अख्तियारले ठेकदारलाई कारबाही गर्न दिएको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गरेन

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष सरकारलाई १ हजार ८०० आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको प्रतिवेदन बुझायो ।

सो प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘आयोजनाका प्रमुख तथा परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार छैनन् । उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु ।’

संवैधानिक निकायले सिंहदरबारलाई दिएको निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अख्तियारले आयोजना हेर्ने तालकुदार मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन तथा निर्माण व्यवसायीलाई समेत जिम्मेवार बनाउन र उनीहरुले तोकिए अनुसारको भूमिका निर्वाह नगरेको खण्डमा कानूनी कारवाही गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियारको उक्त निर्देशन हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आयोजना प्रमुख, मोटो रकम लिएर परामर्शको काम गर्ने परामर्शदातालाई कुनै कारवाही भएको छैन ।

अख्तियारले समस्यामा रहेका भनेका अधिकांश आयोजनाको अवस्था उस्तै छ । तर कुनै कारवाही भएको छैन । जिम्मेवार बनाउन भनेर दिएको निर्देशन समेत अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

कार्यान्वयन गर्ने निकायले समेत आयोजनामा किन समस्या आयो भनेर कुनै जानकारी दिन सकेको छैन । केही आयोजनामा त ठेकेदार बेपत्ता छन् । त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउने काम समेत सुरु भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार साँझ मन्त्री, सचिवलाई बोलाएर निर्माण कार्यमा अलमल नगर्न र अलमल गरिएको भए त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को पुनः गठन लगत्तै पनि प्रधानमन्त्रीले राजधानी काठमाडौंका खाल्डाको गीत कति गाउँने भन्दै सरकारी कर्मचारीको काम गर्ने शैली नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन समेत कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा संवैधानिक निकायले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुने प्रश्न नै आएन । तर सम्बन्धित आयोजनामा आयोजना प्रमुख, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीलाई कोही कसैले पनि छुन सकेको छैन ।

२०७५ साउनमा गृह मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने हल्ला चलायो, तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका रघुवीर महासेठ निर्माण व्यवसायीको पक्षमा उभिदा उनीहरुलाई कारवाही हुन सकेन ।

निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको जिम्मा लिने, सम्झौता अनुसारको पहिलो किस्ता बुझ्ने र बेपत्ता हुने क्रम बढ्दै गएको छ । त्यसको प्रमुख उदाहरणका रुमपा पप्पू नै रहेको छ ।

पप्पू मात्रै नभई शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख शारदाप्रसाद अधिकारी समेत काम नगर्ने ठेकेदारका रुपमा परिचित छन् । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई घर बहालामा दिएको भन्दै उनले सरकारी निकायका प्रमुख तथा कर्मचारीलाई समेत नटर्ने गरेको भुक्तभोगी बताउँछन् ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पछिल्लो एक वर्षमा सम्बन्धित आयोजनाको सिफारिसमा समयमा काम नगर्ने ६४ निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राखेर कारवाही गरेको छ ।

तर तीभन्दा अरु कुनै पनि निर्माण व्यवसायी, आयोजना प्रमुख तथा परामर्शदाताले कारवाही भोग्नु परेको छैन । कारवाही नै नभएपछि जसले जे गरे पनि भयो भन्ने अवस्था रहेको छ ।

अख्तियारले आयोजना राम्रो हुनु र नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको पनि उत्तिकै हात रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । आयोजना प्रमुख आयोजना स्थलमा नजाने, सामान्य कर्मचारीलाई जिम्मा लगाउने, भनेको नमान्ने तथा आयोजना स्थलमा नबस्ने, निर्माण व्यवसायीको एकाध मान्छे मात्रे बस्ने अवस्था रहेको छ । यसले आयोजनाको काम समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

आयोजनाको सुरुमा निर्माण व्यवसायीले लिएको परिचालन खर्च भनेर लिएको रकम कहाँ कसरी खर्च गर्यो भन्ने कुराको समेत कुनै अनुगमन गरिएको छैन । जसका कारण विकास आयोजनामा चरम भ्रष्टाचार बढेको छ ।

निर्माण क्षेत्रका बेथिति रोक्ने साँच्चै प्रधानमन्त्रीको मनसाय हो भने अघिल्लो वर्ष अख्तियारले दिएको निर्देशन इमान्दारीपूवर्क कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।