ग्यासको अनुदान लक्षित वर्ग केन्द्रित बनाउन घिमिरेको जोड

काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) मा सरकारले दिँदै आएको अनुदानलाई परिमार्जन गरी लक्षित वर्ग केन्द्रित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बुधवार संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आम उपभोक्तालाई परल मूल्यमै ग्यास विक्री गरी विपन्न वर्गलाई ‘क्यासब्याक’ मार्फत अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

घिमिरेले भने,’नेपाल आयल निगमको घाटा कम गर्न र संस्थालाई व्यावसायिक रूपमा सबल बनाउन वैज्ञानिक मूल्य प्रणाली आवश्यक छ ।’

नेपालको आफ्नै ग्यास बुलेट नहुँदा ढुवानीमा पूर्णतः भारतीय साधनमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यताप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

सरकारले भन्सारमा ६६ प्रतिशत छुट दिएर नेपाली बुलेट तयार पारिए पनि भारतीय निकायको अवरोधका कारण ती सञ्चालन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । हाल करिव सात सय भारतीय बुलेटमार्फत ग्यास ढुवानी भइरहेको र यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत चुनौती थपेको उनले उल्लेख गरे ।

नाकाबन्दीको समयमा आफ्नै ट्याङ्कर भएका कारण पेट्रोलियम पदार्थ केही हदसम्म आयात गर्न सकिए पनि आफ्नै साधन नहुँदा ग्यास आपूर्ति ठप्प भएको स्मरण उनले गराए ।

ग्यास आपूर्तिको स्थायी समाधानका लागि मुलुकभित्रै कम्तीमा एक महिनालाई पुग्ने भण्डारण क्षमता (स्टोरेज) निर्माण गर्नुपर्नेमा घिमिरेले जोड दिए । उनकाअनुसार भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) नेपालसम्म ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउन इच्छुक रहेको छ ।

सरकारले विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गर्नेकुरा गरे पनि पर्याप्त पूर्वाधार नभएको उनले औंल्याए । ट्रान्समिसन लाइन, ट्रान्सफर्मर र घरको आन्तरिक वायरिङ बलियो नभएसम्म विद्युतीय चुलोले ग्यासलाई पूर्णतः विस्थापित गर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।