नेकपा नेताको खोक्रो राष्ट्रवाद: अर्थविद् विश्व पाैडेलको विचार

(क) संयोगले मैले माननीय भीम रावललाई पहिलोपटक पूर्व अमेरिकी राजदूत अलाइना टेप्लिजको अफिसियल घर कमलादिमा भेटेको थिएँ । म त्यहाँ धेरैबेर बसेको थिइनँ तर मलाई याद छ अहिलेका उर्जामन्त्रीज्यू वर्षमान पुन पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो ।

(ख) आगामी १० वर्षमा नेपालले सर्वाधिक विजुली तीनवटा कोरिडोरबाट उत्पादन गर्ने छ । कोशी कोरिडोर, तामाकोशी कोरिडोर र मस्र्याङ्दी कोरिडोर । कोशी कोरिडोरको बिजुली तल हेटौंडा हुँदै ल्याउने, तामाकोशी कोरिडोरको माथिबाट लप्सिफेदी हुँदै ल्याउने र काठमाडौंमा विजुलीको आपुर्ती स्थिर र स्थायी गर्ने र वर्षायाममा बचेको बिजुलीलाई बुटवलहुँदै भारत पठाउने । अहिलेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लक्ष्य यही हो । यसैले लप्सिफेदीबाट रातोमाटे र हेटौंडाबाट रातोमाटे-बुटवलहुँदै गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइन अहिले आवश्यक परेको हो ।

(ग) बुटवल पश्चिममा अहिले ४०० केभीको लाइन दाङसम्म लैजाने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ (एशियाली बिकास बैंकको ऋणमा) । यसलाई अत्तरियासम्म जोडेपछि मुलुकभरी पूर्वदेखी पश्चिमसम्म ट्रंकलाइन सम्पन्न हुनेछ भन्ने अहिलेको प्राधिकरणको सोचाइ हो । यो नै मुलुकको एक अर्थको ट्रान्समिसन मास्टरप्लान पनि हो र हाम्रो बिकासको एक प्रमुख मेरुदण्ड ।

(घ) अब अमेरिकी संस्था एमसीसीले के गर्दै गरेको छ भन्ने हेरौं । उसले यही हेटौंडादेखि रातोमाटेहुँदै बुटवल पुग्ने ट्रान्समिसन लाइन फ्रिमा आउने ५ वर्षभित्र बनाउने भनेको हो । यसको मूल्य ५० करोड डलर हो । अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा अरु पनि धेरै बिकासका काम भएका छन् । जस्तो धेरै वर्ष अघि म जन्मेको चितवनमा मलेरिया उन्मुलन, हाइ–स्कुलहरु बनाउने काम, नारायणघाटदेखि हेटौंडा सडक, रामपुर क्याम्पस अमेरिकाले नै बनाइदिएको थियो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डिजाइनमा पनि उनीहरु संलग्न थिए ।

यत्रोवर्ष देखि अमेरिकी सहयोग लिए पनि हामीले न चीनको विरोधमा कतै भोट हालेका छौं, न प्यालेस्टाइन जस्ता केही मामलामा अमेरिकाको पक्षमा नै ।

(ङ) यी सहयोगहरु हामीले अहिले नलिने हो भने त्यसको विकल्प अहिले विरोध गर्दै हिँड्ने माननीयज्यूले दिनुपर्यो । त्यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कि नबनाउने हो ? नबनाए देश बिकास हुन्छ ? बनाउने हो भने त्यो ५० करोड डलर कहाँबाट ल्याउने ? अर्थमन्त्रालयका अनुसार पोहोर साल कुल ५ करोड ८७ लाख डलर सहायता दिएको चीनले बनाइदिन्छ ? वा भारतले ? कि विश्व बैंकको ऋण लिएर बनाउने हो ? कि एशियाली बिकास वैंकको ?

नलिने हो भने नलिने, तर विकल्प त भन्नोस ।

यो देश अब पहिले जस्तो ‘म यो प्रोजेक्ट बन्न दिन्नँ, कसरी बन्दो रहेछ हेरौं?’ भन्ने खालका मानसिकताबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । बरु माननीयज्यूहरु नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, अर्थमन्त्रालयका विशेषज्ञ कर्मचारीसँग छलफल गर्नुस् । देशलाई के चाहिन्छ, कसरी बढ्ने भन्ने बुझ्नु हुन्छ ।

यो लेख पाैडेलको फेसबुकबाट साभार गरिएको हो