयमा देखिएका महिला र केही सहरी क्षेत्रमा देखिएका मात्र हेर्ने हाम्रो दोषी सरकारी आँखालाई परिवर्तन गरी शोषण र दमनबाट पीडित ग्रामीण क्षेत्रलाई हेर्न जरुरी छ । हाम्रो सामाजिक परम्पराले महिलालाई देवीका रुपमा पुज्ने तर व्यवहारिक रुपमा अति नै कठोर व्यवहार गर्ने यथार्थता हामीकहाँ वर्तमान समयमा पनि सक्रिय अवस्थामा छ यसले हाम्रो आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दुवै तरिकाले सिधा असर पारेको छ ।

नेपालको अधिकांश बस्तीमा आज पनि नवजात शिशुको जन्म हुँदा छोरा जन्मिएमा खुसी हुने र छोरी जन्मिएमा आमा र शिशुलाई समेत दुव्र्यवहार गर्ने अवस्था छ । जुन कुरालाई तत्काल समाधान गर्नु आवश्यक छ । यस्तो निर्दयी व्यवहार गर्नेलाई सार्वजनिक रुपमै बहिष्कारको नीति अपनाईनु आवश्यक छ ।

४.शैक्षिक कारणः
सीप र ज्ञान यस्ता पक्षहरु हुन जसले व्यवहारिक रुपले मानिसलाई सक्षम क्षमतावान र दरिलो बनाउँछ अर्थात सशक्तीकरण गर्दछ । माथि उल्लेखित विविध समस्या तथा चुनौतिहरुका पछाडि तिनिहरुको चेतनाको स्तर न्यून रहनु नै हो । वि.स. २०६८ को जनगणना अनुसार ५६.४ प्रतिशत महिलाहरु मात्र साक्षर रहेको अवस्था छ । जसले गर्दा नेपाली महिलाहरु हरेक क्षेत्रमा शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि परेका छन् नै उनीहरुको कारणले सन्तानमा समेत शैक्षिक योग्यता वृद्धि गर्नमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । जबसम्म महिलालाई उचित व्यवहारिक, व्यवसायिक शिक्षा दिन सकिन्न तबसम्म उनीहरुलाई सार्थक बनाउन तथा महिला सशक्तिकरणलाई प्राथमिताका साथ अगाडि बढाउन सकिदैन ।

५) महिला विरुद्वका हिसां
विश्वको तथ्यांकलाई अध्ययन गर्ने हो भने नेपाल महिलाविरुद्व हुने हिसांको सन्दर्भमा निकै अगाडि देखिन्छ । त्यसमा पनि ग्रामीण महिलाको सन्दर्भमा यो झन बढी रहेको पाइन्छ । राजनैतिक कार्यक्रम, चुनावी घोषणा पत्र, सभा, सेमिनारमा महिला हिसांका बारेमा निकै चर्काचर्का विषयवस्तुमाथि छलफल, उल्लेख गरेता पनि घरमा तिनै व्यत्तिबाट श्रीमती, आमा, छोरी, बुहारी पीडित बनेको कुरालाई नर्कान सकिने स्थिती नेपालको सन्दर्भमा छैन ।

नेपालमा हुने महिला विरुद्वका हिसांहरु मुख्यतया निम्नलिखित छन्ः
क) परम्परागत हिसां ,
ख) यौनजन्य हिसां ,
ग) पारिवारिक हिसां ,
घ) अन्धविश्वासमा आधारित हिसां ईत्यादी ।

माथी उल्लेख गरिएका हिसांहरु मुख्यतयाः जात ,धर्म , तथा वर्ग अनुसार फरक फरक ढगंका हुने गरेको पाइन्छ । त्यसमध्ये पनि यस्तो अवस्था दलित महिलाहरुको सन्र्दभमा अझ बढि पाइएको छ ।

पुरुषवादी समाज तथा महिलाहरु आर्थिक रुपले परनिर्भर रहनु परेकाले यसप्रकारको हिंसालाई तिनिहरुले सामान्य ढगंले लिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो प्रकृतिका महिलाविरुद्ध हुने हिंसा तथा यौन दुव्यवहारलाई अन्त्य गर्न उपर्युक्त कानुनी उपचारको समेत अभाव छ ।

यसकारणले गर्दा आगामी दिनहरुमा बन्ने प्रदेश तथा स्थानीय कानूनहरु नारीमैत्री हुनु जरुरी छ ।

अन्त्यमा, नेपाली महिलाहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक रोजगारी आदिको अवस्था वर्तमान समयमा विश्व परिवेश तथा युग सापेक्ष नभएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ यद्यपि पछिल्लो समयमा नेपाली महिलाहरुको हकहितका लागि भएका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक कार्यक्रमहरुको प्रभावका कारण दक्षिण एसियामा मै नेपाली महिलाहरुको स्थान उच्च रहेको पाइन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि देशका महत्पूर्ण ३ संवैधानिक निकायको प्रमुख पदमा महिला उपस्थिती रह्यो । वर्तमान संघीय सासंदमा पनि समानुपातिक पद्धतीबाट महिलाको उपस्थिती सम्मानजनक छ ।

स्थानीय तहको निवार्चन २०७४ ले त नेपाली महिलाहरुको सशक्तीकरणमा एक नयाँ मोडल नै विकसित गरेको छ । जसको कारणले आजका दिनमा स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेशमा ३४.५ प्रतिशत तथा संघीय संसदमा ३३.५ प्रतिशत महिला सहभागिता हुन पुगेको छ ।

जुन नेपाली महिलाहरुका लागि खुसीको कुरा हो यही अवस्थामा खुसी भएर नेपाली महिला आन्दोलनलाई सफलता मिलेको मानिनु उचित छैन किनकी देशको हरेक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाहरुले ढुक्क भएर बस्ने अवस्था अझै निर्माण भइसकेको छैन् ।