सरकारले फिर्ता गर्यो २८४ विघा जमिन

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले हालसम्रम २८४ विघा जमिन फिर्ता गरेको बताएकी छिन् ।

मन्त्री अर्यालले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्षको अवधिमा भएगरेका प्रगतिका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कुराको जानकारी गराएकी हुन ।

हालसम्म देशभर २८४ विघा जग्गा फिर्ता गरिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘बाराको सिमरा मालपोत कार्यालयबाट नापी नक्सामा सरकारी रहेको, श्रेस्ता समेतमा रेकर्ड रहेको जग्गा २०६४ सालमा व्यक्तिविशेषको नाममा बनाइएको विभिन्न कित्ता गरी १२ कित्ताको २० विघा जमिन दर्ता बदर गरेको हो ।’

मन्त्री अर्यालले छिट्टै नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक हुने बताइन । नक्साबारे सुझाब दिने प्राविधिक समितिले सुझाब पेश गरेको उनको भनाई छ । नापी विभागको पनि प्राविधिक टिम उक्त कार्यमा क्रियाशिल रहेको भन्दै उनले काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन ।

विगतमा बिना कानुन जग्गा उपलब्ध गराउने, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्दा समस्या भएको भन्दै उनले पहिलोपटक सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान कानुनबाट नै गरौं भनेर कानुन बनाएको जानकारी गराइन ।

कानुन निर्माणपछि कार्यान्वयन गर्न कानुनको मातहतमा गएर नियमावली बनाउने र गठन आदेशका निर्माण गरेर आयोग बनाउने काम अगाडी बढेको मन्त्री अर्यालको भनाई छ । ‘अर्थ मन्त्रालयमा गठन आदेश पुगेको छ । सबै प्रकृया पुरा गरेपछि आयोग गठन हुन्छ, उनले भनिन्, ‘आयोग गठनको अन्तिम चरणमा छ । यो आयोग कानुनबाट निर्मित आयोग हो र यो शक्तिशाली हुन्छ ।’

गुठी ऐनका बारेमा सरोकारवालासँग पटकपटक छलफल गरिएको भन्दै उनले धेरै चरणमा छलफल गर्दा सरोकारवालाहरु सँगै जान सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको जानकारी गराइन । भोलीका दिनमा समस्या समाधान नहोस् भनेर एउटा समिति बनाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन ।

सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने कार्यको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको मन्त्री अर्यालले बताइन । अहिले प्रोशेसिङको काम भइरहेको भन्दै उनले सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरिने जानकारी गराइन ।

मन्त्री अर्यालले सुशासनका निम्ती के उपाय होला भनेर खोजी गर्दै जाँदा प्रविधिबाट नै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर सिस्टमको विकास गरेर अगाडी बढेको भन्दै बेथितिको अन्त्य गर्न प्रविधिबाट नै नियन्त्रण गरेर जाने हो भनेर अभियान चलाएको उनको तर्क छ । ‘अपेक्षाकृत भएनहोला तर सुधारउन्मुख भएको छ । सिस्टमबाट धेरै सजिलो, सहज भयो भन्ने छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यसमा कर्मचारीको पनि समस्या छ र सेवाग्राहीको पनि समस्या छ के । हामीलाई यति धेरै हतार छ । आधाघण्टा कुर्न सक्दैन । प्रलोधनमा पारेर काम गराउनुपर्ने हुन्छ अनि बाहिर आएर पैसा खाए भन्छ ।’