काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको सम्झौता हुँदा हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुरमा अनुसन्धानमा रहेका व्यवसायी तथा पावर ब्रोकर दिपक भट्ट समेत देखिएको तस्बिरहरू अहिले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट छन् ।
अन्नपूर्ण मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरमा भएको भनिएको उक्त सम्झौताको फोटोमा भट्ट प्रमुख पात्रका रुपमा देखिएका छन् । ती फोटो प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा भट्टको फोनमा फेला पारेको थियो ।
फोटोमा सम्झौता गर्ने दरूहरूमध्ये एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका र तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देखिन्छन् । यस्तै एमालेबाट विष्णु पौडेल र माओवादीबाट जनार्दन शर्माले हस्ताक्षर गरिरहँदा दीपक भट्ट उक्त सम्झौताको साक्षी जस्तै उभिएका छन् । अहिले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा भट्ट देखिएका पोजपोजका फोटो भाइरल भएका छन् ।
भट्टको विषयमा अनुसन्धान भइरहँदा हाल एमाले उपाध्यक्ष रहेका विष्णु पौडेल पक्राउ परिसकेका छन् । साथै, पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । खासगरी बजेटमार्फत हेरफेर गरेका कतिपय करका दर कुन स्वार्थका साथ भयो ? भन्ने चर्चा हुन थालेको छ ।
पछि पौडेल र शर्मा दुवैजना पालैपालो अर्थमन्त्री समेत बने । अर्थमन्त्री हुँदा पौडेलले भट्टको स्वार्थ अनुसार कतिपय नीतिगत निर्णय गरेको तथा पौडेलका विभिन्न कारोबार भट्टसँग समेत जोडिएको पाइएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।
पावर ब्रोकर भट्ट र जनार्दन शर्मा समेत भएको उक्त फोटो सार्वजनिक भएसँगै निर्माण समाग्री उत्पादन गर्ने विभिन्न स्टिल उद्योगबीच नै विवादको अवस्था सिर्जना भएको र पुरानो विवाद पुन: सतहमा आएको छ ।
भट्ट समेतको उपस्थितिमा सम्झौता भएर बनेको नेकपा सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै पूर्ववत् अवस्थाका दुई पार्टीमा विभाजन भएका थिए । त्यसपछि नेकपाको बहुमत रहेको ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार विघटन भएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएको थियो ।
सरकारले ढल्ने भएपछि ओलीले संसद विघटन गरी अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले संसद् पुर्नस्थापना गरेपछि बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बने । उनले पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत परिमार्जन गर्दै विशेष गरी स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आयात हुने स्टिल विलेट र स्पञ्ज आइरनको भन्सार र अन्त:शुल्कमा परिमार्जन गरेका थिए ।
एमाले–माओवादी एकताका साक्षी पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भट्टसँगको कारोबारको सिलसिलामा पक्राउ गरेपछि यो प्रकरणले राजनीतिक र आर्थिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ । विशेषगरी शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको ‘स्पञ्ज आइरन’ सम्बन्धी विवादास्पद कर नीतिको सम्बन्ध शक्तिकेन्द्र र सीमित व्यापारिक घरानासँग रहेको आशंकालाई यो घटनाले थप बल पुर्याएको छ ।
शर्माले अर्थमन्त्रीका रूपमा स्पञ्ज आइरनको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेका थिए, जसको सिधा फाइदा शंकर समूहअन्तर्गतका जगदम्बा स्टिल र न्यौपाने समूहको सर्वोत्तम तथा अम्बे स्टिल जस्ता सीमित उद्योगलाई पुगेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सोही समयमा बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क बढाउँदा २४ वटा अन्य स्टिल उद्योग धराशयी हुने भन्दै उद्योगीहरू सडकमा उत्रिएका थिए । त्यसबेला मन्त्री शर्माले ‘राष्ट्रको हित र स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न’ आफूले यस्तो निर्णय लिएको दाबी गर्दै टुँडिखेलमा उभिएर चुनौती स्वीकार गर्ने उद्घोष गरेका थिए ।
उनले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत गठन गरेर विवाद मत्थर पार्ने प्रयास गरेका थिए, तर उद्योगीहरूले यसलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को संज्ञा दिएका थिए ।
हालै सार्वजनिक भएको उक्त फोटोले एमाले र माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन भट्टले निर्णायक भूमिका खेलेको देखाएपछि त्यसको बाछिटा शर्मातिर पनि सोझिएको छ । एउटै सहमतिका साक्षी पौडेल पक्राउ पर्दा शर्माले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो बचाउ गरेका छन् । उनले भट्टसँग आफ्नो नाम जोडिएर आएका समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै आफू नै सम्पत्ति छानबिनको पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन् । यसैबीच, उनले सोमबार राति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा व्यवसायी चन्द्र ढकालसँगको फोटो सार्वजनिक गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत स्टिल विलेटको आयातमा प्रतिकेजी २.५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाएका थिए । स्पञ्ज र पिग आइरनमा भने अन्त:शुल्क शून्य प्रतिशत नै राखेका थिए । शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुअघि पनि स्टिल बिलेट तथा स्पञ्ज र पिग आइरनमा अन्त:शुल्क शून्य प्रतिशत मात्रै थियो ।
शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत कोल्ड रोल स्टिलर फ्याट रोल स्टिलमा प्रतिकेजी २ रुपैयाँ २० प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाएका थिए । स्टिलका तयारी वस्तुमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ ६५ प्रसा देखि २ रुपैयाँ ५० पैसासम्म अन्त:शुल्क लगाएका थिए ।
तर, यी सबै वस्तुमा भन्सार महसुल औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात गर्दा शून्य र अरूका लागि ५ प्रतिशत थियो ।
तर, आफूले नै लगाएका करका दर शर्माले १ वर्ष पनि टिकाउन सकेनन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक विधेयक मार्फत शर्माले स्पन्ज आइरनमा १ प्रतिशत भन्सार बनाए । नन-एलोय इन्गटमा प्रतिकिलो ३ रूपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क लगाइदिए । उद्योगी व्यवसायीले लुपहोल प्रयोग गरेको भन्दै उक्त कर लगाएको दाबी उनले गरेका थिए । साथै, कोल्डरोल र वायर रडमा अन्तःशुल्क २ रूपैयाँ २० पैसाबाट ४ रूपैयाँ ५० पैसा र फ्ल्याट रोलमा ७ रूपैयाँ ५० पैसा पुराए । अन्य सेमि फिनिस्ड स्टिलमा अन्तःशुल्क प्रतिकिलो ७ रूपैयाँ ५० पैसाबाट १० रूपैयाँ बनाए ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेकय मार्फत वर्षमान पुनले पिग आइरनमा र स्पेगिलेसनमा पनि १ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरे । पुनले सोही बजेट मार्फत उद्योगको लागि स्पञ्ज आइरनमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्ने र अन्य प्रयोजनमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्थामा परिमार्जन गरे । उनले उद्योगका लागि १ प्रतिशत भन्सार लाग्नेव्यवस्था हटाएर समग्रमा ५ प्रतिशत नै लाग्ने व्यवस्था गर्दै उद्योगको लागि आयात हुने स्पञ्ज आइरनको भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरे । अर्थात् स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट २.५ प्रतिशत पुर्याइयो ।
यसरी जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा फलाम र फलामजन्य वस्तुको भन्सार र अन्त:शुल्कमा पटक पटक परिमार्जन भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट मार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले एमएस वायरको भन्सार परिर्वतन गरी ५ देखि १० प्रतिशतसम्म लाग्ने बनाए ।
स्पञ्ज आइरनको पक्षमा वकालत गर्ने उद्योगीहरू विष्णु न्यौपाने, शाहिल अग्रवाल लगायतले यसबाट ४० अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुने र ५०० मेगावाट बिजुली खपत हुने तर्क गरेका थिए । उक्त नीतिको विरोधमा रहेको उद्योगीहरू अन्जन श्रेष्ठ, प्रदिप श्रेष्ठ, रुप ज्योति लगायतले यो व्यवस्थाले विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको र सीमित समूहलाई अर्बौंको लाभ दिलाउन राज्यलाई घाटा पुर्याइएको दाबी गर्दै आएका थिए ।
अहिले व्यवसायी दीपक भट्टसँगको राजनीतिक र व्यावसायिक नेक्सस सतहमा आएसँगै शर्माको कार्यकालमा फेरबदल भएका ती करका दरमाथि प्रश्न उठेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै विवादित बन्यो । संसदले संसदिय छानविन समिति गठन गरेपछि शर्माले राजिनामा पनि दिए । तर, संसदिय छानविन समितिले अनुसन्धान गर्दा मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज नै नभएको भन्दै शर्मालाई दोसी किटान नगरेपछि उनी पुन: अर्थमन्त्री बने ।
भट्टकै योजनामा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले अनाधिकृत रुपमा भन्सारका पूर्व कनिष्ठ कर्मचारी रघुनाथ घिमिरेलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गराएको भन्दै त्यतिबेला प्रश्न समेत उठेको थियो ।
भट्ट पछिल्लो केही वर्षयता जगदम्बा स्टिलका लगानीकर्ता सुलभ र शाहिल अग्रवासँगको व्यक्तिगत कारोबार तथा सोही समुहमार्फत भएको गैरकानुनी कारोबार, बिमा कम्पनीको फण्यड दुरुपयोग, कर्जा दुरुपयोगमा बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
सुलभ अग्रवाल र भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । भट्ट र शुलभमाथिको अनुसन्धानका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको समेत शंकास्पद कारोबार भेटिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा प्रहरीले सोमबार सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको छ ।
पौडेल पक्राउ परेसँगै पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा र भट्टको सम्बन्ध र शर्मा पनि पक्राउ पर्नसक्ने भन्दै प्रश्न उठेपछि शर्माले सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने भनेर विषय उठाउनेमा आफू पनि रहेको भन्दै उनले सामाजिक सञ्चाल मार्फत बचाउ गरेका छन् । त्यतिमात्रै नभएर ‘प्रतिष्ठित व्यवसायी चन्द्र ढकालसँग’ भनेर उनले पुरानो कार्यक्रमको फोटो पोस्ट समेत गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया