बजेटका यी २३ नीतिप्रति चेम्बर्स सकारात्मक

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेट समग्रमा केही महत्वकांक्षी देखिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेमा अर्थतन्त्रले गति लिने जनाएको छ ।

आफूले दिएको अधिकांश सुझावहरू बजेटमा समावेश भएकोमा चेम्बरले खुशी समेत जनाएको छ ।

चेम्बर्सले विभिन्न २३ बुँदा बजेटा सम्बोधन हुनु सकारात्मक रहेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेको छ ।

व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रूपैयाँ कायम गर्नु तथा अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिनु सकारात्मक रहेको चेम्बर्सको भनाइ छ ।

बजेटमा समावेश गरिएका निम्न व्यवस्थाहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिएकाे चेम्बर्सको भनाइ छ ।

१. व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा रु. १० लाख कायम गर्नु तथा अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिनु ।

२. २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुभन्दा कम भन्सार दर कायम गर्नु तथा भन्सार दरको तह घटाईनु ।
३. ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरी कर प्रणालीलाई सरल बनाउने प्रयास गरिनुु ।
४. आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ अन्तर्गत प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चात् हुने अस्वेच्छिक स्वामित्व परिवर्तनमा कर दायित्व नलाग्ने व्यवस्था गरिनुु ।
५. सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिईनु ।
६. बहुदर मु.अ. कर प्रणालीको अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने घोषणा हुनुु ।
७. कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण उत्पन्न कर विवाद समाधान गर्न विशेष कर सहुलियत योजना ल्याईनु ।
८. अदालत तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधानका लागि कर मिनाहा तथा सहजीकरणको व्यवस्था गरिनु ।
९. कम्पनी खारेज प्रक्रिया सरल बनाउने, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने तथा एन्जेल इन्भेस्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फण्डलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिईनु ।
१०. नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न सहज बनाउने तथा उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन र पूँजी वृद्धिमा स्वीकृतिको सट्टा जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गरिनु ।
११. गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने घोषणा गरिनु ।
१२. सूचना प्रविधि क्षेत्रको सुरक्षा तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा विशेष प्राथमिकता दिईनु ।
१३. नेपाललाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता युगमा प्रवेश गराउन एआई कम्प्युटिङ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना ल्याईनु ।
१४. निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिनु ।
१५. ‘उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न विद्युत महसुल तथा डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनु ।
१६. पूँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग–व्यवसायका लागि व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याईनु ।
१७. निर्माण व्यवसायीले भोगिरहेका लागत तथा भुक्तानीसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरिनु ।
१८.खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरिनु ।
१९. सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट तथा स्वेट इक्विटीमा १०० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरिनु ।
२०. न्यूनतम २ करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पूजी लगानीकर्ता कृषकलाई चरणबद्ध रूपमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने नीति ल्याईनु ।
२१. संशोधित कर निर्धारणको समयसीमा ४ वर्षबाट घटाएर ३ वर्षमा सीमित गरिनु ।
२२. मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीलाई थप स्वचालित र प्रविधिमैत्री बनाउने योजनाका साथै मु.अ. कर विवरण संशोधन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु ।
२३. व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (ऋक्च्) खर्चलाई कर प्रयोजनका लागि मान्यता दिने व्यवस्था गरिनु ।

बजेट २०८३/८४ का प्रमुख कर तथा राजस्व सम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा पर्ने नकारात्मक असरहरु :
२४. निजी क्षेत्रबाट संचालित शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवामा ३ प्रतिशतका दरले कर लगाउने नीतिगत व्यवस्था गरिनु ।
२५. मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले विद्युत् बिल रकममा ५% मूल्य अभिवृद्धि कर (ख्ब्त्) तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु ।
२६. दीर्घकालीन पूँजीगत लाभकर दर ५% र ७.५% बाट बढाएर ७.५% र १०% कायम गरिएको । अल्पकालीन पूँजीगत लाभकर पनि ७.५% बाट १०% पुर्‍याइनु ।
२७. सुन तथा चाँदीको भन्सार महसुल १०% बाट २०% पुर्‍याइएको छ । थप ०.५% विलासिता/प्रवद्र्धन शुल्क लगाइने व्यवस्था गरिनु ।
२८. विद्युतिय सवारी साधनमा थपिएको कर तथा शुल्क भारले महंगो आयातित ईन्धनको विकल्प स्वच्छ उर्जा र हरित यातायातको अभियानलाई निरुत्साही गरिनु ।

समष्टीगत रुपमा उपरोक्त बजेट कार्यान्वयन हुन सकेमा लगानी प्रवद्र्धन, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि, कर प्रणालीको सरलीकरण, उद्योग–व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि तथा समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको चेम्बर्सको भनाइ छ ।