प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अलपत्रः विकासे मन्त्रालयले खर्च गर्नै सकेनन्

काठमाडौं । राजनीतिक रुपमा काम नगर्नेलाई तह लगाउने शक्ति भएपनि वर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा कुनै पनि काममा देखिने गरी भौतिक प्रगति गर्न सकेको छैन ।

पूँजीगत खर्चको अवस्था पनि त्यस्तै छ । अधिकांश आयोजनाको प्रगति हेर्दा लाग्छ, सरकारको निर्देशन सिंहदरबारबाट बाहिर पुगेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक दिएको निर्देशन समेत मन्त्रालय र सम्बन्धित विभागले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । जसका कारण पूँजीगत खर्चको अस्था दुरुहपूर्ण रहेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समेत खर्च गर्न सकेको छैन । आफैले निर्धारण गरेको लक्ष्य अनुसार सो मन्त्रालयले चार महिनामा ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काम गर्ने जनाएको थियो ।

तर पछिल्लो पटक राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरेको विवरणमा सो मन्त्रालयले मात्रै ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो भनेको तोकिएको लक्ष्य भन्दा २३ अर्ब रुपैयाँ कम हो ।

प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै निर्देशन दिएपनि आयोजनामा काम नभएपछि खर्च हुने कुरै भएन । सो मन्त्रालयले चालु आवमा १ खर्ब ४२ अर्ब बजेट पाएको छ । तर पूँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा असाध्यै दयनीय लाग्ने खालकोे छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश भएको विवरण अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्रै ०.८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । गत आवमा कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा शीर्ष स्थानमा रहेको भनेर प्रचार गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले १ प्रतिशतभन्दा कम रकम खर्च गरेको छ ।

यस्तै श्रम मन्त्रालयले पनि २ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । रक्षा, शिक्षा, गृह, वन तथा वातावरण, ऊर्जा मन्त्रालयको खर्च समेत असाध्यै कम रहेको छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भनिएपनि कृषि मन्त्रालयको खर्चको अवस्था सबैभन्दा कमजोर रहेको छ ।

आयोजना प्रमुखहरु आयोजना स्थलमा नजाने, समयमा ठेक्का नलाग्ने जस्ता कमजोरी पनि देखिएको छ । तोकिएको लक्ष्य अनुसार काम नगर्नेलाई कुनै पनि दण्ड नभएका कारण खर्चको अवस्था दुरुह देखिएको छ ।

विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले काम नगर्ने जो कोहीलाई कारवाही गर्ने निर्देशन दिएका छन् । उनले काम नगर्ने ठेकेदारलाई समेत कारवाही गर्न भनेका छन् । तर योजना आयोगमा पेश भएको विवरणले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अलपत्र परेको पुष्टि गर्दछ ।