बदलिँदो राजनीतिक नेतृत्व तथा आर्थिक परिप्रेक्ष्यमा विज्ञताको उपादेयता

आजको बदलिँदो विश्व तथा राष्ट्रिय परिवेशमा कुनै पनि देशको दीर्घकालीन विकासका लागि ज्ञान, सीप र विज्ञताको भूमिका अपरिहार्य बन्दै गएको छ । समसामयिक राजनीति र अर्थतन्त्रका जटिल मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न परम्परागत शैलीभन्दा वैज्ञानिक प्रमाण, विश्वसनीय तथ्याङ्क र अनुभवमा आधारित नीति निर्माणको आवश्यकता झन् बढेको छ ।

राजनीति र अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरूमा योग्य, स्वतन्त्र र उत्तरदायी विज्ञहरूको उचित संलग्नताले मात्र देशलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्न सक्छ । यस पृष्ठभूमिमा, विज्ञता केवल सैद्धान्तिक ज्ञान वा शैक्षिक उपाधि मात्र नभई विषयगत दक्षता, प्रमाणित अनुभव, नैतिकता, स्थानीय सन्दर्भको समझ र परिणाममुखी क्षमता हो । विज्ञताको सही प्रयोगले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व र दिगो विकासतर्फ डोहोर्‍याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ ।

नेपालको सन्दर्भमा विज्ञताको प्रयोग र यथार्थ

नेपालको वर्तमान प्रशासनिक र राजनीतिक संरचनामा विज्ञहरूको भूमिका अधिकांश रूपमा औपचारिकतामा सीमित रहेको देखिन्छ । नीति निर्माणका धेरैजसो तहमा दलीय निकटता, भागबण्डा वा व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा व्यक्ति छनौट हुने प्रवृत्तिले गर्दा वास्तविक विज्ञता ओझेलमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।

विभिन्न सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायहरूमा विज्ञ सल्लाहकारहरूको नियुक्ति भए पनि तिनका सुझावलाई संस्थागत रूपमा परीक्षण, सार्वजनिक बहस र कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति कमजोर देखिन्छ । शैक्षिक संस्था र अनुसन्धान केन्द्रहरूबाट उत्पादित बौद्धिक जनशक्ति तथा विज्ञहरूको सीपलाई राज्यले प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समय केही क्षेत्रमा युवा र पेसागत विज्ञहरूको सहभागिता तथा दबाब बढेकाले समग्र प्रणाली अझै पनि राजनीतिक प्रभाव, कमजोर संस्थागत संरचना र कार्यान्वयनगत अस्पष्टताबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।

विज्ञताको प्रयोग पारदर्शी, जवाफदेही र दीगो विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तर व्यवहारमा धेरै निर्णयहरू बन्द कोठाभित्रै सीमित हुने गरेका छन् । विज्ञहरूले दिएका सुझाव, तिनका आधार र सम्भावित प्रभाव सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नहुँदा र निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दा जवाफदेही बन्ने संस्कृति अझै पर्याप्त विकास हुन सकेको छैन ।

अल्पकालीन राजनीतिक लाभ र चुनावी स्वार्थका कारण लिइने निर्णयहरूले गर्दा विकास योजनाहरूको निरन्तरता र दिगोपन कमजोर भइरहेका छन् । आर्थिक र सामाजिक योजनाहरूमा विज्ञहरूको संलग्नता देखावटी मात्र हुँदा दीर्घकालीन परिणामको सट्टा अस्थायी उपलब्धिहरू मात्र हासिल भइरहेका छन् ।

त्यसैले विज्ञको सिफारिस, राजनीतिक निर्णय, प्रशासनिक कार्यान्वयन र जनअपेक्षाबीच स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित गर्न र पारदर्शिता एवं जवाफदेहिताको सिद्धान्त कागजमा मात्र सीमित बन्न पुगेको अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक छ ।

विज्ञता भएर मात्र हुँदैन, यसको सही उपयोग गर्न जान्नुपर्छ

थुपारिएका किताबका ठेली र कागजका प्रमाणपत्रहरू मात्रै विज्ञता होइनन् । जबसम्म तिनको सिर्जनात्मक प्रयोगले समाजको मुहार फेर्दैन र जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँदैन । बन्द कोठाका बौद्धिक बहसहरूलाई धरातलीय यथार्थ र जनजीवन सुधारसँग जोड्न सक्दा मात्र विज्ञताको वास्तविक सार्थकता झल्किन्छ ।

सैद्धान्तिक ज्ञानलाई स्थानीय आवश्यकता, विश्वसनीय तथ्य र व्यावहारिक अनुभवसँग मिसाएर उपयुक्त निर्णय विकल्पमा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता नै विज्ञताको सही उपयोग हो । कागजमा सीमित उत्कृष्ट प्रतिवेदनहरू थन्काएर मात्र पुग्दैन, तिनलाई कार्यान्वयनमा उतार्ने संस्थागत संयन्त्र, स्रोत, समयसीमा र दृढ कार्यकारी इच्छाशक्ति पनि सँगै हुनुपर्छ ।

जटिल राजनीतिक दाउपेच र अल्झनहरूबाट माथि उठेर वैज्ञानिक तथ्य, सार्वजनिक हित र नैतिक उत्तरदायित्वका लागि विज्ञहरूको सुझबुझपूर्ण प्रयोग गर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो । कागजी योग्यताभन्दा माथि उठेर हरेक नीति र विकास आयोजनामा योग्य विज्ञको ऊर्जा, स्थानीय अनुभव र नागरिक सहभागिता जोड्न सके मात्र मुलुक समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सक्छ ।

अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट सिक्न सकिने पाठहरूः

१. भारतमा विज्ञता र विकासको प्रयोग
भारतमा नीति आयोगलगायत उच्चस्तरीय संस्थामार्फत अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक र प्राविधिक विज्ञहरूलाई राष्ट्रिय विकास योजनामा महत्त्वपूर्ण स्थान दिइएको छ । ठूला पूर्वाधार, डिजिटल प्रणाली र प्रविधिगत विकासका आयोजनाहरूमा वैज्ञानिक तथ्यांक तथा व्यावसायिक विज्ञताको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिइन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र विज्ञ वर्गबीचको सहकार्यले नीतिगत निरन्तरता र ठूला आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ ।

यद्यपि, त्यहाँ पनि राजनीतिक प्राथमिकता, संघीय विविधता र विज्ञहरूको स्वतन्त्र रायबीच कहिलेकाहीँ टकराव देखिने गरेको छ । नेपालले भारतबाट संस्थागत विज्ञताको अभ्यास सिक्न सक्छ, तर त्यसलाई आफ्नै सामाजिक, आर्थिक र संघीय सन्दर्भअनुसार अनुकूलन गर्नुपर्छ ।

२. बंगलादेशको अनुभव
बंगलादेशमा पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण, गरिबी निवारण र निर्यात विस्तारका लागि व्यावहारिक विज्ञतालाई विशेष महत्त्व दिएको पाइन्छ । विशेष गरी लघुवित्त, गार्मेन्ट उद्योग, महिला श्रम सहभागिता र विप्रेषण व्यवस्थापन क्षेत्रमा अर्थशास्त्री तथा सामाजिक विज्ञहरूको योगदान प्रभावकारी साबित भएको छ ।

सरकारी नीति, प्राज्ञिक अनुसन्धान र स्थानीय विज्ञहरूको अनुभवलाई जोडेर आर्थिक वृद्धिका मोडल तयार पार्ने प्रयास गरिएको छ । सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद विज्ञहरूको उचित परिचालनका कारण बंगलादेशले विभिन्न आर्थिक सूचकहरूमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सफल भएको छ ।

३. संयुक्त राज्य अमेरिकाको अभ्यास
संयुक्त राज्य अमेरिकामा राज्य सञ्चालन, अर्थतन्त्र, विज्ञान, स्वास्थ्य, सुरक्षा र कूटनीतिमा थिंक ट्यांक, विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थानहरूको विज्ञतालाई आधार मानिन्छ । ह्वाइट हाउस र फेडरल रिजर्भजस्ता प्रमुख निकायमा उच्च कोटीका विज्ञहरूले नीतिगत विकल्प, जोखिम र सम्भावित प्रभावबारे सल्लाह दिन्छन् ।

तथापि, अन्तिम निर्णय निर्वाचित नेतृत्व र उत्तरदायी संस्थाहरूले लिन्छन् । राजनीतिक ध्रुवीकरण र विचारधारात्मक प्रभावका कारण थिङ्क ट्यांकको विज्ञतामाथि प्रश्न उठ्ने गरे पनि विज्ञान, प्रविधि र सुरक्षा क्षेत्रमा विज्ञहरूको प्रत्यक्ष संलग्नताविना कुनै पनि ठूला कानुन वा नीतिहरू बन्ने चलन छैन ।

४. चीनको विज्ञता उपयोग तथा आर्थिक विकास
चीनमा नीति निर्माण, ठूला पूर्वाधार र प्रविधि विकासमा उच्च तहका विज्ञ तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूको प्रत्यक्ष र निर्णायक संलग्नता रहेको छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन चिनियाँ सरकारले कृत्रिम बौद्धिकता, हरित ऊर्जा र डिजिटल प्रविधिमा वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विज्ञतालाई प्राथमिकता दिएको छ । दिगो विकासका मोडलहरूमा विज्ञहरूको प्रयोग बढाइएको छ ।

दीर्घकालीन योजना, औद्योगिक नीति र दूरदर्शी रणनीतिको समन्वयले गर्दा चीनले अल्पकालीन राजनीतिक अस्थिरतालाई पन्छाएर तीव्र आर्थिक रूपान्तरण तय गरेको छ । द्रुत औद्योगिकीकरणका वातावरणीय लागत, क्षेत्रीय असमानता र विज्ञ रायको स्वतन्त्रताबारे केही प्रश्नहरू रहे तापनि योजनाबद्ध विकास र विज्ञहरूको कडा निगरानीका कारण चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको छ ।

५. युरोपको अभ्यास
युरोपेली देशहरू र युरोपेली संघमा सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दा वातावरण, अर्थतन्त्र, प्रविधि, सार्वजनिक स्वास्थ्य र मानव अधिकारसम्बन्धी विषयमा उच्चस्तरीय विज्ञहरूको राय अनिवार्य मानिन्छ । युरोपेली युनियनका विभिन्न नियम र निर्देशिका तयार पार्दा अनुसन्धानकर्ता, सरोकारवाला संस्था र विषयगत विज्ञहरूको सहभागिता जुटाइन्छ ।

जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा र डिजिटल नियमनमा वैज्ञानिक प्रमाण र प्रभाव मूल्यांकनलाई जोड दिइन्छ । नेपालका लागि मुख्य सिकाइ भनेको विज्ञतालाई राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा माथि राखेर संस्थागत स्वायत्तता प्रदान गर्नु हो । यस किसिमको अभ्यासले युरोपेली राष्ट्रहरूलाई पारदर्शी, बहुपक्षीय र दिगो विकासको मापदण्ड कायम गर्न सफल बनाएको छ ।

विज्ञतामार्फत दिगो विकास गर्ने नीतिगत तथा कार्यान्वयन पक्षहरू

स्पष्ट नीतिगत ढाँचा र कानुनी आधार: विज्ञतालाई दिगो विकाससँग जोड्न वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित नीति तर्जुमा, विज्ञ छनोट, हितको द्वन्द्व घोषणा र सार्वजनिक प्रतिवेदनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था तथा मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।

संस्थागत अपनत्व र सहकार्य: सरकारी निकाय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले दिगो विकासका योजना बनाउँदा विषयगत विज्ञ, कार्यान्वयनकर्ता र प्रभावित समुदायलाई सुरुवाती चरणदेखि नै प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ ।

पारदर्शिता र उत्तरदायी अनुगमन: कार्यान्वयनको प्रत्येक चरणमा पारदर्शी अनुगमन प्रणाली लागू गरी विज्ञहरूको सिफारिस, निर्णयको आधार, बजेट र परिणाम सार्वजनिक गर्दै स्वतन्त्र तथा नियमित मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।

राजनीतिक इच्छाशक्ति र नीतिगत निरन्तरता: सरकार फेरिए पनि राष्ट्रिय हित र दिगो विकासका दीर्घकालीन योजनाहरूमा विज्ञतामा आधारित नीतिहरू प्रमाणबिना परिवर्तन नहुने गरी न्यूनतम राजनीतिक सहमति, कानुनी संरक्षण र संस्थागत स्मृति कायम गर्नुपर्छ ।

पर्यावरण र अर्थतन्त्रको सन्तुलन: आर्थिक वृद्धिलाई मात्र प्राथमिकता नदिई वातावरणीय सुरक्षा, हरित ऊर्जा, सामाजिक न्याय र प्राकृतिक स्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोगलाई नीतिगत तथा कार्यान्वयनको तहमा समेट्नुपर्छ ।

जनसहभागिता र क्षमता विकास: विज्ञहरूले तयार पारेका दिगो विकासका मोडलहरू स्थानीय स्तरसम्म बुझाउन, नागरिक प्रतिक्रिया समेट्न र सार्वजनिक निकायहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।

मुख्य चुनौतीहरू

राजनीतिक हस्तक्षेप: विज्ञहरूको छनोट र तिनका सिफारिसहरूमा हुने अत्यधिक दलीय भागबण्डा, कृपावाद तथा राजनीतिक दबाब मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

कार्यान्वयनमा इच्छाशक्तिको अभाव: उत्कृष्ट प्रतिवेदन र सल्लाह तयार भए पनि प्रशासनिक सुस्ती, अस्पष्ट जिम्मेवारी र कमजोर अनुगमनका कारण विज्ञता कागजमै सीमित हुनु अर्को ठूलो बाधा हो ।

विश्वसनीय तथ्यांकको कमी: अद्यावधिक तथा खुला डेटाको अभाव, सीमित बजेट र कमजोर अनुसन्धान पूर्वाधारका कारण वैज्ञानिक तथा यथार्थपरक नीति तयार गर्न र लागू गर्न कठिनाई हुन्छ ।

हितको द्वन्द्व र उत्तरदायित्वको अभाव: विज्ञको नियुक्ति, आर्थिक सम्बन्ध र सिफारिसको प्रभावबारे पारदर्शिता नहुँदा सार्वजनिक विश्वास कमजोर हुने गरेको छ ।

आगामी दिनमा नेपालमा विज्ञताको स्वरूप

नेपालमा अबको विज्ञता दलीय प्रभाव र कृपावादबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भई योग्यता, प्रमाणित अनुभव, नैतिकता, स्थानीय सन्दर्भको ज्ञान र परिणाम दिन सक्ने क्षमतामा आधारित हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व र विज्ञ वर्गबीच पारस्परिक सम्मानको सम्बन्ध आवश्यक बन्दैछ; जहाँ विज्ञले प्रमाण, वैज्ञानिक विकल्प र जोखिम प्रस्तुत गर्ने तथा निर्वाचित नेतृत्वले सार्वजनिक उत्तरदायित्वसहित निर्णय गर्ने भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ ।

आर्थिक नीति र विकास योजना बनाउँदा अल्पकालीन लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन दिगोपन, सामाजिक न्याय र पारदर्शी मापनयोग्य परिणामलाई मुख्य आधार बनाइनुपर्छ । देशबाहिर रहेका अनुभवी नेपाली विज्ञहरूको ज्ञान र प्रविधिलाई समेत स्वदेशको विकासमा जोड्ने पारदर्शी संयन्त्र विकास गर्नु अनिवार्य छ ।

अन्ततः विज्ञता केवल कागजी अध्ययनमा मात्र सीमित नभई जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने, सार्वजनिक संस्थाप्रति विश्वास बढाउने र देशलाई समावेशी तथा दिगो समृद्धिको मार्गमा डोहोर्‍याउने व्यावहारिक शक्ति बन्नुपर्छ ।

(निजी क्षेत्र विकास तथा समग्र आर्थिक क्षेत्रका जानकार डा. तिवारी नेपाल आर्थिक संघका महासचिव हुन्। उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरमा प्राध्यापन गर्छन्।)