एजेन्सी । भारतका वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बलले हालैका आन्दोलनका क्रममा दिल्ली प्रहरीद्वारा पक्राउ परेका प्रदर्शनकारीहरूलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले स्थापना गरेको कोषमा १ करोड भारु योगदान गर्ने घोषणा सोमबार गरेका छन् ।
सीजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले केन्द्र सरकारको आश्वासनका बावजुद देशभरका विद्यार्थीहरूका विरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलाइने पर्याप्त र विश्वसनीय आशंका रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार, प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेका विद्यार्थीहरूलाई कानुनी सहयोग दिलाउन पार्टीले सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ताहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ ।
प्रवक्ता दाससँगै पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएका सिब्बलले सीजेपीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने आफ्नो सहमतिको पुष्टि गरे ।
उनले भारतका जुनकुनै क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएका छन् र जहाँ विद्यार्थी वा प्रदर्शनकारीहरूलाई निशाना बनाइएको छ, त्यहाँ सरकारले दर्ता गरेका कानुनी मुद्दाहरूको अनुगमन गर्न एउटा विशेष संयन्त्र बनाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
बिहार, असम, बंगाल वा महाराष्ट्र जहाँसुकै भए पनि पीडितहरूलाई आफ्ना वकिलमार्फत कानुनी प्रतिरक्षा उपलब्ध गराउनु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले प्रस्ट पारे । सिब्बलले आन्दोलनकारी विरुद्ध कुनै पनि नयाँ एफआईआर दर्ता नगर्न र दर्ता भइसकेका मुद्दाहरू पनि फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
आफ्नो व्यक्तिगत योगदानको बारेमा चर्चा गर्दै सिब्बलले १ करोड भारु सहयोग गरेको र भारतभरका अन्य अधिवक्ताहरूलाई पनि यस कोषमा योगदान पुर्याउन आह्वान गरेका छन् । कानुनको दुरुपयोगका कारण प्रभावित भएकाहरूको पक्षमा वकिलहरू दृढतापूर्वक उभिएको उनको भनाइ छ ।
यसका साथै, सिब्बलले सीजेपीले एउटा छुट्टै वेबसाइट बनाउन लागेको र त्यसमा एफआईआर खेपिरहेका विद्यार्थीहरूको पूर्ण विवरण राखिने जानकारी दिए । उक्त वेबसाइटमार्फत निःशुल्क (प्रो बोनो) वा अन्य कुनै पनि हिसाबले सहयोग गर्न चाहने वकिलहरूले आफ्नो नाम दर्ता गरी अभियानमा जोडिन सक्ने उनले उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया