काठमाडौं । एकैदिन असार १८ गते श्रम कार्यालयहरूले देशभर गरिएको श्रम निरीक्षणमा सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम सम्झौता र सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा गम्भीर लापरबाही रहेको देखिएको छ ।
पछिल्लो केही दिनको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि देशभरका ९५ वटा विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा श्रम ऐनको पालनामा गम्भीर कमजोरीहरू रहेको देखिएको छ । श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूले झापा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज, सुर्खेत र धनगढी लगायतका क्षेत्रहरूमा रहेका प्रतिष्ठानहरूको निरीक्षण गर्दा श्रमिकको न्यूनतम हक अधिकार हनन भएको पाइएको हो ।
अनुगमनका क्रममा ३८ वटा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगरेको र ५ वटाले आंशिक रूपमा कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ । त्यस्तै ६० वटा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएको भेटिएको छ र ४ वटा आंशिक रूपमा मात्रै आबद्ध भएका छन् । ४१ वटा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूले रोजगार सम्झौता नगरेको र २ वटाले मात्रै आंशिक रूपमा सम्झौता गरेका छन् ।
कतिपय अस्पतालहरूमा श्रमिकहरूलाई नियुक्ति पत्र नै नदिई वा मौखिक भरमा काममा लगाइएको पाइएको छ । कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त समय (ओभर टाइम) काम लगाए बापत थप पारिश्रमिक नदिने, बिदा र चाडपर्व खर्चको व्यवस्था नगर्ने जस्ता गुनासाहरू पनि देखिएका छन् ।
निरीक्षण टोलीले त्रुटि देखिएका अस्पतालहरूलाई तत्काल न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न, सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन, श्रम सम्झौतालाई अनिवार्य लागू गर्न र श्रम अडिट गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कडा निर्देशन दिएको छ । कतिपय प्रतिष्ठानहरूले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने केहीले निर्देशन पालनाको प्रक्रिया सुरू गरिसकेका छन् ।
श्रम कार्यालयहरूले निर्देशन पालना नगर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि जवाफ नदिए पछि आवश्यक कारबाहीका लागि विभागमा सिफारिस समेत गरेका छन् । यो अनुगमनबाट स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले थप कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
सरकार गठन हनुअघिको ९ महिनामा १ हजार ९९१ वटा श्रम निरीक्षण भएकोमा वर्तमान सरकारको एक सय दिनमै १ हजार ३ सय २१ वटा श्रम निरीक्षण सम्पन्न भई सकेको छ । मापदण्ड पालना गर्ने उत्कृष्ट प्रतिष्ठानहरूलाई सम्मान गर्ने परिपाटीले श्रम बजारमा सुरक्षित कार्य संस्कृतिको विकासमा सघाउ पुर्याएको छ ।
यसै क्रममा मन्त्रालयले बालश्रममुक्त घोषित भएका १३ स्थानीय तह, देशभरिबाट ६ उत्कृष्ट औद्योगिक प्रतिष्ठान र ७ उद्यमीलाई सम्मान गरेको छ । श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गरी, उपर्युक्त वातावरण निर्माण गर्न निवेदन/उजुरी तथा निरीक्षणको पश्चात् रु.४ करोड ४० लाख ९६ हजार जरिवाना/क्षतिपूर्ति पनि भराइएको छ ।
सुरक्षित, मर्यादित श्रम र बाल श्रम निवारणको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले देशमा बालबालिका लागि उचित वातावरण, युवाका लागि रोजगारी र उद्यम सिर्जना गर्न सके मात्रै राष्ट्र बलियो हुने बताए । उनले भने, ‘जब हरेक श्रमिकले आफू सुरक्षित भएको अनुभूति गर्छ, जब हरेक बालबालिका विद्यालयमा हुन्छन्, जब हरेक रोजगारदाताले कानुनको सम्मान गर्छ, र जब हरेक युवाले आफ्नो भविष्य स्वदेशमै निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छ, त्यति बेला मात्र राष्ट्र बलियो बन्छ ।’
प्रतिक्रिया