भारतको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर कम हुने, रेमिटेन्स घट्ने

काठमाडौं । गतसाता नेपाल भ्रमणमा आएको अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ)को आर्टिकल फोर मिसनले भारतीय अर्थतन्त्रमा आएको संकटले नेपालको आर्थिक बृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गर्यो ।
आइएमएफले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आइएमएफको टोलीसँग अर्थमन्त्री खतिवडाले भने प्रक्षेपण गरेको भन्दा बढी आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरेर देखाउने बताएका थिए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

आइएमएफले भारतको आर्थिक बृद्धिदर कम हुँदा विश्वका अन्य देशको पनि अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने आफ्नो प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ ।
गतसाता नै वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको बैठकमा आइएमएफका प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपिनाथले भारतीय अर्थतन्त्रको प्रभाव विश्वभर पर्ने बताइन् ।
भारत अहिले विश्वको सातौ ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो भने सबैभन्दा ठूलो बजार ।

नेपालको लागि कुरा गर्ने हो नेपालको दुईतिहाई व्यापार भारतसँग हुन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्ने रेमिटेन्समा भारत दोस्रोमा पर्छ । जसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार भारतबाट गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स आएको थियो । जसमा औपचारिक माध्यमबाट ९० अर्ब ५० करोड आएको थियो । राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक माध्यमबाट ३८ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स आएको अनुमान गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो चार महिनामा ३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँमो रेमिटेन्स आएकोमा भारत रेमिटेन्स बढी आउनेमा दोस्रो देश बनेको छ । भारतबाट ४ महिनामा ४३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स आएको छ । कुल रेमिटेन्समा भारतबाट आउने रेमिटेन्सको हिस्सा १४.२ प्रतिशत रहेको छ ।

‘विप्रेषण आप्रवाहको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको छिमेकी मुलुक भारतको आर्थिक वृद्धिदरमा आएको कमीका कारण भारतबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ,’राष्ट्र बैंकले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा विप्रेषण आप्रवाहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात १०.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २५.४ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा मित्र राष्ट्रहरुले प्रदान गर्ने विकास अनुदान तथा नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी को तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह अधिक भएकोले हालको अवस्थामा विप्रेषण नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदरमा संकुचन आउदा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने आकलन राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

विप्रेषणले परिवारको आम्दानी वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै आएको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार करिब ५६ प्रतिशत नेपाली घरपरिवारले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६०÷६१ मा गरिबीको रेखामुिन रहेको जनसङ्ख्या ३०.९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १८.७ प्रतिशत पुग्नुमा विप्रेषणको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ (संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन्२०३० सम्म निरपेक्ष गरिबीलाई एकल अंकमा झार्न विप्रेषण आप्रवाहले मद्दत पुर्याउने विश्वास गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यद्यपी भारतमा आर्थिक बृद्धिदर कमी आउदैमा नेपालीहरुको रोजगारी भारत घट्ने र नेपाल आउने रेमिटेन्स घट्छ भनेर गरिने अनुमान गलत हुने अर्थशास्त्री डा विश्व पौडेल बताउँछन् ।

‘भारतमा नेपालीहरु गर्ने काम अदक्ष कामदारको बढी हो, आर्थिक संकट हुँदा रोजगारी कटौती दक्ष कामदारको सुरुमा हुन्छ अदक्षको हुँदैन,’पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीमा नै पनि दक्षभन्दा अदक्ष कामदार बढी जान्छन् । अझ भारतमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या बढी छ । जसमा अध्यक्षको संख्या बढी हुन्छ ।
अर्थशास्त्री पौडेल तत्काली भारतको आर्थिक बृद्धिदरमा देखिएको कमीबाट नेपालको बृद्धिदरमा असर नपरेपनि सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् ।

नेपालमा भित्रने रृेमिटेन्सको अधिकाशं हिस्सा उपभोगमा खर्च गरेको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७÷६८ अनुसार विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा विप्रेषणले ओगटेको छ भने प्राप्त विप्रेषण रकम मध्ये ७८.९ प्रतिशत रकम घरायसी उपभोगमा, ७.१ प्रतिशत ऋण तिर्न, ३.५ प्रतिशत शिक्षामा र ४.५ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिमा खर्च भई विप्रेषण रकमको ०.६ प्रतिशत मात्र बचत गर्नेगरेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा १६ जिल्लाका जम्मा ३२० घरपरिवारमा गरेको स्थलगत सर्वेक्षण र सोका आधारमा तयार गरिएको अध्ययन “विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति” अनुसार विप्रेषण रकमको २५.३ प्रतिशत अंश ऋण तिर्नमा, २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा, ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा, ३.५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्ध लगायतका सामाजिक कार्यमा र ३.० प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिको खरिदमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ भने विप्रेषण रकमको २८.० प्रतिशत बचत र १.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्र ( व्यापार÷व्यवसाय) मा लगानी भएको देखिएको छ ।