भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानीको जियो कम्पनीको आईपीओ तयारीको भित्री कथा

एजेन्सी । गत अगस्ट महिनामा मुकेश अम्बानीले सेयरधनीहरूसँग जियो प्लेटफर्म्स लिमिटेडलाई सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनाभित्र सेयर बजारमा सूचीकृत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सेयरधनीहरूलाई जानकारी नदिई रिलायन्स इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले पर्दाभित्र तीनवटा मुख्य समस्याहरू सुल्झाउने प्रयास गरिरहेको थियो । नियामकहरूलाई आईपीओसम्बन्धी नियमहरू खुकुलो बनाउन मनाउने, ठूला लगानीकर्ताहरूलाई सेयर बिक्रीका लागि राजी गराउने र यसको संरचना सार्वजनिक नगरी देशकै सबैभन्दा ठूलो सूचीकरणको तयारी गर्ने तयारी थियो ।

निजी छलफल भएकाले नाम खुलाउन नचाहने यस विषयका जानकार व्यक्तिहरूका अनुसार, आन्तरिक रूपमा यस अभियानलाई यसको विशाल आकार र महत्त्वाकांक्षाका कारण प्रोजेक्ट जुपिटर नाम दिइएको थियो ।

महिनौंसम्म रिलायन्सका केही सीमित कार्यकारीहरू र वरिष्ठ लगानी बैंकरहरूलाई मात्र यो कारोबारले कस्तो आकार लिइरहेको छ भन्ने थाहा थियो । विवरणपत्रका मस्यौदा, लगानीकर्ता प्रस्तुतीकरण र आन्तरिक पत्रहरू प्रायः भौतिक रूपमै आदानप्रदान गरिएका थिए ।

डिजिटल प्रमाणहरू नरहोस् भन्नका लागि ईमेल र अन्य विद्युतीय सञ्चारको प्रयोग न्यूनतम गरिएको थियो भने बैठकहरू उच्च तहमा मात्र सीमित राखिएका थिए ।

नौ महिनापछि अम्बानी पुनः रिलायन्सको वार्षिक साधारण सभाको मञ्चमा उभिँदा जियो सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) का लागि तयार भएको घोषणा गरे । यो घोषणा भएको केही घण्टाभित्रै कम्पनीले आफ्नो विवरणपत्रको मस्यौदा दर्ता गर्यो ।

हप्तौंदेखि तयारी अवस्थामा रहेका बैंकरहरू सूचना पाउने बित्तिकै कागजात बुझाउन तयार थिए ।

जियोको आईपीओ प्रक्रियाको समयरेखा अनुसार अगस्ट २०२५ मा अम्बानीले सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनामा जियोलाई सूचीकृत गर्ने योजना घोषणा गरेका थिए । सेप्टेम्बरमा भारतीय नियामक निकाय सेबीले ठूला आईपीओका लागि न्यूनतम सेयर निष्काशन सम्बन्धी नियममा लचकता अपनायो ।

अक्टोबरमा रिलायन्सले कोटक र मोर्गन स्टेनलीलाई बैंकरको रूपमा नियुक्त गर्यो भने डिसेम्बरमा थप चारवटा लगानी बैंकहरू यस समूहमा सहभागी भए । फेब्रुअरी २०२६ मा संशोधित नियमहरूको सूचना पर्खिंदा दर्ता प्रक्रियामा केही ढिलाइ भयो ।

अन्ततः मार्च १३ मा सरकारले नयाँ मापदण्ड जारी गरेपछि मार्च १७ मा रिलायन्सले बैंकरहरूको समूह विस्तार गरेर १९ पुर्यायो । मार्च २७ मा बजारको कमजोर अवस्थाका कारण दर्ता पुनः स्थगित भए पनि मे महिनामा आईपीओको संरचना परिवर्तन गरियो र जुन १९ मा रिलायन्सले आधिकारिक रूपमा विवरणपत्र दर्ता गर्यो ।

रिलायन्सले अक्टोबरदेखि नै प्रोजेक्ट जुपिटरलाई सक्रिय बनाएको थियो । यो गोप्य पहलको नेतृत्व मुख्य वित्तीय अधिकृत भी. श्रीकान्त, केआर राजा र जियोका कार्यकारी अंशुमान ठाकुर लगायतका वरिष्ठ अधिकारीहरूले गरेका थिए ।

डिसेम्बरमा बैंकरहरूको समूह विस्तार हुनुअघि कोटक महिन्द्रा क्यापिटल र मोर्गन स्टेनलीलाई सुरुमै यस परियोजनामा सामेल गरिएको थियो । यस विषयमा रिलायन्स र जियोका प्रवक्ताले कुनै पनि टिप्पणी गर्न भने अस्वीकार गरे ।

बैंकहरूले काम सुरु गरिसकेका भए पनि उनीहरूलाई डिसेम्बरअघि औपचारिक रूपमा नियुक्त गरिएको थिएन । यो असामान्य व्यवस्थाले सल्लाहकारहरूलाई कारोबारको संरचना तयार हुँदै गर्दा नै काम गर्ने मौका दिएको थियो । कम्पनीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती विद्यमान सेयरधनीहरूबाट सहमति लिनु थियो ।

केकेआर, मेटा प्लेटफर्म्स र अल्फाबेट जस्ता ठूला लगानीकर्ताहरू अन्ततः आफ्नो स्वामित्वको करिब ८ प्रतिशत हिस्सा समानुपातिक आधारमा घटाउन सहमत भए जसले गर्दा उनीहरूको सापेक्ष स्वामित्व सुरक्षित रहँदै कम्पनीलाई सार्वजनिक सेयर निष्काशनको कानुनी आवश्यकता पूरा गर्न सजिलो भयो ।

यसबीचमा नियामक वातावरण पनि परिवर्तन हुँदै थियो । सेप्टेम्बरमा भारतको धितोपत्र नियामकले ५० खर्ब भारु भन्दा बढी मूल्य भएका कम्पनीहरूका लागि न्यूनतम सेयर निष्काशनको सीमा ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशतमा झारेको थियो ।

सरकारले मार्चमा औपचारिक रूपमा यस परिवर्तनको सूचना जारी गरेपछि कारोबारका लागि एउटा प्रमुख बाधा हटेको थियो ।
आईपीओको संरचनामा पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरियो । सुरुमा रिलायन्सले अफर फर सेलको योजना बनाएको थियो जसमा विद्यमान लगानीकर्ताहरूले जियोको करिब २.८ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने र कम्पनी आफैंले कुनै सेयर बिक्री नगर्ने भनिएको थियो ।

तर, सेयर बजारको कमजोर अवस्था र भारतीय रुपैयाँको अवमूल्यनले डलर फिर्तामा पार्ने प्रभावका कारण केही सेयरधनीहरू प्रस्तावित मूल्यांकनमा हिचकिचाए । त्यही समयमा भारत सरकारले विदेशी पूँजीलाई देशभित्रै टिकाउन विभिन्न कदमहरू चालिरहेको थियो ।

अन्ततः रिलायन्सले आईपीओलाई पूर्ण रूपमा प्राथमिक निष्काशनमा परिणत गर्यो । यसले संकलन हुने करिब ४ अर्ब डलर रकम कम्पनीमै रहने र भारतमै रहने सुनिश्चित गर्यो ।

जुन १९ मा १९ जना सल्लाहकारहरूको संलग्नतामा विवरणपत्र दर्ता गरियो । मुकेश अम्बानीको जन्म अप्रिल १९ मा भएको र यो महत्त्वपूर्ण दर्ता पनि १९ तारिखमै हुनु एक रोचक संयोग थियो जसमा यस प्रक्रियामा संलग्न धेरैको ध्यान पुगेको थियो ।