विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित आयोजनाको वित्तीय प्रगति १०२ प्रतिशत

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालन गरेका विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुको वित्तीय प्रगति १०१.५२ प्रतिशत रहेको जनाएको छ।

प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरुले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/०७७ को पहिलो चार महिना साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा १३ अर्ब ११ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो। ती आयोजनाहरुको समग्रमा भौतिक प्रगति लक्ष्यको ८६ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाहरुलाई दिइएको अग्रिम भुक्तानी र बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाहरुको गत सालको बाँकी भुक्तानीले गर्दा वित्तीय प्रगति बढी भएको जानकारी दिए।

‘वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको प्रक्रियागत झन्झटका कारण सिर्जित समस्या, जग्गा अधिग्रहणको समस्या, प्रसारण तथा वितरण लाइनमा भइरहेको अवरोधका बाबजुद आवको पहिलो चार महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी वित्तीय र भौतिक प्रगति गर्न सफल भएको छौं’, उनले भने, ‘वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, जग्गा अधिग्रहण लगायतमा रहेका समस्या समाधान गर्न सबै क्षेत्रबाट तदारुकताका साथ सहयोग भएमा आवको बाँकी अवधिमा निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति अझै बढ्नेछ।’

प्राधिकरणले चालू आवमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट १० अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट ४५ अर्ब ३० करोड गरी ५५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ। सरकारको स्रोतबाट दिइने रकम कम र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकमको हिस्सा बढी हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता आएको घिसिङले बताए।

विभिन्न कारणले रुग्ण बनेका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना चालू आवको पहिलो चौमासिकमा निर्माण सम्पन्न भई ७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ। यसैगरी, रुग्ण बनेको काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारणलाइन पनि यही अवधिमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ।

उत्पादनतर्फ समीक्षा अवधिमा चार अर्ब ४२ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा तीन अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। जुन लक्ष्यको तुलनामा खर्च र भौतिक प्रगति क्रमशः ७५.४६ र ७६.६३ प्रतिशत हो। उत्पादनतर्फ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, सर्वेक्षणलगायतका कार्य पर्दछन्। यस अवधिमा प्राधिकरणका र निजी क्षेत्रका ६ आयोजनाको ७३.५ गरी १४७.५ मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थप भएको छ।

समीक्षा अवधिमा प्रसारणलाइनतर्फ छ आयोजनाको एक सय ९३ सर्किट किलोमिटर लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ। यस अवधिमा सातवटा नयाँ सबस्टेसन निर्माणसम्पन्न भएका छन् भने आठवटाको स्तरोन्नति गरिएको छ। विद्युत् प्रसारण र वितरण लाइनतर्फ क्रमशः सात अर्ब ८० करोड र एक अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरिएकोमा पहिलो चौमासिकमा क्रमशः तीन अर्ब ४६ करोड र चार अर्ब ८३ करोड रुपैया खर्च भएको छ।

प्रसारणलाइनतर्फको खर्च र भौतिक प्रतिशत क्रमशः ४४.७४ र ५३ छ। वितरणलाइनतर्फको खर्च र भौतिक प्रगति क्रमशः २५३.५८ र २५४.७० प्रतिशत छ। प्रसारणतर्फ ४००, २२० र १३२केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन्।

प्रसारणलाइन बाटोको दायाँबायाँमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र निजी जग्गाको क्षतिपूर्तिको समस्या, रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयको अवरोध, ऐलानी जग्गाको उपयोग गर्दा मुआब्जा दिने/नदिने नीतिगत अन्यौलता लगायत प्रसारणलाइन आयोजना निर्माण व्यहोरिरहेका साझा समस्या रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे। उनले सबै आयोजना यस्तै समस्याले जेलिएको जानकारी दिए।

‘जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रारम्भिक अधिकृत तोक्न पनि मन्त्रिपरिषद् लैजानु पर्ने अवस्था छ, यसबाट जग्गा अधिग्रहणमा समस्या उत्पन्न भएको छ, समस्यालाई समाधान गर्न सम्बन्धित निकायबाट सहजीकरणको अवश्यकता छ’, उनले थपे।

जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनका लागि ४३ करोड २२ लाख विनियोजन भएकोमा २१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। जसको खर्च र भौतिक प्रगति क्रमशः ४९.४३ र ५५.९२ प्रतिशत छ। प्राधिकरणले १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, दूधकोशी, माथिल्लो मोदी ए, तामाकोसी पाँचौ जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ।

सहायक कम्पनीमार्फत ४५६ मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी र १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। माथिल्लो तामाकोशीले यस अवधिमा दुई अर्ब ४६ करोड बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरेकोमा एक अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आयोजनाको यस अवधिको खर्च र सुरुबाटको भौतिक प्रगति प्रतिशत क्रमशः ७१.२५ र ९९.३० छ।

तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले समीक्षा अवधिमा ६५ करोड ७५ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोजनाको यसअवधिको वित्तीय र सुरुदेखिको भौतिक क्रमशः ६५.१० र १९.२० प्रतिशत छ।

चालू आवमा विद्युत चुहावट १४.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणले समीक्षा अवधिमा १४.१६ प्रतिशतमा झारेको छ। यस आवमा ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणले चार महिनामा काठमाडौं, भक्तपुर,पर्वत र स्याङ्जामा पूर्ण विद्युतीकरण गरेको छ।