उद्योगी व्यवसायीको प्रतिक्रिया: निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणतर्फ उन्मुख बजेट

विराटनगर । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई औद्योगिक नगर विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले निजी क्षेत्रमैत्री बजेटका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनीहरूले बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ उन्मुख रहेको टिप्पणी गर्दै सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेर अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीले आगामी वर्षको बजेटलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो ऐतिहासिक र निजी क्षेत्रको मागअनुसार आएको भन्दै कम्तीमा ३० प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन भए औद्योगिक क्षेत्रको विकास र बजारमा आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य बढ्ने औँल्याएका छन् ।

‘हालसम्मको जीवनमा ६१ वटा बजेट सुन्ने मौका पाएँ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको बजेट जस्तो क्रान्तिकारी र सबै क्षेत्रलाई समान रूपमा समेटेको बजेट सुनेको थिइनँ,’ मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष ८४ वर्षीय उद्योगी ताराचन खेतानले भने, ‘यो बजेटले निजी क्षेत्र मात्र नभएर सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । बजेट केवल ३० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भए सबै क्षेत्रको भलो हुने पक्का छ ।’

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नयाँ बजेटमार्फत सरकारले सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्दै शिथिल बनेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न नीतिगत तथा व्यावहारिक व्यवस्थाहरू अघि सारेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतको प्रतिक्रिया थियो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा प्रस्तुत बजेटमा निजी क्षेत्र, नवउद्यम र औद्योगिक विकासका आधार एवं व्यवस्थाहरू गरिएकोमा निजी क्षेत्र उत्साहित छ । राउतले भने, ‘प्रस्तुत बजेट अर्थतन्त्रको स्वरूप फेर्ने खालको छ । यो बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर लगानी गर्न उत्साहित गरेको छ ।’

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले २७३ वटा वस्तुमा भन्सार दर घटाउनुका साथै औद्योगिक कच्चा पदार्थमा एक तह मुनि भन्सार दर लाग्ने र ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने बजेटको घोषणाले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिए ।

बजेट अहिलेसम्मकै क्रान्तिकारी भएको उल्लेख गर्दै राठीले भने, ‘व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख कायम गरिने, उधारो कानुन ल्याउने, सडक, पूर्वाधार आदिलगायतका करलाई एकीकृत गरी हरित कर लगाउने, देशको पहिलो एआई कम्प्युटर स्थापना गरिने, विदेशी लगानी फिर्ताका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने लगायतका प्रावधानले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने पक्का छ ।’

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको आगामी वर्षको बजेट गणतन्त्र नेपालको पहिलो ऐतिहासिक बजेट भएको प्रतिक्रिया नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाको थियो । उनले भने, ‘यसअघिका बजेटले निजी क्षेत्रका समस्या र मागलाई समेट्दैनथे । यो बजेटले निजी क्षेत्रका समस्या र अधिकांश मागलाई अधिकतम समेटेर आशा जगाएको छ ।’

‘बजेट समग्रमा राम्रो छ । निजी क्षेत्र मात्र नभएर अन्य कुनै पनि क्षेत्रलाई बजेटले निराश बनाएको छैन,’ मोरङ उद्योग व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल साहले भने, ‘बजेटले निजी क्षेत्रलाई अहिलेसम्मकै उत्साहित बनाएको छ तर यसको निर्भरता कार्यान्वयनमा छ ।’

‘बजेटले २ करोडसम्म पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था लगायतका कुराहरू सकारात्मक छन्,’ उद्योगी महेश जाजुले भने, ‘कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियामा सरलीकरण, झन्झटमुक्त उद्योग दर्ता र बहिर्गमन गर्दै निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग स्थापनाको प्रक्रियादेखि कम्पनी खारेजी (एक्जिट पोलिसी) सम्मका कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरलीकृत र पारदर्शी बनाउने घोषणा गरिनु स्वागतयोग्य छ ।’

नीतिगत स्थिरता र सुरक्षा: लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन कर प्रणालीमा बारम्बार हुने परिवर्तनलाई रोक्दै नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने र निजी सम्पत्ति एवं लगानीको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालको प्रतिक्रिया थियो ।

कर प्रणालीमा व्यापक सुधार, करको भार कम गर्ने रणनीति, करिब दुई दशकपछि देशको समग्र कर संरचनालाई पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी, साना व्यवसायी र मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको करको भार कम गर्ने योजना बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको रिजालको बुझाइ थियो । उनले भने, ‘तर बजेटले विराटनगरको पूर्वाधार विकास र उन्नतिलाई अपेक्षा गरेको पाइयो ।’

बजारमा माग बढाउन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरका मौजुदा स्ल्याब र थ्रेसहोल्डहरूमा व्यावहारिक सुधार गर्ने बजेटको व्यवस्था सकारात्मक रहेको मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष खेमचन जैनको प्रतिक्रिया छ । व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख कायम गर्नु, कर्मचारीको तलब वृद्धि र औद्योगिक उत्पादन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा तिर्नुपर्ने तेहेरो करको अन्त्य बजेटको राम्रो पक्ष रहेको उनको बुझाइ थियो ।

स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन: पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत विनियोजन, नवउद्यम, स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार मान्दै अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि सरकारले कुल पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत बजेट छुट्याएकोमा पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् ।

नयाँ स्टार्टअपहरूलाई पहिचान, सीप, वित्तीय पहुँच (सहुलियतपूर्ण कर्जा) र बजारसँग जोड्ने प्याकेज ल्याइनु, स्वदेशी उत्पादन र साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षण, सिन्डिकेट र कार्टेलिङको अन्त्य गर्ने र बजारमा स्वस्थ व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिन्डिकेट र एकाधिकारको पूर्ण अन्त्य गर्ने बजेटको घोषणा स्वागतयोग्य रहेको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ ।

स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई वित्तीय सहुलियत दिने र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटले लिएको छ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य चालक मान्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा ठूला पूर्वाधारहरू अगाडि बढाउने व्यवस्था बजेटको राम्रो पक्ष रहेको औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको प्रतिक्रिया छ ।