करको विषयमा म अलि कठोर छु, धनीलाई कर छुट दिएर कसरी श्रमजिवीको पार्टी हुन्छौं र?: अर्थमन्त्री

हामीले संविधानमा समाजिक सुरक्षा नागरिकको मौलिक हक भनेका छौं । सामाजिक सुरक्षा विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । सोझै नगद उपलब्ध गराउने एउटा सामाजिक सुरक्षा हो । त्यसरी नगदमा दिने अनुदान खास खास अवस्थाको व्यक्ति बिशेषलाई मात्रै दिइन्छ ।

धेरै जसो सामाजिक सुरक्षाहरु योगदानमा आधारित हुन्छन् । बीमा पनि मूलतः योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नै हो । र, योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षाको दायरामा बढीभन्दा बढी मान्छे ल्याउन सकियो भने मात्रै सामाजिक सुरक्षाको सर्वव्यापी अवधारणा पूरा हुन्छ ।

हामीले जीवन पर्यान्त सामाजिक सुरक्षा भनेर बाल्यावस्था, विद्यालय अवस्था, श्रम गर्ने अवस्था र त्यसबाट अवकास भएपछिका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौंँ । त्यसमा बीमाका माध्यमबाट पनि केही सामाजिक सुरक्षाका कामहरु अघि बढाउनु पर्नेछ ।

हाल २२ प्रतिशत जनसंख्यामा जीवन बीमा पुगिसक्यो । त्यसलाई एक हिसाबले भन्ने हो भने बीमाको दायरा अझै पनि धेरै बढाउनु पर्ने देखिन्छ । कमसेकम जीवन बीमाको दायरा र त्यसमा पनि स्वास्थ्य बीमाको दायरालाई देशव्यापी बनाउन हामीले अझै २/३ वटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो पहुँच बढाउने हो । जसको वित्तिय पहुँच पुग्दैन उनीहरुलाई सरकारले सघाउने हो । चरम गरिबीमा रहेका परिवारहरुले बीमाको प्रिमियम तिर्न नसक्ने अवस्था छ । म यहीँबाट घोषणा गरिदिन्छु कि चरम गरिबीको चपेटामा रहेका साढे १६ लाख परिवार छन् । ३५ सय रुपैयाँमा परिवारकै बीमा गरिदिने र एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा दिने गरेका छौं । त्यो सेवालाई हामी निरपेक्ष्य गरिबीको रेखा मुनी रहेकाहरुको लागि निःशुल्क गर्छाै ।

त्यो निःशुल्क गरेपछि साढे १६ लाख परिवारका ७५ लाख नागरिक बीमाको दायरामा आउँछन् । त्यसबाहेक जो योगदान गर्न सक्छन्, उनीहरुको रकम २५ सयबाट ३५ सय तथा एक लाखबाट बढाएर २ लाखको उपचार सेवा दिने भनिएको थियो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुका हकमा पनि ४ सय रुपैयाँ सरकारले नै हालिदिएको छ ।

जो नागरिकहरु आफैं प्रिमियम तिरेर बीमाको दायरामा आउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरुको बीमा गराउने काम तपाई अभिकर्ताहरुको हो । त्यसका लागि आवश्यक नियामक र प्रवद्र्धकको भूमिका बीमा समितिले निर्वाह गर्छ ।

संस्थागत रुपमा सेवा पुर्याउने काम बीमा संस्थानको हो । यो संस्थान जेठो बीमा कम्पनी पनि हो । त्यसकारण पनि तपाईहरु त्यो काम गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । किन भने यतिबेला यहाँ राजनीतिकरण र युनियनकरण भएको छैन भन्ने मैले देखेको छु ।

१९ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन्, उनीहरुका बीचमा तपाईहरुले सेवा बेच्न सक्नुपर्छ । संस्थाभित्र पनि सोच्नुपर्छ । बीमाका नयाँ अवधारणासहित नयाँ पुस्तलाई प्रवेश गराउनुपर्छ । अनावश्यक कर्मचारीलाई मात्रै स्वेच्छिक अवकास दिने हो ।

एकथरी कर्मचारीलाई अवकासमा पठाएर अर्काथरी कर्मचारीलाई भित्र्याउनु हुन्न । अभिकर्तासँगै शाखा सञ्जाल पनि विस्तार गर्दै जानुपर्छ ।

भाषागत बिविधताका कारण पनि तराई मधेशमा भारतीय कम्पनीको बजार बढेको देखिन्छ । मैथिली, भोजपुरी, अवधी भाषा जान्ने अभिकर्ताहरु तयार पार्नु होला । अनि मात्रै विदेशी कम्पनीलाई तराई मधेशबाट खेद्न सक्नुहुन्छ ।

लघु बीमामा लामो समयदेखिको प्रयास अब अघि बढेको छ । सानो व्यवसायहरु धेरैखाले जोखिममा हुन्छन् । त्यसकारण त्यस्ता उद्यमीहरुको जीवन बीमा गर्नुपर्छ । सरकारले साना उद्योगीमा सहुलियत कर्जाबाट ऋण दिँदा ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिरिदिएको छ । ऋणीका हकमा पनि व्यक्तिले बीमा गरेको छ भने व्यवसाय सुरक्षित हुन्छ ।

तपाईहरु कर छुटै छुट भनिरहनु भएको छ, तपाईहरुलाई कर छुट दिँदा ती गरिबहरुले चाँही त्यस्तो छुट पाउँदैनन् । त्यहि भएर तपाईहरुलाई कर छुट कम गरेको हो । अर्थमन्त्रीको काम कर उठाउने र पुनःवितरण गर्ने हो ।

तल्लो वर्गको उत्थानका लागि तपाईहरुले कर तिर्नुपर्छ । त्यो वर्गलाई माथि उठाउन सकिएन भने हामी श्रमजीवी वर्गको पार्टी कसरी हुन्छौं र ?

त्यसकारण करको विषयमा म अलि कठोर नै छु साथीहरुले यति कुरा बुझिदिनु होला ।

हामीले अघिल्लो वर्ष मात्रै २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम त प्रिमियमको अनुदानमा खर्च गर्यौं । बीमा क्षेत्रमा हामीले यति धेरै मेहनत गरिरहेका छौं । निरपेक्ष गरिबीबाट माथि आउन पनि स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

रोगी परिवार उपचारका नाममा थला परिरहन्छ र गरिबीबाट माथि आउन सक्दैनन् । हामीले गर्ने बीमाहरुले गरिबीबाट माथी आउने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । फेरि पनि लघु बीमाकै कुरा गरौं ।

ठूला ग्राहक खोज्ने, ठूला बीमा मात्रै गर्ने अनि स–साना ग्राहकलाई हेर्दै नहेर्ने कुराले तपाई बीमा कम्पनीहरुले हामीलाई आक्रान्त पार्नु भएको थियो । त्यसैले आफ्नो कारोबारको ५ प्रतिशत लघु बीमा गरेकै हुनुपर्ने भनेका छौं । यसको आकार अझै बढ्दै जान्छ । लघु वित्तमा पनि मेरै कार्यकालमा ५ प्रतिशत पुर्याईदिएको थिएँ । लघु बीमामा पनि छिट्टै १० प्रतिशत पुगेको समाचार पाउन सकियोस् ।

यसमा बैंकहरुले सहायक कम्पनीका रुपमा लुघ बित्त कम्पनी सञ्चालन गरेका छन् । अब बीमा कम्पनीहरुले पनि सहायक कम्पनीका रुपमा लघु बीमा खोल्न पाउनेबारे सोचौं । सहायक कम्पनीको मोडलका बारेमा पनि काम अघि बढाउनु होला ।

अहिले विश्वमा यस्ता धेरै कम्पनीहरु ओभरल्यापिङ भइरहेका छन् । टेलिकम कम्पनीहरुले बैंकिङ चलाउँछन् । आइटी कम्पनीहरुले मुद्रा निष्काशन गर्छन् । केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई नै अप्ठेरो पार्ने गरी कतिपय एक्सचेञ्जहरु हुन्छन् ।

यी त चलेकै छन्, मैले चाँही आफ्नो मूल काम के हो ? त्यहिअनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । बैंकहरु मुद्रा र विदेशी विनिमय बजारका खेलाडी हुन् । त्यहिबाट आफ्नो बजार विस्तार गर्ने हो । बीमा पनि बैंकिङ तिर नजानु होला ।

अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड आफैं सञ्चालक र नियामक निकायका रुपमा छ । त्यसले अहिले सञ्चालक, एक्चुरी र बैंकको सबै काम आफैंले गरिरहेको छ । अब त्यसलाई परिमार्जन गरेर नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्नेछ ।

त्यो काम अब हामी बाडफाँड गर्छाै । स्वास्थ्य बीमाका सबै स्किमहरु सञ्चालन गर्ने जीवन बीमा कम्पनीहरुले नै हो । नियामक र प्रवद्र्धकहरुले संयोजन, प्रबर्द्धन गरिदिने मात्रै हो ।

सबैको गुनासो भनेको बीमा गर्यो, समयमा भुक्तानी पाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने हुन्छ । भुक्तानीका लागि १० थरी प्रमाण जुटाउनुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको प्रविधिको युगमा हामी उच्च प्रबिधिको उपयोग गरेर दुर्घटनाहरुको विवरण संकलन गरेर रियल टाइम भन्छौं नी तत्कालै सुविधा लिन सक्ने अवस्थामा र्छाैं ।

क्षतिपुर्ति दिन सक्ने, बीमकको रकम फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्थामा गइएन भने हामीले जति सुकै संस्था विस्तार गरेपनि बीमाको विस्तार हुँदैन । हामीले छिटो तरिकाले भुक्तानी पाउने प्रणालीमा जानुपर्छ ।

त्यसकाराण बीमाको प्रभावकारीता र यसको व्यवसाय विस्तारका लागि भुक्तानीमा ध्यान दिनुस् । आफूले सुरक्षित हुनका लागि गरेको लगानीको प्रतिफल समयमा पाइएन भने कोही पनि त्यहाँ जाँदैन् ।

बीमा गर्ने संस्थाहरुको पनि पुनर्बीमा हुनुपर्छ । बीमा गर्ने कम्पनीहरुले बहन गरेको जोखिम पनि बिभिन्न तहमा बाढिनुपर्छ । अहिले हामीसँग एउटा पुनर्बीमा कम्पनी छ, अब छलफल चलाऔं । के यो पर्याप्त छ ? एउटा मात्रै पुनर्बीमा कम्पनी सधै भैरहनुपर्ने हो र ? यदि हामीले बीमाका जोखिमलाई बिविधिकरण गर्ने हो भने पुनर्बीमा कम्पनीको जोखिम पनि बिबिधिकरण गर्नुपर्छ होला । विज्ञहरुले सोच्नु होला ।